जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा सात करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गठित भौतिक पुनर्निर्माण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

खनालकै अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मत सम्भार गरी सेवा चालु गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गन देशभरिका सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि क्रमशः दुई करोड र साढे एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ त्यस्तै, सोही विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मत सम्भार गरी सेवा चालु गराउन दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मत सम्भार गरी सेवा चालु गराउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विभागमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बैठकले कोषमा संकलन भएको रकम एवं भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिको कामलाई सार्वजनिक र पारदर्शिता कायम गर्न छुट्टै rebuildnepal.gov.np नामक वेबसाइट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।