आउँदो फागुन २१ गतेलाई तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल भएको छ ।

बुधबार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनसँगै मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे समीक्षा र विश्लेषण गरेको छ  ।

यसैगरी, चारवटै सुरक्षा निकायबाट सुरक्षा चुनौतीको प्रस्तुति, छलफल एवम् सोको समीक्षा र विश्लेषणसमेत गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निस्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न विगतमा सम्पन्न निर्वाचनको अनुभव र सिकाई समेतको आधारमा मजबुत सुरक्षा (Robust Security) व्यवस्था गर्न ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ तयार भइ चारवटै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइ कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ। 

निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ मा प्रदेशस्तरमा प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्थित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख र आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य साथै सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आमन्त्रित रहने गरी प्रदेश कमाण्ड पोष्ट तथा निर्वाचन सेल रहने प्रबन्ध रहेकोले सबै प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई सो मुताविक कमाण्ड पोष्ट तथा निर्वाचन सेल गठन गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा सक्रिय रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् लेखीपठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी सबै सुरक्षा निकायले आपसी समन्वयमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि बैठकमा निर्णय भएको छ ।