अचानक कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए पुस अन्तिमसम्म नेपाली राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रम विकास हुने सम्भावना देखिएको छ ।​​ लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका घरेलु र भूराजनीतिका एक दर्जन बढी स्रोतहरूका अनुसार पुस अन्तिमसम्म विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरी जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने र आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन सार्ने विषयमा जेनजीको ठूलै समूह र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू जोडतोडले जुटेका छन् । उनीहरूबीच सहमतिको एउटा खाका समेत तयार भैसकेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार, पहिलो प्रयास राष्ट्रपतिबाटै संसद् पुन:स्थापना गराउने हुनेछ, जसका लागि जेनजीसहित मुख्य राजनीतिक शक्तिले आफूहरूबीचको सहमतिको खाकासहित संसद् पुन:स्थापनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष संयुक्त रूपमा अनुरोध गर्नेछन् ।

यदि राष्ट्रपतिबाट सहयोगको सकारात्मक संकेत नआए सोझै दोस्रो विकल्पमा जाने तयारी छ । राष्ट्रपतिबाट सहयोग नहुने भएमा जेनजीसहित प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पहिला सहमति गर्ने, उक्त सहमतिलाई सार्वजनिक गर्ने र आन्दोलन अघि बढाउने तयारी छ ।

त्यससँगै न्यायिक बाटोबाट संसद् ब्यूँताउने उपायका लागि गम्भीर पहल लिने तयारीमा एउटा तप्का लागिपरेको देखिन्छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तथा केही स्वतन्त्र समेत १४६ सांसदले संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमाले दुवै पुन:स्थापनाका लागि सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

करिब ३० अगुवा मिलेर एउटै समूहमा जुटेको जेनजीको एक तप्का पनि संसद् पुन:स्थापनाको माग लिएर छिट्टै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न जाने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

साथै, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा र जेनजीको बलियो उपस्थितिसहितको एउटा तप्का पनि यो प्रक्रियामा संलग्न छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र सुधन गुरुङसहितको समूह पनि यो प्रक्रियाप्रति जानकार छन् । उनीहरूको हातमा समेत सहमतिको मस्यौदा पुगिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार, तयारीमा जुटेको समूहले ७ बुँदे सहमतिको खाका तयार पारेको छ । अन्तिमसम्म केही बुँदा थपघट हुन सक्ने सम्भावना छ ।

मस्यौदामा पुन:स्थापित संसदले सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा बाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गर्नेछ । त्यसो हुँदा अब बन्ने सरकार वैध हुनेछ र जेनजीका प्रतिनिधिलाई मन्त्री बन्न कुनै बाधा हुने छैन । प्रधानमन्त्री नागरिक समाजको लब्धप्रतिष्ठित, विवादरहित र स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई बनाउने सहमति छ । यसो हुँदा सरकारको वैधानकिताको प्रश्न नउठ्ने र संविधान पनि बँच्ने गरी यस्तो उपाय अपनाउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।

सहमतिमा जेनजीले उठाएका सवाललाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थासम्बन्धी विषयलाई संविधान पुनरवलोकन आयोगको जिम्मा लगाउने बुँदा सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसबाहेक शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि तत्काल टुंगो लगाउने बुँदा सहमतिको खाकामा समेटिएका छन् ।

जेनजीले उठाउँदै आएका भ्रष्टाचारविरोधी कदम चाल्न विद्यमान संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउने, शासकीय स्वरूपका दीर्घकालीन महत्त्वका विषय संविधान पुनरवलोकन आयोगलाई टुंगो लगाउन दिने र तत्काल गर्न सकिने व्यावहारिक काम पुनःस्थापित संसदबाटै गर्ने मोटामोटी सहमति जुटेको स्रोतको दाबी छ ।

सहमतिको खाका जेनजी र मुख्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको हात–हातमा पुगेको छ । स्रोतका अनुसार, मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत यो प्रक्रियामा समावेश गराउन प्रयास गरिनेछ ।

केही दिनअघि नेकपाका संयोजक प्रचण्डले चुनाव सारे अकल्पनीय क्षति हुन्छ भनेर दिएको चेतावनी आफ्नो पार्टी चुनावमै छ है भन्ने सन्देश दिनका लागि मात्र थियो बुझ्न सकिन्छ, किनभने उनको दलका एक प्रभावशाली नेता समेत यो प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । सोमबार मात्र प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावी तयारीको विषयमा छलफलका लागि बोलाएको बैठकमा नेकपाका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले फागुन २१ मा चुनाव नभए संसद् पुन:स्थापना हुने कुरामा प्रस्ट रहनुपर्ने बताएका छन् ।

सतहमा आएका ६ घटनाले पनि भित्र–भित्रै संसद् पुन:स्थापना र सर्वपक्षीय सरकारको खिचडी पाक्दै गरेको स्पष्ट संकेत गर्छन् ।

पहिलो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित एक सय ४६ सांसदले पुन:स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु । पुन:स्थापनाको मागमा पहिला एमाले एक्लै थियो । दोधारमा रहेको कांग्रेस यो मागमा पछिल्लो समय खुलेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका दुई प्रमुख दलले संयुक्त रूपमा पुन:स्थापनाको मागलाई सर्वोच्च पुर्‍याएपछि यो मुद्दा बलियो बनेको बुझ्न सकिन्छ ।

विगतको सर्वोच्चको नजिर हेर्ने हो भने पुन:स्थापनाको माग आफैंमा कमजोर र अव्यावहारिक छैन । सर्वोच्च अदालतलाई पनि यति गम्भीर र संवैधानिक महत्त्व बोकेको मुद्दालाई पन्छाइरहन सहज छैन ।  

दोस्रो, जेनजीको एउटा समूह सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ । कार्की सरकार जेनजीहरूको बलमा बनेको थियो । हुन त, जेनजी समूह विभाजित छन् । आधिकारिक को भन्ने टुंगो छैन । तर, जेनजीको नेतृत्वमा भएको भदौ २३ को आन्दोलनका क्रममा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जसले औपचारिक रूपमा अनुमति लिएको थियो (मिराज ढुंगाना नेतृत्वको समूह), त्यो समूह नै कार्की सरकारको विरुद्ध सडकमा उत्रेको छ । यसले कार्की सरकार दबाबमा परेको त छ नै, उसको नैतिक धरातलमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

तेस्रो, भदौ २३/२४ को घटनापछि मुख्य चासोको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको वर्तमान सरकारप्रतिको बुझाइ र व्यवहार । जानकार उच्च स्रोतका अनुसार, नेपाली सेना कार्की सरकारप्रति खुसी छैन । सरकारले आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको चुनावमा नेपाली सेना खटाउने निर्णय गरे पनि सेनाले चुनावको एक महिनाअघि अर्थात् माघ २१ बाट मात्र खटिने जानकारी सरकारलाई गराएको छ । यसको मतलब सेना माघ २१ सम्म पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । किनभने, उसले संसद् पुन:स्थापना र नयाँ सरकार गठनका लागि भएका भित्री प्रयासबारे पर्याप्त सूचना पाएको मात्र छैन, सहयोगको अपेक्षा राखेका सरोकारवालाहरूसँग पनि सम्पर्कमा छ ।

सेना कार्की सरकारसँग खुशी नहुनुको एउटा प्रमुख कारण जबर्जस्त उसलाई भदौ २३/२४ को घटनामा जोड्न खोज्नु हो । उक्त घटनामा आफ्नो तर्फबाट थप क्षति हुन नदिन पर्याप्त कदम चालिएको सेनाको भनाइ छ । उक्त घटनाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले बयानका लागि पत्र काटेपछि सेनाले त्यसलाई रुचाएको छैन । भदौ २३/२४ को घटनामा सेनाबाट कुनै कमजोरी नरहेको भन्दै आयोगमा बयान दिन जानु नपर्ने जंगी अड्डाको निचोड थियो । त्यस विषयमा उच्च सैनिक अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । तर, त्यसका बाबजुद सेनापतिलाई बयानमा बोलाउने र दर्जनौं प्रश्न सोधेर ‘इरिटेट’ गर्ने काम कार्की आयोगले गरेको भन्दै सेना चिढिएको स्रोतको दाबी छ । सेना रिसाएको सूचना सरकारले पाइसकेको छ । सेनाको असहयोगमा चुनाव प्रभावित हुन सक्छ ।  

चौथो, दुर्गा प्रसाईं फ्याक्टर । विभिन्न माग राखेर पछिल्ला केही वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेका दुर्गा प्रसाईं कार्की सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । स्रोतका अनुसार, प्रसाईं अन्य कारणले त्यति ठूलो हानि पुर्‍याउन सक्ने पात्र नभएपनि चुनावी माहोल बिगार्न एउटा गम्भीर पक्ष हुन सक्ने सरकारको बुझाइ छ । प्रसाईं स्वयंले आइतबार मात्र आफूहरूका माग पुस १० भित्र सम्बोधन नभए चुनाव हुन नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

कार्की सरकार प्रसाईंका माग सम्बोधन गर्ने स्थितिमा पनि छैन । किनभने, प्रसाईंले उठाएका कतिपय माग अव्यावहारिक मात्र होइन, कानूनी र राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्न नसकिने खालका भएको सरकारको बुझाइ छ ।

पाचौं, कमजोर मनोबलमा रहेको प्रहरी र अपर्याप्त स्रोत साधन । जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी कमजोर मनोबलमा छ । आन्दोलनकारीको तारो बनेका सुरक्षाकर्मीले यसबीचमा सरकारबाट अपेक्षित ढाडस र सहयोग नपाएको गुनासो अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

त्यसमाथि भदौ २३ को घटनामा गोली चलाएको भनेर सुरक्षाकर्मीलाई जुन हिसाबले मुछ्ने काम भयो, त्यो उनीहरूको बाध्यता थियो कि नियतवश भनेर तथ्य नबुझिकन बदनाम गराउने काम सरकारबाटै भएको र आगामी दिनमा त्यस्तै बाध्यात्मक स्थितिमा फेरि जोखिम मोलेर काम गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सुरक्षाकर्मीहरू गम्भीर दोधारमा रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । सरकारी अधिकारीहरूसँग औपचारिक कुराकानीका क्रममा चुनावको विरोध गर्न नसके पनि सुरक्षाकर्मीहरू फागुन २१ को चुनावमा होमिन तयार भइनसकेको हो कि भन्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने स्रोतहरूको विश्लेषण छ ।

छैटौं, गगन थापाको अभिव्यक्ति । जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक सुधार्न लागिपरेका थापाले सोमबार मात्र पार्टीको महाधिवेशन नभई चुनावमा जान नसकिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । चुनावको पक्षमा बोल्दै आएका थापाले पार्टी महाधिवेशनविना चुनावमा जान नसकिने भनी दिएको अभिव्यक्ति पेचिलो रहेको बुझ्न सकिन्छ । फागुन २१ अघि कांग्रेसको महाधिवेशन हुने सम्भावना कम छ र विशेष महाधिवेशनतिर गए कांग्रेसले निर्वाचनमा जानका लागि तयारी नपुग्ने निर्णय सार्वजनिक गर्न सक्छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि:

EXCLUSIVE: समीकरण फेरिएको २ महिना नबित्दै 'ट्विस्ट'को संकेत : कांग्रेस–एमाले सरकार बनाउन कसरत !