२२ असार २०८३, सोमबार
मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव तथा उनी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको उल्लेख गरेको छ ।
'संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०८२/०७/२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्य मान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू/नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तो छ आदेश :
