भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझका लागि गठित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पूर्व धारणाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरूको पूर्व धारणाका विषयमा प्रश्न उठाएको हो ।

कार्की तथा आयोगका अन्य पदाधिकारीहरूको धारणा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ बायस) अनुसार हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्न यो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश समेत संयुक्त इजलासले गरेको छ ।

कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमाथि कारबाही हुनुपर्ने आशयको धारणा पहिले नै व्यक्त गरेका थिए । पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कार्कीकै नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

अध्यक्ष कार्कीले पहिल्यै व्यक्त गरेको धारणाको विषयलाई सर्वोच्चले निकै गम्भीर ढंगले नोटिसमा लिएको हो आदेशमा उल्लेख भएको भाषा केलाउँदा देख्न सकिन्छ ।

सर्वोच्चका आदेशमा भनिएको छ–

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के–कुन उद्देश्य र आशयका साथ निवेदन साथ पेश भएका निजहरूका धारणा सार्वजनिक भएका हुन् भन्ने सम्बन्धमा निजहरूको लिखित जवाफमा खुल्ने नै देखिँदा तथा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ आयोगको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रिम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २०(९) को प्रयोग र अभ्यासको सम्बन्धमा के कस्तो असर पर्दछ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै छानबिन, जाँचबुझ तथा प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त (Doctrine of bias) आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने कानूनको सिद्धान्तको परिपालनाको द्विविधा र जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ (४) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने हो वा होइन भन्ने कानूनी प्रश्नमा यस अदालतको निश्चित धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको....।

रिट सम्बन्धमा विपक्षीहरूको जवाफ प्राप्त भएपछि त्यसको ७ दिनभित्र सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्न पनि आदेश भएको छ । 'सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (ग) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनलाई प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ परेपछि एक हप्ता ७ (सात) दिनपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश गर्नू,' आदेशमा अगाडि भनिएको छ ।

सोमबारको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू विजयप्रसाद मिश्र (बार अध्यक्ष), रमेश बडाल र विदुरप्रसाद ढुंगाना तथा अधिवक्ताहरू राजेन्द्र घिमिरे, टीकाबहादुर कुँवर, विपिन ढकाल (रिट निवेदन), सुजन राई, भूपाल बस्नेत, विशाल थापा र उपेन्द्र रावलले बहस गरेका थिए ।

विपक्षीका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ताको सञ्जीवराज रेग्मीले प्रतिरक्षा गरेका थिए । त्यसअघि कात्तिक १२ गते सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।

हेर्नुहोस्, आदेश :