वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं नीतिगत सुधारमा लागेका छन् । नेपालको वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न उनी नीतिगत सुधारमा लागेका हुन्। वन मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो एक महिनामा मन्त्री चौलागाईंले वन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास गराउनेदेखि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन र आयोजनाको पूरक अध्ययनका लागि सहमति प्रदान गर्ने कामहरू गरेका छन्। गत मंसिर २५ गते वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका चौलागाईंले एक महिनापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका छन्।

चौलागाईंको पहिलो महिनामा कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले वैधानिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग कार्बन व्यापार गर्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता विशाल घिमिरेले बताए। यसअघि कार्बन व्यापारका लागि वैधानिक बाटो नभए पनि नयाँ नियमावलीले बाटो खोलेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, वन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भइसकेको छ। विकास आयोजनाहरूका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख हटाउने विषयलाई थप सरलीकरण गर्ने गरी नियमावलीको तेस्रो संशोधन गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए। विकास आयोजनाहरूका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्राप्त गर्ने तथा रुख हटाउने प्रक्रिया सहज बनाउनेलगायत प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए।

वन तथा वातावरण क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पनि मन्त्री चौलागाईंबाट नीतिगत जटिलताको समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन्। वनसँग अल्झिएका थुप्रै नीतिगत समस्याहरूबाट मन्त्री चौलागाईंले निकास निकाल्ने अपेक्षा गरिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। 

वर्षौंदेखि विकासका काममा बाधा बनिरहेका नीतिगत जटिलताहरूलाई वन तथा वातावरण क्षेत्र बुझेका मन्त्री चौलागाईंले सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको उनको भनाइ छ। ‘धेरै समयपछि वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई बुझेको व्यक्ति मन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसैले उहाँले पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘सानो कामका लागि वन जोडिँदा वर्षौंसम्म रोकिएका छौँ। स–साना नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने छ। उहाँले यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। अहिलेसम्म नीतिगत रूपमा राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ।’

यी हुन् वन तथा वातावरण क्षेत्रमा भएका मुख्य कामहरू:

लामो समयदेखि राष्ट्रिय वनका कारण विकासका कामले गति लिन नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको थियो। त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्री चौलागाईंले मन्त्रिपरिषद्‌बाट वन नियमावलीको तेस्रो संशोधन गराएका छन्। यसले विकास आयोजनाहरूका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्राप्त गर्ने तथा रुख हटाउने प्रक्रिया थप सहज बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्को प्रमुख काम, कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले वैधानिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग कार्बन व्यापार गर्न सक्ने भएको छ। नियमावलीबारे मन्त्रालयका विषयगत कर्मचारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण, व्यवस्थापन समिति/निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न गर्नुका साथै कार्बन रजिस्ट्री सफ्टवेयर तयारीका लागि 'कार्बन रजिस्ट्री डेस्क' स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ।

यसका साथै हिमपात, शीतलहर तथा धार्मिक कार्यका लागि अन्तर–प्रदेश दाउरा व्यवस्थापन र वितरण गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सातै प्रदेशमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ। पुस महिनासम्म ८ वटा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

साथै, भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी ८ वटा क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन, २ वटा जलविद्युत आयोजनाका ईआईए प्रतिवेदन र २ वटा पूरक ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, एउटा परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना प्रतिवेदन, ५ वटा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जनका लागि सहमति दिइएको छ भने ४ वटा आयोजनाको पूरक अध्ययन सहमति प्रदान गरिएको छ।

विभिन्न ४ वटा विकास (जलविद्युत) आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार प्रदान गर्ने तथा रुख हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्री स्तरबाट स्वीकृति भइसकेको छ। यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीसमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालका जलाधारहरूको परिदृश्य वर्गीकरण तथा स्तरीकरण मन्त्री स्तरबाट स्वीकृत गरिएको छ। ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज’का लागि २० मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना प्रस्ताव तयार गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रस्ताव लेखन कार्य अगाडि बढाइएको छ।

कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला र सुदूरपश्चिमका २ जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (१० मिलियन अमेरिकी डलर) अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा ‘एडप्टेशन फण्ड बोर्ड’ सचिवालयमा पेस गरिएको छ। मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरीमध्ये ६५ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको र उजुरी/गुनासो फर्छ्यौटलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा निम्तिन सक्ने बाह्य मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि ‘प्रथम राष्ट्रिय बाह्य मिचाहा प्रजाति सम्मेलन’ आयोजना गरी १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ। मिचाहा प्रजातिको पहिचान र नियन्त्रणका लागि ‘फिल्ड गाइडबुक फर एलेन इन्भेसिभ स्पेसिस अफ नेपाल’ तयार गरी प्रकाशन गरिएको छ।

नेपालका ७५३ वटै पालिकामा रहेका वनका प्रकारहरूको विवरण तयार गरी प्रकाशन गरिएको छ। नेपालमा वन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका बाँसको सर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ। राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालामा रहेका १ लाख ७० हजार हर्बेरियम नमुनाहरूलाई डिजिटलाइजेशन गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न ६ वटा आयोजनाको वातावरणीय अनुगमन, दुई वटा आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण, १० वटा नदी तथा तालतलैयाको पानीको नमुना विश्लेषण र ७ वटा उद्योगहरूको अनुगमन सम्पन्न गरिएको छ।

वन क्षेत्रका धेरै समस्याहरूको समाधान हुने गरी वन नियमावलीदेखि वन्यजन्तु संरक्षणका लागि काम गरिरहेको मन्त्री चौलागाईले बताए । वन क्षेत्रसँगै अझै जिम्मेवार भएर भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारीले पनि सम्हालेको उनको भनाइ छ । 

आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि अविस्मरणीय छाप छोडेर जाने उनी बताउँछन् । ‘वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर यस क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधन गर्ने कोशिसमा छु । पहिचान गरिएका र गर्नुपर्ने केही कामहरू गरिएका छन्,' उनले भने, 'यसका साथै कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूको विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । हरेक दिन गर्न सकिने काममा लागिरहेका छौँ । सरकारलाई दिइएको म्यान्डेट र नियमित कामहरू न्यायोचित ढङ्गले लागिरहेका छौँ ।’