सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीले तोकिएको जरिवाना नबुझाए  राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले अब पेन्सनपट्टामै रोक लगाउने भएको छ ।

जरिवाना नबुझाएर पनि अवकाशपछिको सेवा सुविधा लिएर जाने विगतको परम्परालाई राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले अब रोक लगाएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा निजामती सेवा नियमावली बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विशेष अवस्थामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि थप ३० दिनको म्याद दिने गरिन्छ ।

उक्त म्यादभित्र कुनै कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएन भने प्रचलित कानून बमोजिम ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन बमोजिम त्यस्ता कर्मचारीबाट जरिवाना असुलउपर गर्ने गरिन्छ । कुनै कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएन भने राष्ट्रिय किताबखानाले त्यसको विवरण नै सार्वजनिक गर्छ ।

उक्त कानूनी प्रावधान विपरीत पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीले त्यस्तो जरिवाना नबुझाएर विगतमा सेवाबाट निवृत्त भएपछि पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, अब त्यस्ता कर्मचारीको हकमा किताबखानाले पूर्ण रूपमा रोक लगाएको महानिर्देशक श्रवन कुमार पोखरेलले बताए ।

‘विगतमा जरिवाना बुझाउनुपर्ने कर्मचारीमध्ये कतिपय कर्मचारीले जरिवाना नै नबुझाइ अवकाशपछिको सेवा सुविधा लिएर जाने गरेका थिए । तर, अब त्यसमा किताबखानाले पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘जरिवानाबापत तिर्नु/बुझाउनु पर्ने सरकारी बाँकी रकमलाई विभागले आफूले प्रदान गर्ने सेवासँग टाइअप गरेको हुनाले अब रोक लागेको हो ।’

अब जरिवानाबापतको रकम अख्तियारले तोकेको राजश्व खातामा जम्मा नगरेसम्म पेन्सनपट्टा लगायत अन्य सुविधाको अधिकारपत्र किताबखानाले जारी नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

जरिवाना तिर्नुपर्ने त्यस्ता दायित्व भएका कर्मचारीलाई विभागको वैयक्तिक विवरण (पीआईएस सिस्टम) प्रणालीले नै पहिचान गर्नेगरि सिस्टम कस्टमाइजेसनको काम सम्पन्न गरिएकाले अब त्यस्ता कर्मचारीको हकमा पेन्सनपट्टा नै नबन्ने उनले बताए ।

‘अब उप्रान्त पेन्सन लगायतका अन्य सुविधा लिन विभागमा आउने कर्मचारीमध्ये सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व भएकाको नाम नै अरु भन्दा फरक पहेलो रंगमा देखिने गरी कलर कोडिङको व्यवस्था मिलाइएकाले सहजै पहिचान हुनेछ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘२०८२ पुस २१ गतेदेखि उक्त प्रणाली लागू भएपछि ९८ जना निवृत्त कर्मचारीले ५ लाख ९० हजार रूपैयाँ जरिवाना बुझाएर  पेन्सनपट्टा लगायतका अन्य सुविधाको अधिकारपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ ।’

उनका अनुसार मुगुका एक जना निवृत्त कर्मचारीले विभिन्न ११ आर्थिक वर्षको ५/५ हजार रूपैयाँको दरले ५५ हजार रूपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् । त्यसैगरी, सप्तरी घर भएका अर्का एक जना सेवा निवृत्त कर्मचारीले १० आर्थिक वर्षको ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या ३ हजार २३० रहेको छ । विभागको प्रणाली अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्म विभिन्न वर्षको आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको कूल संख्या ९ हजार ११४ रहेको छ ।