गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि कोशी प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई डेरा पाउन मुस्किल पर्न थालेको छ । 

आन्दोलनकारीले त्यतिबेला मन्त्रीका निवास र सरकारी कार्यालय रहेका निजी घरलाई निसाना बनाएका थिए । त्यसपछि डराएका घरबेटीहरूले सुरक्षाको कारण देखाउँदै अहिले मन्त्रीहरूलाई घर खाली गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।

विशेषगरी भदौ २४ गतेको आन्दोलन उग्र बनेपछि घरधनीहरूमा त्रास फैलिएको छ । सरकारले दिने न्यून भाडा तर उच्च सुरक्षा जोखिमका कारण घरबेटीहरू मन्त्रीलाई कोठा दिन हच्किएका हुन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेन सिंह हाङ्गाममाथि परेको छ ।

मन्त्री हाङ्गामले मन्त्री क्वार्टरका रूपमा विराटनगरको पुष्पलाल चोक नजिकै एउटा घर भाडामा लिएका थिए । तर, भदौ २४ गतेको तोडफोड र तनावपछि घरधनीले घर खाली गरिदिन आग्रह गरे । सुरक्षा ‘थ्रेट’कै कारण मन्त्रीलाई घर खाली गर्न अनुरोध गरिएको घरधनीले बताएका छन् । 

घरधनीले घर खाली गर्न दबाब दिएपछि मन्त्री हाङ्गामले केही समय नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङको कोठामा आश्रय लिनुपरेको थियो । तामाङको घर झापा हो र उनी प्रदेश सभाको बैठक चलेको समयमा मात्र विराटनगर बस्ने गर्छन् ।

तामाङले भने, ‘मेरो कोठा प्राय: खाली नै हुन्छ । म कामको चाप भएको बेला मात्र बस्छु । घरधनीले छोड्न भनेपछि मन्त्रीज्यूलाई समस्या परेको रहेछ, त्यसैले मेरो कोठामा बस्न भनेको थिएँ। उहाँ करिब २० दिन जति त्यहाँ बस्नुभयो ।’

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा तीन घरधनीले आन्दोलनका बेला आफूहरूले मानसिक तनाब भोग्नुपरेको गुनासो गरे । मन्त्रीलाई घर भाडामा दिँदा आर्थिक लाभभन्दा जोखिम धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी दररेट अनुसार २९ हजार भाडा तोकिएको हुन्छ, कर काटेर हातमा पर्ने २६ हजार मात्र हो,’ उनले भने, ‘त्यही २६ हजारका लागि डेढ करोड लगानी गरेर बनाएको घर जोखिममा पार्न सकिँदैन ।’ 

आन्दोलनकारीले घर तोडफोड वा आगजनी गरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र बीमाले पनि सबै नधान्ने भन्दै उनले मन्त्री राख्नु सुरक्षित नभएको बताए ।

गत भदौ २४ गतेको घटना सम्झिँदै उनले भने, ‘त्यो दिनको त्रास शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन । कोही आएर घर जलाइहाल्यो भने निभाउनुपर्छ भनेर म पानीको ट्यांकी भरेर घरको छतमा बसेको थिएँ । मन्त्रीज्यूहरू त भाडामा बस्नुभएको हो, उहाँहरूलाई भन्दा बढी रिस्क त हामी घरबेटीलाई हुने रहेछ ।’

त्यसपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मन्त्रीका लागि विराटनगरका धेरै ठाउँमा घर खोजे । तर, ‘मन्त्रीका लागि’ भन्नेबित्तिकै घरबेटीहरूले कुरै सुन्न नमानेको कर्मचारीहरूको अनुभव छ । ‘मन्त्रीज्यूलाई कहीँ पनि क्वार्टर नभेटिएपछि बाध्य भएर मन्त्रालयकै सचिवज्यू बस्ने क्वार्टरमा सर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव डा. शरण कुमार पाण्डेबीच पछिल्लो केही महिनायता द्वन्द्व चल्दै आएको छ । सचिव पाण्डे बिदामा बसेका कारण हाल मन्त्री हाङ्गामलाई सचिवको क्वार्टरमा सारिएको हो ।

आन्दोलनका क्रममा निजी घरमा सञ्चालित सरकारी कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको थियो ।  प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, श्रम कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग लगायतका कार्यालयमा आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका थिए । तर, निजी घर भएका कारण सरकारले मर्मतमा चासो दिएको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोज निरौलाले सामान्य क्षति भए पनि निजी घर भएकाले मर्मत नगरिएको बताए । प्रदेश सरकार स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नै प्रशासनिक भवन र मन्त्री क्वार्टर बनाउन नसक्दा यो समस्या देखिएको हो ।

आन्दोलनपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको क्वार्टर मर्मत गरिए पनि अन्य मन्त्रालय र कार्यालयहरूको अवस्था उस्तै छ । निजी घरमा बस्ने मन्त्री र कार्यालयहरू अहिले पनि उच्च सुरक्षा जोखिम र घरधनीको दबाब झेलिरहेका छन् ।