०४ साउन २०८३, सोमबार
कोशी प्रदेश सरकारले सामान्य मर्मत र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्दा प्रदेशको सार्वभौम थलो प्रदेशसभा अब विराटनगर महानगरपालिकाको ‘विरेन्द्र सभागृह’मा पुग्ने भएको छ । गत भदौ २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको क्षतिलाई महिनौँसम्म टुलुटुलु हेरेर बसेको सरकारले अन्तत: विराटनगरको विरेन्द्र सभागृहमा बैठक राख्ने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले अरू विकल्प नभएको दाबी गर्दै आगामी हिउँदे अधिवेशन सभागृहमा बोलाउने तयारी भएको बताए ।
मन्त्री पराजुलीका अनुसार आइतबार बसेको प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्थापन समितिको बैठकले सभागृहमै बैठक बस्ने निष्कर्ष निकालेको हो । सोमबार विराटनगर महानगरपालिकालाई पत्र पठाइने उनले बताए ।
६ महिनाभित्र बैठक बोलाउनै पर्ने कानुनी बाध्यताले ब्युँझिएको सरकारले अहिले खरिद ऐन र प्रक्रियालाई बाधक देखाउँदै आफ्नो असफलता लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
गत भदौ २४ गते प्रदर्शनका क्रममा विराटनगरको देवकोटा चोकस्थित प्रदेश सभा भवन र सचिवालयमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । त्यसदिन सचिवालयका ९ वटा गाडी, सुरक्षा निकायका २ वटा गाडीसहित महत्वपूर्ण अभिलेख, फर्निचर र उपकरणहरू जलेर नष्ट भएका थिए ।
सो घटनापछि सचिवालयलाई कटहरी गाउँपालिका–१ जमटोकीस्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा सारिए पनि सरकारले त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नसमेत सकेको छैन ।
मन्त्रालयकी इन्जिनियर सोनम सिन्हाका अनुसार कटहरीमा प्रदेश सभाका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन ५ करोड ४० लाखको ठेक्का आह्वान गरिए पनि यो अझै मूल्यांकनकै चरणमा पुगेको छ । फलफूल बजार साढे १३ करोड बढी खर्चेर बनाइएको थियो ।
समितिको हल मर्मतका लागि २ करोड ८५ लाख ६४ हजार, बैठक बस्ने मुख्य सभाहल निर्माण तथा मर्मतका लागि २ करोड १३ लाख ५७ हजार, सेन्ट्री पोस्ट र प्यासेज वाकवेका लागि १३ लाख २ हजार तथा मुख्य भवन र क्यान्टिन मर्मतका लागि २७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लगत अनुमान गरिएको छ ।
गत भदौ १५ पछि प्रदेशसभाको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । सरकारले संसद्लाई विजनेस दिनुको साटो भवन नभएको बहानाबाजीमा ५ महिना बिताएको सांसदहरूकै आरोप छ । आफ्नै घर मर्मत गर्न नसकेर अर्काको घरमा डेरा सर्नु पर्ने कोशी सरकारको यो कदमले प्रदेश संरचनाकै उपहास गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
