संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेको तथा पठाएकाहरूलाई पनि अस्थिर बनाएको विषयमा धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका मेयरले अनौठो शैलीमा असन्तुष्टि पोखे ।

मेयर ज्ञानबहादुर गुरुङले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पनि नगरमा गाईभैँसी ब्याउन र दूध उत्पादन हुन नरोकिएको’ भन्दै तीखो व्यंग्य गरेका हुन् ।

प्रायः प्रशासनिक समस्या र नीतिगत विषयमा लेखिने सरकारी पत्रभन्दा नितान्त फरक शैलीमा मेयर गुरुङले कृषि र पशुपालनको उदाहरण दिँदै मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि प्रहार गरेका छन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा र नहुँदा यस क्षेत्रमा धान फल्न, दाइँ गर्न, बालीनाली लगाउन, थन्क्याउन, गाईभैँसी ब्याउन, दूध उत्पादन गर्न, सिँचाई गर्न, फलफूल लगाउन, फुल्न, फल्न र सोको निकासा गरी बिक्री वितरण गर्न कुनै समस्या नरहेको...’, उनले पत्रमा लेखेका छन् ।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रको जवाफ दिने क्रममा उनले धान फल्ने, दाइँ गर्नेदेखि गाईभैँसी ब्याउने कुरालाई जोडेर सिंहदरबारको अस्थिरताले गाउँको उत्पादनलाई असर नगरेको र अब कर्मचारीतन्त्रको भर पर्न छाडिसकेको आशय व्यक्त गरेका हुन् ।

‘तहाँ मन्त्रालयबाट प्रत्येक महिना वा सम्भव भए दिनदिनै छुट्टाछुट्टै एक/एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकिपठाउँदा पनि फरक नपर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ’, मेयर गुरुङले लेखेका छन् ।

मेयरको यो पत्र अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।

कर्मचारी स्रोतका अनुसार गत चैत्रमा सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोइरालालाई मन्त्रालयले इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा सरुवा गरेको छ । कोइराला उपसचिव हुन् । उनले अहिले रवाना लिइसकेका छैनन् । तर, उनको ठाउँमा एकजना शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउन लागिएकोमा मेयर गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

‘अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोइरालालाई सरुवा गरिएको विषयभन्दा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने गरेको सरुवाको प्रवृत्तिलाई लिएर उक्त पत्र लेखेको हो,’ मेयर गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘साढे ३ वर्षमा मैले ६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगिसकेँ । हरेक ६ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुने गरेको छ ।’

एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल ६ महिना हुँदा पनि २ महिना जति मात्र काम गर्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘एक महिना घर बिदा बस्ने, शनिबार बिदा हुनुअघि शुक्रबार नै गायब हुने, जम्माजम्मी २ महिना जति बस्ने गरेका छन्,’ गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘अलिकति बस्यो, पालिका बुझ्यो कि सरुवा भइहाल्ने प्रवृत्तिले कसरी स्थानीय तह चल्छ ?’

****

भदौ २३ गतेसम्म  नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संख्या शून्य बनाइएको थियो, तर अहिले ७२ नगरपालिका र ६० गाउँपालिकामा निमित्तले पालिका हाँकिरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये कुल १४१ स्थानीय तह अहिले निमित्त  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाँकिरहेका छन्, जसमध्ये ८ उपमहानगरपालिका, ७२ नगरपालिका र ६० गाउँपालिकामा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर निमित्तले पालिकाको नेतृत्व गरिरहेका हुन् ।

प्रदेशगत आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ४९ पालिका निमित्तको भरमा चलेका छन् । कोशी प्रदेशमा २०, बागमती प्रदेशमा ६, गण्डकी प्रदेशमा ३, लुम्बिनी प्रदेशमा ९, कर्णाली प्रदेशमा २३ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३१ सहित कुल १४१ स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा ५२ ठाउँमा दरबन्दी अनुसारको जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी कार्यरत रहे पनि २५ स्थानमा दरबन्दीबमोजिमका अधिकारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनअघि भगवती न्यौपाने संघीय मामिला मन्त्री हुँदा निमित्तविहीन बनाइएका नगरपालिका र गाउँपालिका अहिले भने निमित्तकै भरमा चलेका छन् ।

स्थानीय तहजस्तै सातवटै प्रदेशहरूमा पनि संघ सरकारद्वारा खटनपटन गरिने कर्मचारीहरूको स्थिरता कायम हुनुको साटो झनै अस्थिर बनेको छ । प्रदेशमा पनि सरुवा भएर गएका कर्मचारीहरूको अत्यन्त छोटो समयमा पुनः सरुवा हुने गरेको छ । प्रदेशहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश सचिव (संघका सहसचिव)हरूको अनियमित रूपमा गर्ने सरुवाका कारण प्रदेश सरकारहरू पनि आजित भएका छन् ।

***

कुशल प्रशासकको रूपमा विगतमा छवि बनाएका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा सरुवाको बेथिति अन्त्य हुनुको साटो झन् बढिरहेको छ । दिनहुँजसो हुने मनलाग्दी सरुवाका कारण कुन कर्मचारीलाई कतिबेला कहाँ पठाइने हो भन्ने पत्तो हुन छाडेको छ ।

‘कुशल, काविल प्रशासकको रूपमा छवि बनाउनुभएका, कर्मचारी प्रशासन पनि राम्ररी बुझ्नुभएका व्यक्ति मन्त्री हुँदा सरुवासहित विभिन्न बेथिति अन्त्य गर्नुहोला भन्ने कुरामा हामी आशावादी थियौं,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, उहाँले त्यस विषयमा अपेक्षित नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न सक्नुभएको छैन ।’

खनालका लागि संघीय मामिलाभन्दा अर्थ मन्त्रालय नै बढी प्राथमिकतामा परेको हुनाले त्यसो भएको उनको बुझाइ छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री खनालले दिनको दुई घण्टा मात्र मन्त्रालयमा दिने गरेका छन् । मन्त्री खनालका निजी सचिव दीपक ढकालका अनुसार १ देखि ३ बजेको समय उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि छुट्याएका छन् ।

‘उहाँले दैनिक १ देखि ३ बजेसम्मको समय यहाँ (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि) छुट्याउनु भएको छ,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘बाँकी सबै समय अर्थ मन्त्रालयमै दिनुहुन्छ ।’

त्यसमा पनि कतिपय दिन उतै (अर्थ मन्त्रलायमा) समय दिनुपर्ने हुँदा संघीय मामिलामा आउन नभ्याउने गरेको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

सरुवाको विषयमा सबै निर्णय गर्न सचिवलाई अख्तियारी रहेको हुनाले त्यस विषयमा मन्त्री खनालभन्दा पनि सचिव नै बढी जिम्मेवार रहेको मन्त्री खनालको सचिवालयका एक सदस्यले दाबी गरे ।

‘सरुवाको विषयमा मन्त्रीले सबै अख्तियारी सचिवज्यूलाई प्रदान गर्नुभएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल पनि अहिलेको सरुवा मनलाग्दी भएको बताउँछन् ।

‘अहिलेका सरुवा मनलाग्दी सरुवा हुन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि गरिएका जुनसुकै सरुवा निजामती सेवा ऐनका दफालाई टेकेर गरिएका सरुवा होइनन् । कानूनसम्मत सरुवा भएकै छैन । प्रशासक, हाकिमका तजबिजका आधारमा भएका सरुवा हुन्,’ पोख्रेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मन लागेका मान्छेलाई राम्रा ठाउँ दिने, मन नलागेका मान्छेलाई नराम्रा ठाउँ दिने, यही न छ प्रथा । कर्मचारीलाई भकुण्डो बनाउनेदेखि बाहेक के भएको छ ? पहिले पनि यही भएको हो, अहिले पनि त्यही भएको छ । कर्मचारीले केही पनि नौलोपन अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’

अहिले त कर्मचारी  झन् त्रसित हुनुपरेको उनले बताए ।

‘कतिखेर के गरिदिने हो मेरो बाब्बै भन्ने अवस्था आएको छ । सरुवा त झन् त्रासदीपूर्ण भएको छ । आँखा नदेख्ने मान्छेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर सरुवा गर्छन् भने सरकारले के गरेको छ भन्ने त्यसै पनि बुझिन्छ,’ उनले थपे, ‘कुन सरुवा जायज छ, र कुन सरुवा नाजायज छ भन्ने कुरा नै छैन अहिले । कुनै विधि नै छैन । यस्तो अवस्थामा सरुवा हुन्छ भन्ने कुनै मापदण्ड छ र ? छैन नि !’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका सचिवले कमसेकम कर्मचारीको सरुवा गर्दा विवेक पुर्‍याउनुपर्नेमा विवेकशून्य बनेको उनको आरोप छ । ‘वर्षौं बसेर ढाडिएका कर्मचारीलाई उहाँहरू(सचिव)ले छुनुहुन्न । त्यसमा उहाँहरूको पनि स्वार्थ छ । समस्या परेका कर्मचारीको हेर्नुहुन्न । वनढाडेजस्तो मान्छेलाई मन्त्रालयमा ल्याएर राख्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘सिंहदरबारकै एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुँदा अन्याय भयो भन्नेहरू पनि छन् । जबकि उसले स्थानीय तह र प्रदेश कहिल्यै देख्या छैन । भ्यालीबाहिर कहिल्यै खुट्टा टेकेको छैन । अनि ती डकारेका कर्मचारीकै हालीमुहाली छ । उसैले पैसा कमाएको  छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनाललाई आफूले रोल मोडेल प्रशासकको रूपमा चिनेको भएपनि अहिले शासकको रूपमा रोल मोडेल बन्न नसकेको उनको कथन छ ।

‘मैले उहाँलाई मन्त्रीको रूपमा शुभकामना दिँदा पनि रोल मोडल प्रशासककै रूपमा निस्किनुहोस् भनेको थिएँ । अहिले शासक हुँदा पनि  त्यही ढंगले निस्किनुहोस् भनेर शुभकामना दिएको हो । तर, अहिले बाहिर हेर्दा त्यो ढंगले हामीले पाउन सकेका छैनौं,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘यद्यपि, अहिले नै उहाँको कामको समीक्षा गरिहाल्ने बेला भएको छैन ।’

यो सरकार प्रशासन सुधार गर्ने सरकार नभएर चुनाव गराउनका लागि बनेको सरकार भएकाले पनि अहिले नै समीक्षा गरिहाल्नु पर्ने बेला नभएको उनले बताए  । ‘यो सरकारले कर्मचारीलाई मोटिभेट गरेर मात्र चुनाव गर्न सकिने हो । तर, अहिले जसरी कर्मचारी त्रसित छन्, भयभित छन्, त्यस हिसाबले चुनाव गरिहाल्ने अवस्था देख्दिनँ,’ उनले थपे, ‘कर्मचारीलाई कुनै पनि हिसाबले प्रोटेक्सन नै छैन ।’

कर्मचारीलाई कार्यथलोको सुरक्षा र वृत्ति विकासको विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने काम अहिलेको सरकार मात्र नभएर पहिलेको सरकारले पनि गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावका कारण एकथरि कर्मचारीले तर मारेको मार्‍यै गर्ने, अर्कोथरि कर्मचारीले दर्शक भएर हेर्नुपर्ने स्थिति आएको उनको बुझाइ छ ।

‘दर्शकदीर्घामा रहेका कर्मचारीको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अर्काले लिएको सेवासुविधा हेरेरे बस्नुपर्ने ९० प्रतिशत कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमले मोटिभेसन भएको छैन । आशावादी पनि बनाउन सकिएको छैन,’ उनले थपे, ‘समायोजन भएका कर्मचारीहरू, स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको भविष्यमा नै पाउनुपर्ने सेवासुविधा लगायतको काममा 'ब्रेक' नै लागेको छ । सेवा सुविधामा कटौती भएको छ । जुन आश्वासन दिएका थिए, ती आश्वासन पूरा नभएर डिमोरलाइज भएका छन् ।’

अर्कातर्फ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  पनि कर्मचारीलाई त्रसित बनाएको उनले बताए । ‘काम गर्नका लागि  कर्मचारीहरू रिस्क मोल्न तयार छैनन् । कर्मचारी भनेको भ्रष्ट नै हो भनेर सबैले एक किसिमको भाष्य बनाएका छन्,’ उनले थपे ।

सरकारले हिम्मत गरेर अध्यादेशमार्फत भए पनि कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याए सबै समाधान हुने उनको कथन छ । ‘हिजो संसदमा टुंगिएको विषयमा पास हुन लागेको निजामती सेवा ऐनलाई  अध्यादेशबाट ल्याए भइहाल्यो,’ उनले थपे, ‘त्यसका लागि ठूला राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि समेतलाई बोलाएर सहमति गरी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने हो भने त्यसमा के समस्या छ र ?’

त्यसैगरी, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि अहिलेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयकै कार्यभार बढेका कारण यता प्रभावकारी काम हुन नसकेको अनुमान गर्छन् ।

‘अहिलेको सरकारको प्राथमिकता नै चुनाव गराउने भएकाले स्रोत पहिचानदेखि अन्य कुराको बढी प्राथमिकता हुन सक्छ,’ मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘चुनावका लागि खर्च जुटाउन, स्रोत जुटाउन बढी समय दिनुपर्ने हुनाले पनि कर्मचारी प्रशासनको काममा नतिजा नआएको हुनसक्छ ।’

दैनिकजसो हुने गरेको कर्मचारीको सरुवाजस्ता बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्री खनालले एउटा मानक निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कर्मचारीको सरुवा, बिदा, वैदेशिक भ्रमण, वैदेशिक छात्रवृत्तिसहितका विषयमा थिति बसाल्न आवश्यक छ,’ उनले थपे, ‘त्यसका लागि उहाँले एउटा मानक निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ, ताकि कर्मचारीको सरुवा कसैको भनसुनभन्दा पनि स्वचालित हुन सकोस् ।’