सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । 

तर आइतबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

चौधरीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(९) र (१०) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (घ) समेत को व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको बखत हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।