भारतीय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)ले सन् २०२५ मा बैंकिङ सुधार, डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशितामा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ । शनिबार सार्वजनिक गरिएको वार्षिक समीक्षाअनुसार यस वर्ष वित्तीय स्थायित्व र सुशासन थप मजबुत बनेको छ  ।

एएनआईका अनुसार डीएफएसले २०२५ मा ‘योर मनी, योर राइट’ अभियान, बैंकिङ कानून (संशोधन) ऐन २०२५, इज अफ डुइङ बिजनेस (EASE) ८.० लाई ‘EASE iSE’ नामकरण, यूपीआईमार्फत क्रेडिट लाइन, एआई–आवाजमा आधारित ‘हेलो! यूपीआई’ भुक्तानी सुविधा, एनपीए व्यवस्थापन, वित्तीय समावेशिता, ग्राहक सेवा सुधार र डिजिटल रूपान्तरणजस्ता पहललाई निरन्तर अघि बढाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्तिको गुणस्तरमा ठूलो सुधार देखिएको छ ।

मार्च २०२५ सम्म अनुसूचित वाणिज्य बैंकहरूको कुल गैर–सञ्चालित कर्जा (ग्रस एनपीए) अनुपात घटेर २.२२ प्रतिशतमा झरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूमा यो अनुपात २.५८ प्रतिशत रहेको छ । साथै, प्रोभिजन कभरेज रेसियो ९३.१४ प्रतिशत पुगेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रको सहनशीलता थप बलियो भएको संकेत गर्छ ।

डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा पनि डीएफएसले नेतृत्वदायी भूमिका सुदृढ बनाएको छ । 

डिजिधन मिसनमार्फत डिजिटल कारोबारमा निरन्तर वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा डिजिटल भुक्तानी कारोबार संख्या २२ हजार ८३१ करोड पुगेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०१७–१८ को २ हजार ७१ करोडको तुलनामा वार्षिक औसत ४१ प्रतिशत वृद्धिदर हो । कारोबारको कुल मूल्य १ हजार ९६२ लाख करोड रुपैयाँबाट बढेर ३ हजार ५०९ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूले हालसम्मकै उच्च नाफा आर्जन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा ती बैंकहरूको कुल खुद नाफा १.७८ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा अनुसूचित वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा ४.०१ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको एएनआईले जनाएको छ । कर्जा वृद्धिमा सुधार र जोखिम घटेकाले नाफा बढेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, अटल पेन्सन योजना र बीमा योजनाजस्ता वित्तीय समावेशिताका कार्यक्रमहरूले समेत आफ्नो पहुँच विस्तार गरेका छन् । विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका लाखौँ नागरिक यसबाट लाभान्वित भएका छन् । डिसेम्बर २०२५ सम्म जनधन खाताको संख्या ५७ करोड नाघेको छ भने निक्षेप २.८ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।

सरकारले बैंकिङ कानून (संशोधन) ऐन २०२५ र बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा १०० प्रतिशत पुर्‍याउने सुधारमार्फत सुशासन पनि सुदृढ गरेको छ । साथै, ‘योर मनी, योर राइट’ राष्ट्रिय अभियानमार्फत ४ हजार ५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी नभएका वित्तीय सम्पत्ति वास्तविक हकदारलाई फिर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

– एजेन्सीको सहयोगमा