आजको विश्व व्यवस्था गहिरो विभाजन, लेनदेनमुखी कूटनीति र बढ्दो भू–राजनीतिक अनिश्चितताले भरिएको छ । विश्व शक्ति सन्तुलनमा ठूला संरचनात्मक परिवर्तन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक नेतृत्वका लागि मुख्य प्रश्न अब 'सबैभन्दा सस्तो उत्पादन कहाँ गर्ने?' होइन, बरु 'कससँग भरोसा गरेर सँगै निर्माण गर्ने?' भन्ने बनेको छ ।

यही विश्वव्यापी अस्थिरताको घडीमा भारत र युरोपसँग रणनीतिक साझेदारी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ । दुवै क्षेत्र नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन् । व्यापारलाई हतियार बनाइँदा त्यसको नकारात्मक असर दुवैले भोगेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, भारत र युरोपबीच साझा लक्ष्य छ, आफ्ना नागरिकका लागि दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि ।

दुवै क्षेत्र अहिले निर्णायक मोडमा उभिएका छन् । नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा चिनिने युरोप आर्थिक सार्वभौमिकतामाथि चुनौती सिर्जना गर्ने बाह्य निर्भरतासँग जुधिरहेको छ । उता ‘विकसित भारत @ २०४७’ को दृष्टिकोणसहित भारत विकसित अर्थतन्त्र बन्ने मात्र होइन, विश्व राजनीतिमा थप प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।

युरोपेली संघ र भारतबीचको वार्षिक व्यापार १८० अर्ब युरोभन्दा बढी पुगेको छ । तर, यो आँकडाले सम्भावनाको पूर्ण चित्र देखाउँदैन । विश्वव्यापीकरणका पुराना आधारहरू (विश्वास र पूर्वानुमानयोग्यता) कमजोर बन्दै जाँदा भारत र युरोपले सहनशीलता र दीर्घकालीन मूल्य सिर्जनामा आधारित नयाँ साझेदारीको ढाँचा विकास गर्न सक्छन् ।

भारतको विकास कथा

आज भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हो र प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सन् २०४७ सम्म विकसित अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्यसहित भारतको औसत आर्थिक वृद्धि आगामी दशकहरूमा ८ देखि १० प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने तयारीमा छ ।

भारतको उदय तीन मुख्य आधारमा टेकेको छ ।

युवा र विस्तार हुँदै गएको श्रमशक्ति तथा बढ्दो आकांक्षाले उपभोगको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको छ । सन् २०३० सम्म भारतमा करिब १० करोड नयाँ मध्यम तथा उच्च आय भएका परिवार थपिने अनुमान छ । यसले आन्तरिक माग र वैकल्पिक खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ ।

भारत अभूतपूर्व स्तरमा पूर्वाधार विस्तार गरिरहेको छ । दैनिक करिब ४० किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग थपिँदै छन् । प्रत्येक ४० दिनमा औसतमा एउटा नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदै छ । पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान र राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइनले बहुआयामिक विकासलाई समन्वय गरिरहेका छन्

‘इन्डिया स्ट्याक’ जस्तो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार—आधार र युपीआईमा आधारित—१.३ अर्बभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा दिइरहेको छ र मासिक १० अर्बभन्दा बढी रियल–टाइम कारोबार प्रक्रिया गरिरहेको छ

वस्तु तथा सेवा कर सुधार, नयाँ उत्पादनका लागि १५ प्रतिशत कर्पोरेट कर, व्यवसाय गर्न सहज बनाउने उपाय र उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन योजनाले भारतको लगानी वातावरण रूपान्तरण गरिरहेको छ । श्रम कानूनलाई चारवटा संहितामा समेट्नुले स्पष्टता बढाउनुका साथै औद्योगिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यी तीन आधारले भारतलाई ठूलो घरेलु बजार र विश्व आपूर्ति शृंखला दुवैलाई सेवा दिन सक्ने उत्पादन केन्द्रका रूपमा उभ्याएका छन् । इन्जिनियरिङ प्रतिभा र ग्लोबल क्यापेबिलिटी सेन्टरहरूको तीव्र विस्तारले आउटसोर्सिङबाट सह–नवप्रवर्तनतर्फको रूपान्तरण स्पष्ट देखाउँछ, विशेषगरी एआई, रोबोटिक्स र उन्नत डिजाइनका क्षेत्रमा ।

युरोपका बलिया पक्ष

युरोप उच्च मूल्य र उच्च जटिलताका उत्पादनमा विश्वमै अग्रणी छ । प्रेसिजन इन्जिनियरिङ, जैवप्रविधि, उन्नत सामग्री, हरित ऊर्जा, रक्षा प्रविधि र अनुसन्धानमा युरोपको गहिरो क्षमता छ । ३० ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने भारतको लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता जटिल उत्पादनमा दक्ष साझेदार आवश्यक छ । विश्वको आर एन्ड डी प्रयोगशालाका रूपमा चिनिने युरोप भारतका लागि स्वाभाविक साझेदार हो ।

महत्वपूर्ण खनिजको विश्व बजारमा अत्यधिक निर्भरता बढ्दो छ । युरोपका चारमध्ये तीनभन्दा बढी ठूला कम्पनीहरू एकै चिनियाँ दुर्लभ खनिज उत्पादकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । भारत पनि लिथियम, कोबाल्ट र निकलका लागि लगभग पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ ।

युरोपको ‘क्रिटिकल मटेरियल्स एक्ट’ र भारतको ‘नेसनल क्रिटिकल मिनरल मिसन’ले यी चुनौतीलाई स्वीकार गरेका छन् । तर समान उद्देश्यका लागि अलग–अलग बाटो किन अपनाउने? भारत–मध्यपूर्व–युरोप करिडोर (IMEC) जस्ता पहलमार्फत आपूर्ति शृंखला परस्पर बजारमा आधारित बनाउँदा साझा सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव छ ।

सरकारी तहको सहकार्य आवश्यक छ । तर भारत–युरोप साझेदारी अन्ततः निजी क्षेत्र र व्यवसायहरूले नै मूर्त रूप दिने हो । यस सन्दर्भमा तीन क्षेत्र विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छन् ।

१. उन्नत उत्पादन साझेदारी

भारतीय कम्पनीहरू विश्व बजारका लागि ‘मेक इन इन्डिया’ अवधारणाअन्तर्गत युरोपेली साझेदार खोजिरहेका छन् । युरोपेली कम्पनीहरूले भारतमा संयुक्त अनुसन्धान तथा उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी उच्च मूल्यका उत्पादन विश्व बजारका लागि विकास गर्न सक्छन् ।

२. हरित ऊर्जा सहकार्य

युरोपलाई सुरक्षित र दिगो हरित ऊर्जा चाहिएको छ । भारतसँग त्यसका लागि आवश्यक भूगोल र मापन क्षमता छ । दीर्घकालीन सम्झौता र लगानीमार्फत युरोपले भारतका नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई सुदृढ गर्न सक्छ । बदला स्वरूप भारत युरोपका लागि भरपर्दो हरित हाइड्रोजन आपूर्तिकर्ता बन्न सक्छ ।

३. डीप टेक र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको संयोजन

युरोप डीप टेक बौद्धिक सम्पत्तिमा अग्रणी छ भने भारत ठूलो जनसंख्यामा प्रविधि कार्यान्वयनमा दक्ष छ । भारतलाई परीक्षण प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गर्दा युरोपेली नवप्रवर्तन छोटो समयमै परिपक्व हुन सक्छ ।

भारत र युरोप अस्थिर विश्वमा स्वाभाविक साझेदार हुन् । युरोपेली नवप्रवर्तन र भारतीय मापन, युरोपेली पूँजी र भारतीय सहनशीलता, युरोपेली शुद्धता र भारतीय अनुकूलनशीलता जोडिँदा दुवै क्षेत्रले एक्लै सम्भव नहुने मूल्य सिर्जना गर्न सक्छन् ।

- एजेन्सीहरूको सहयोगमा