२४ जेठ २०८३, आइतबार
सरकार आगामी फागुन २१ का लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । सम्भवत: भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिश कार्यान्वयनमा लैजाने गरी निर्वाचनमा सेना परिचालनको निर्णय लिनेछ ।
निर्वाचन तयारीका लागि गृह मन्त्रालयले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको छ ।
जेनजी आन्दोलन (भदौ २३ र २४) मा नेपाल प्रहरीतर्फका ४६५ वटा युनिटमा क्षति पुगेका थिए । आन्दोलनकारीले साना र ठूला गरी ५७१ वटा सवारी साधनमा आगजनी गरे ।
आन्दोलनकारीले सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८४ वटा कार्यालय र ६१ वटा सवारी साधनमा क्षति पुर्याए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ भने पाँचवटा भवन, ११ वटा गाडी र ३० वटा मोटरसाइकलमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका थिए ।
गृह मन्त्रालयकै चार पाङ्ग्रे गाडी २३ वटा र दुई पाङ्ग्रे २१ वटा आन्दोलनकारीले जलाइदिएका थिए ।
आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका १३ सय ४२ वटा हतियार लुटिएका थिए, जसमध्ये ७१८ वटा हतियार फिर्ता (प्रहरीद्वारा बरामद र लुटेराले फिर्ता ल्याइदिएका) भएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीका लुटिएका ३१ हतियार फिर्ता भइसकेका छन् ।
प्रहरीका क्षतिग्रस्त चार सय ६५ वटा युनिटमध्ये १० वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र चारवटा इलाका प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । चार सय ४९ वटा कार्यालयहरू पुन:स्थापना भएका छन् । अझै १६ वटा युनिटहरू पुन:स्थापना हुन बाँकी छन् ।
फरार भएका १४ हजार ५५४ कैदीबन्दीमध्ये झण्डै १० हजार फिर्ता (केही प्रहरीद्वारा पक्राउ) भएका छन् । गृहकै यो आंकडा केलाउने हो भने प्रहरीका अझै ६ सय २४ थान हतियार बाहिरै छन् । चार हजार ९१८ जना कैदीबन्दी सम्पर्कबाहिर छन् ।
निर्वाचन गराउन मुख्य भूमिका रहेको सुरक्षा निकाय प्रहरी कार्यालयदेखि सवारीसाधन र हतियारसम्म बाहिर हुँदा निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिने निश्चित छ ।
तर, गृह मन्त्रालयको दाबी भने अहिलेको जनशक्ति र स्रोतसाधनमै निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्ने छ । गृहसचिव रामेश्वर दंगालले विगतका निर्वाचनमा जस्तो अहिले सुरक्षा चुनौती नभएको बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘विगतमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र मोहन वैद्य ‘किरण’ले नेतृत्व गरेका पार्टी निर्वाचनबाहिर रहँदाको अवस्थामा जुन खालको सुरक्षा चुनौती थियो, अहिले धेरै पार्टीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने भएकाले त्यस्तो चुनौती देखिँदैन ।’
गृहसचिव दंगालका अनुसार सुरक्षा निकायहरू क्रमश: प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सवारी साधन खरिदका लागि बजेट निकासा भइसकेको छ ।
उनका अनुसार प्रहरीलाई नियमित बजेटबाटै १५६ वटा सवारी साधन खरिदका लागि ३५ करोड ११ रुपैयाँ र थप १०६ वटा सवारी साधन खरिदका लागि ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भइसकेको छ । कुल २६२ सवारी प्रहरीका लागि किनिने छ ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीलाई नियमित बजेटबाट ५९ वटा सवारी साधन खरिदका लागि २१ करोड ६ लाख र थप ५० वटा सवारी साधन खरिदका लागि ३० करोड रुपैयाँ स्रोतका लागि अर्थबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानका लागि ६ वटा सवारी साधन खरिद गर्न दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासाका लागि अर्थले सहमति दिइसकेको जानकारी गृहसचिव दंगालले दिए ।
‘प्रहरीलाई सवारीसाधन छैन, कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ अर्थले स्रोत सहमति जुटाएर दिइसक्यो,’ दंगालले भने, ‘अब तीनवटै निकायले भटाभट बोलपत्र आह्वान गरेर सवारीसाधन खरिद गर्छन् ।’
स्रोतका अनुसार निर्वाचनका लागि भारत र चीन सरकारले सवारीसाधन सहयोगस्वरूप दिने भएको छ । भारतले सहयोग दिएपछि सवारीसाधन बाँडफाँड हुने गृहले जनाएको छ ।
गृहसचिव दंगालका अनुसार एकीकृत निर्वाचन सुरक्षाको कमान्ड पोस्ट गृह मन्त्रालयमै रहने छ । गृहले सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई कमान्ड पोस्ट खडा गरेर काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । उनका अनुसार यही सातादेखि प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि गृहमन्त्री, गृहसचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू प्रदेशतिर लाग्नेछन् ।
‘फ्रन्टलाइन सेक्युरिटी’को अवस्था र अन्य चुनौती
प्रमुख राजनीतिक दलमध्येको नेकपा एमालेले अझै निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गरेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भन्दै आएका छन् । उनले सडक आन्दोलन र अदालतबाट प्रतिनिधि सभा ब्यूँताउने बताइरहेका छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म बलियो संगठन रहेको एमाले निर्वाचनमा नगए त्यसको असर देखिने प्रस्ट छ ।
अर्कातिर, प्रहरी पनि अन्योलमा देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारी निर्वाचनको फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षा निकाय (प्रहरी)ले बल प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित गरिएबाटै चुनौती बढेको बताउँछन् ।
‘निर्वाचनमा मतपेटिका सुरक्षा गर्न बसेका प्रहरीकै हतियार खोस्न आउने समूहलाई अब प्रहरीले के गर्ने त ? हतियार चलाऊँ कारबाहीमा पर्ने डर, नचलाऊँ मतपेटिका लुटिएको घटनामा कारबाही,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘भीड नियन्त्रणका लागि हतियार प्रयोग गर्दा प्रहरीलाई नै कठघरामा उभ्याउने प्रवृत्तिले उसको मनोबल गिरेको छ । निर्वाचनमा मुख्य चुनौती यही हो ।’
पुरानै प्रणाली र मुद्दालाई लिएर हुने निर्वाचनप्रति सर्वसाधारणमा पनि उत्साह नदेखिएको भण्डारीले बताए ।
‘जेनजी पुस्ताले जुन उद्देश्यले आन्दोलन गरे, त्यो पूरा भएको छैन । उनीहरूबीच नै मतभिन्नता देखिन्छ । भोलि तिनै जेनजीले विद्रोह गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न,’ भण्डारीले भने, ‘पछिल्ला घटनाले जेनजीको भूमिका निकै संदिग्ध देखिएको छ । म्यादी प्रहरी पनि जेनजी नै आउने हुन् । म्यादी र मनोबल गिरेको प्रहरीको भरमा कसरी निर्वाचन सम्भव होला र ?’
उनले राजनीतिक दलको गुण्डागर्दी शैली निर्वाचनका लागि अर्को मुख्य चुनौती रहेको बताए ।
‘समाजमा उल्लंघनकारी प्रवृत्ति फस्टाएको छ । समाज विकृति र विसंगतिले भरिएको छ, यहाँ श्रम गर्ने र बुद्धि भएकाहरू छैनन्, कानून प्रयोगको माध्यमबाट उल्लंघनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरी आफैं कारबाहीमा पर्ने भएपछि कसरी शान्तिपूर्ण निर्वाचनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने ।
यसका साथै, खुला सिमानाका कारण बाह्य घुसपैठ जहिल्यै पनि निर्वाचनका लागि चुनौती रहेको भण्डारी बताउँछन् ।
