२३ असार २०८३, मंगलबार
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम/चुनावी सरकारले बाह्य मुलुकहरूमा उत्पादन नै बन्द भएका ‘युरो ३’ मापदण्डका पुराना सवारी साधनहरू नेपाल भित्र्याउन अनुमति दिएको छ ।
यसअघि सरकारले प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गर्दै नेपालमा युरो ३, युरो ४ का सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्धित लगाइएको थियो । तर, अन्तरिम सरकारले असोज १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै युरो ३ का सवारी साधनहरू पनि भित्र्याउन अनुमति दिएको हो । तर, वर्तमान सरकारले युरो-३ मापदण्डको गाडी आयातका लागि मङ्सिर १५ गतेसम्मको समय सीमा तोकेको छ ।
गत असारदेखि नेपालले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ अनुसार चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो ६’ र दुईपांग्रेमा ‘युरो ५’ लागू गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मापदण्ड लागु गर्दै नयाँ सवारी साधनको हकमा चार पाङ्ग्रेमा युरो ६ र दुई पाङ्ग्रेमा युरो ५ मापदण्ड लागु गरेको थियो । युरो-६ मापदण्ड भनेको युरो-३ को तुलनामा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधन हो ।
तर, अन्तरिम सरकारले पहिले नै बुकिङ भइसकेका सवारी साधनहरूलाई मात्रै अनुमति दिने भन्दै युरो ३ का पुराना र उत्पादन नै बन्द भइसकेका सवारी साधनहरूलाई सजिलै नेपाल भित्र्याउने बाटो खोलिदिएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै विभिन्न सुविधा दिने निर्णयमा ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ जारी भएका सवारीसाधनलाई पूर्ववत् मापदण्डअनुसार सवारीसाधन वा पार्टपुर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सोहीअनुसार वातावरण मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई अनुमतिका लागि पत्र पठाइसकेको छ र व्यापारीहरूले युरो ३ का सवारी साधनहरू भित्र्याउने प्रक्रिया शुरू गरिसकेका छन् ।
अन्य राष्ट्रहरूमा प्रतिबन्ध लाइएका युरो ३ का सवारी साधनहरू नेपाली उपभोक्तामाथि थुपारेर डम्पिङ साइट बनाउने काम गरिएको वातावरण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘युरो ६ लागु गर्ने विषय अहिलेको होइन । यो करिब ४/५ वर्ष पुरानो विषय हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘युरो ६ लागु भएपछि व्यापारीहरूले उत्पादन बन्द भएर बिक्री नभएका युरो ३ गाडीहरू ल्याउन निकै प्रयास गरे तर, सकेनन् । अहिले सरकारले नै खुल्ला गरिदिएको छ । अब ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’को आधारमा व्यापारीहरूले पुराना गाडीहरू भित्र्याइरहेका छन् ।’
यसअघि व्यापारीहरूले बुकिङ भइसकेका सवारीहरू आयात गर्न पाउँ भन्दै लबिङ गरेका थिए । तर, सरकारले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस(पीआई)को भारमा नै आयातका लागि अनुमति दिएको हो ।
पीआईले कुनै पनि सवारी साधन पहिले नै बुकिङ भए/नभएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन । यो एक प्रकारको कोटेसन मात्र हो । अर्थात् जब कुनै खरिदकर्ताले सामान किन्न चाहन्छ, उसले सामानको मूल्य, तौल, ढुवानी खर्च र अन्य सर्तलगायत सबै कुरा खुलाएर बिक्रेताले पठाउने प्रारम्भिक विवरण पत्रजस्तै हो ।
खरिदकर्ताले सबै कुरा हेरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि यसैको आधारमा एलसी खोल्ने गर्दछ । पीआई देखाएर खरिदकर्ताको एलसी खोल्ने गर्दछ । एलसी खोलेपछि मात्रै त्यसैका आधारमा अर्डर अर्थात् बुकिङ गरिन्छ र यसरी अर्डर पक्का भएपछि मात्रै बिक्रेताले खरिदकर्तालाई सामान पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।
अहिले एलसी नै नखोलेर पीआईका आधारमा कम्पनीलाई युरो ३ का सवारीसाधन आयात गर्न दिने सरकारले बाटो दिएको हो । पहिले पनि सवारी बुकिङ भएको कुरा पुष्टि नभएपछि व्यापारीलाई पीआईका आधारमा आयात अनुमति दिइएको थिएन ।
‘पहिले नै अटोमोबाइल्सका छाता संगठनहरू आएर पीआई देखाएर आयातको अनुमति मागेका थिए । तर मापदण्ड लागु भएपछि हामीले बुकिङ भइसकेकालाई सोझै अनुमति दिएर पठाएका थियौं । केहीबाहेक अधिकांशले एलसी खोलेको प्रमाण र अन्य कागजात जुटाउन सकेनन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिएका थिएनौं । अहिले त सरकारले सोझै सबैलाई दिने बाटो खुलाइदिएको छ ।’
विश्वका अधिकांश ८० देखि ९० प्रतिशत मुलुकहरूले युरो ३ लाई प्रतिबन्धित गर्दै यस मापदण्डका सवारी साधनहरू उत्पादनमा पनि रोक लगाइसकेका छन् ।
नेपालमा अधिकांश सवारी साधनहरू भित्रिने राष्ट्र भारतमा ५ वर्षअघि २०२० देखि नै युरो ६ लागु गरिएको छ । भारतले सन् २०२० मा युरो ६ लागु गरे पनि युरो ३ का सवारी साधनहरू २०१७ देखि नै उत्पादन गर्नमा रोक लगाएको थियो ।
