०९ साउन २०८३, शनिबार
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ठूलो संख्यामा रूग्ण ठेक्का तोडिँदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रूग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बैंकिङ क्षेत्र बहुआयामिक रूपमा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
‘ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित कम्पनी वाच लिस्टमा पर्नुहुनेछ । त्यो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनी कर्जा उपभोगबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, हालसम्म प्रवाह भएका कर्जा कमसल वर्गमा पर्नेछन् । त्यो अवस्थामा बैंकहरूले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरूको खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’
यस्तै, बैंकहरूले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका सुविधा पनि दिने गरेका उनले स्मरण गराए । त्यो अवस्थामा ठेक्का तोडिँदा बैंकहरूमा दायित्व बढ्न गई थप खर्च बढ्ने उनले बताए ।
फलस्वरुप निर्माण कम्पनीलाई बाध्यतात्मक रूपमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन् । कालोसूचीमा राखेपछि कर्जा प्रवाहमा थप संकुचन आउने उनले बताए ।
यस्तै, जेभी ठेक्कामा सबै पार्टनर कम्पनी पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने उनले बताए । कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको सुविधा आवश्यकताको अवस्थामा मात्रै दिने गरेको पौडेलले बताए ।
जोइन्ट भेन्चर ठेक्कालाई व्यवस्थित बनाउन समेत आवश्यक रहेको उनले बताए । जेभी कानूनी संरचना नभएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको पौडेलले बताए । जेभीमा ठेक्का लिएपछि काम पनि संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कालोसूची राख्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गर्न छलफल भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । यद्यपि, कालोसूचीबाट हटाउन उत्तिकै चुनौती भएको पनि उनले बताए ।
उनले चेक जारी भएपछि साटिनुपर्ने बताए । चेक कागजको खोस्टो नभएको बताउँदै चेकको विश्वास कायम राख्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
