
नेपालको संविधानको धारा ९३ मा संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा निर्वाचनपश्चात् संसद् अधिवेशन आह्वान सम्बन्धमा लेखिएको छ ।
‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ‚’ उपधारा १ मा लेखिएको छ‚ ‘त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।’
भोलि बिहीबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । उक्त निर्वाचनको हप्ता दिनपश्चात् प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको मत परिणाम आइसक्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
अर्थात्‚ ३० फागुनभित्र सबै नतिजा आइसक्नेछ । संविधानको परिधिभित्र रहेर हेर्दा पनि चैत अन्तिमसम्म संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर‚ निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म पनि संसद् भवन भने बनिसकेको छैन ।
भदौ २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन (वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) जलाइयो । उक्त भवन जलेपश्चात् राष्ट्रियसभा बैठक पनि सिंहदरबारस्थित कृषि समितिको हलमा बस्न थालेको छ ।

तर २७५ जना सदस्य निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न भने भवन छैन । संघीय संसद् सचिवालका प्रवक्ता एकराम गिरी निर्वाचनपश्चात् आउने प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नका लागि ठाउँ अभाव रहेको बताउँछन् ।
‘निर्वाचनपश्चात् गठन हुने प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनका लागि हाल सभाकक्षको अभाव देखिएको छ‚’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

अझै बनेन नयाँ संसद् भवन
संघीय संसद् सचिवालयले आगामी संसद् बस्न ठाउँ अभाव रहेको भनिरहँदा नयाँ बनिरहेको संसद् भवन पनि बनिसकेको छैन । ६ वर्ष अघिबाट सिंहदरबार परिसरमा निर्माण शुरू भएको संघीय संसद् भवन अझै पूर्ण हुन नसकेको हो । पाँच पटक म्याद थप भइसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले काम सकेको छैन ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार चैत पहिलो हप्ताभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नेगरी भवन तयार हुनेछ । विभाग अन्तर्गत परियोजना निर्देशक रोशन श्रेष्ठ निर्वाचनपछि बस्ने संसद् बैठकका लागि यही नयाँ संसद् भवन प्रयोग गर्नेगरी काम भइरहेको बताउँछन् ।

‘रात–दिन काम भइरहेको छ । विभिन्न काम समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइएका छन् र हाम्रो मुख्य प्राथमिकता प्रतिनिधिसभा हललाई तयार पार्ने नै हो‚’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने‚ ‘समग्र निर्माण कार्य करिब ९२-९३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।’
खासगरी अहिले फिनिसिङ चरणका काम भइरहेको विभागको दाबी छ । हाल फल्स सिलिङको काम भइरहेको छ। उक्त काम सम्पन्न भएपश्चात् टेबल-कुर्सी जडान गरिनेछ र यसका लागि फर्निचर तयारी अवस्थामा छ ।
‘प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ‚’ श्रेष्ठले थपे‚ ‘अर्को कुनै विकल्प नभएकाले नयाँ प्रतिनिधिसभा यही भवनबाटै बैठक सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ।’
भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै पटक-पटक संसदीय समितिमा पनि छलफल हुने गरेको थियो । मन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै पहिलो भाषण नै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने हुन्थ्यो । पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीहरूले पनि पटक-पटक भवन चाँडो सम्प्नन गर्ने भन्दै भ्रमण गरे । तर‚ हालसम्म भवन निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
विभागले फागुन मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका बताउँछ । तर प्राविधिक कारण देखाउँदै विभाग चैतको पहिलो सातासम्म प्रतिनिधिसभा हल बैठक सञ्चालनयोग्य अवस्थामा पुग्ने दाबी प्रस्तुत गर्न पनि छाड्दैन ।

खासगरी हालसम्म सचिवालय भवन (सेक्रेटरी अप र सेक्रेटरी डाउन) पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । यसबाहेक संसदीय दलका कार्यालयहरूको अधिकांश तला तयार छन् । भीभीआईपी ब्लक, सचिवालय र अन्य संरचना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नयाँ संसद् भवन परिसरमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, मल्टिप्रपोज हल, सेन्ट्रल लबी, सचिवालय भवन, भीभीआईपी ब्लक, पुस्तकालय, क्यान्टिन, संसदीय दलका कार्यालय तथा सुरक्षा संरचना समावेश छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि संघीय व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित सबै कार्यालय एउटै परिसरभित्र सञ्चालन हुने गरी भवन बनाइएको छ ।
‘हाल हाम्रो मुख्य फोकस प्रतिनिधिसभा हललाई बैठक सञ्चालनयोग्य बनाउने हो, किनकि त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्था छैन । राष्ट्रियसभाका लागि अस्थायी रूपमा अन्य विकल्प उपलब्ध भएकाले प्रतिनिधिसभालाई प्राथमिकता दिइएको हो‚’ श्रेष्ठले भने ।

सिंहदरबार परिसरमा १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संघीय संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ । यो संसद् भवनको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ असोज २०७६ मा गरेका हुन् । १६ असोज २०७९ मै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी शुरूआतमा ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म सम्पन्न हुनै सकेको छैन ।
‘कोभिड-१९ महामारीका कारण लामो समय लकडाउन हुँदा निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय ढिलाइ भयो । त्यसपछि विभिन्न आन्दोलन र अन्य अवरोधहरूले पनि कामको गति प्रभावित गर्यो’, श्रेष्ठले थपे‚ ‘आन्दोलन एक/दुई दिन मात्र भए पनि त्यसको असर लामो समयसम्म पर्ने रहेछ । जसका कारण कामको समग्र तालमेल र गति प्रभावित भयो । यी सबै कारणको सञ्चयी प्रभावका कारण म्याद थप्नुपरेको हो ।’
संसद् सचिवालय भन्छ- विकल्प सोचेका छैनौं
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले कम्तीमा प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षसहित ६ वटा भवन चैत १ गतेतिर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउँछ । प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार चैत १ गते नभए पनि चैतको पहिलो साताभित्र सभाकक्ष तथा बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम् पूर्वाधार उपलब्ध हुने विश्वासमा सचिवालय बसेको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनका लागि हालसम्म कुनै वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गरिएको छैन‚’ गिरीले लोकान्तरसँग भने । सचिवालयले निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनमै बैठक सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभएसम्म अन्य तयारीको पूर्ण अर्थ नहुने भए पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दाको सन्दर्भमा जनशक्ति, प्राविधिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचिवालयले तयारी भने गरिरहेको छ ।
‘शहरी विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक परे अन्य कार्यलाई प्राथमिकता घटाएर भए पनि कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्ष हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिएको छ‚’ प्रवक्ता गिरी भन्छन् ।
जवाफमा मन्त्रालयले पनि बैठक कक्ष मात्र नभई न्यूनतम् ६ वटा आवश्यक भवन सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने जानकारी सचिवालयलाई गराएको उनी बताउँछन् । ती आवश्यक भवनमा पदाधिकारीका कार्यकक्ष, सचिवालय, सुरक्षा संरचना, मुद्रणसम्बन्धी भवन तथा संसदीय दलहरूको कार्यालय पर्दछन् ।

‘निर्वाचनलगत्तै संसदीय दलका कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले ती संरचनाहरू अपरिहार्य मानिएका छन्। यद्यपि प्रारम्भिक चरणमा ६ वटा भवनबाटै कार्य सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ’, उनी थप्छन्‚ ‘यस परिस्थितिमा नयाँ भवनबाटै बैठक सञ्चालन गर्ने विकल्प अघि सारिएको छ । अन्य विकल्पबारे सोचिएको छैन ।’
निर्वाचनको नतिजापश्चात् प्रतिनिधिसभाको गठनपछि बैठकअघि नै केही प्रारम्भिक काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठक प्रारम्भ भएसँगै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन लगायतका संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । चाँडो भन्दा चाँडो बैठक अधिवेशन बोलाएर शपथ ग्रहण‚ सरकार गठनका प्रकृया, सभामुख उपसभापमुखको चयन‚ प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसमाथि बजेट अधिवेशन शुरू गरेर १५ जेठमा बजेट ल्याउने र त्यसअघि नीति कार्यक्रम पारित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘यस आधारमा चैतको अन्तिम सातातिर वा वैशाखको पहिलो सातातिर अधिवेशन आह्वान हुँदा कार्यसम्पादन सहज हुने अनुमान गरिएको छ’, प्रवक्ता गिरी भन्छन्‚ ‘नयाँ संसद् भवनमा बैठक सञ्चालन गर्दा प्राविधिक व्यवस्थापन, उपकरण परीक्षण, सिट व्यवस्थापन लगायतका विषय चुनौतीपूर्ण छन् ।’
यो पनि पढ्नुहोस् :
निर्वाचन वा पुन:स्थापनापछि सिंहदरबारमै बस्नेछ संसद्, इन्टेरियरको काम धमाधम
हेर्नुहोस् भिडियो :