१० साउन २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय मामिलाका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले व्यवस्थापिका संसद् बाहेक कार्यपालिकादेखि न्यायापालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
समितिले उक्त प्रतिवेदनको सारांश मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई समेत बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा दैनिक सेवाग्राहीको भीडभाड हुने सबै सरकारी कार्यालयहरूको कामलाई डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा लग्न सुझाव दिइएको छ ।
मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सेवाग्राहीको दैनिक कार्य परिरहने कार्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल सेवा प्रदान गर्नुपर्ने गरी पूर्वाधार तयार पार्न सुझाव दिइएको छ ।
अहिले भइराखेका पार्टपुर्जाहरूलाई उपयुक्त ठाउँमा फिट गर्नेबित्तिकै कतिपय कुराहरू चल्ने, अनि मसिनले राम्रो काम गर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसबाहेक एकैपटक केही अर्ब जति आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने हो भने सबै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हुन सक्ने समितिको आकलन छ ।
त्यसैगरी, सेवा प्रवाहको सरलीकरण अर्थात् बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी, करप्सन कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
त्यसबाहेक विकास व्यवस्थापनतर्फ खासगरी ठूला योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा देखिएको समस्या समाधानका विषयमा पनि जोड दिइएको छ ।
विकास निर्माणको काममा हुने गरेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै त्यसको सम्बोधनका लागि ३४ वटा कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
अनावश्यक सरकारी संरचनाहरू खारेज गर्ने विषयमा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अनावश्यक सरकारी संरचनाको नाम नतोके पनि हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालका अनुसार झन्डै ५५० वटा संस्थाहरू खारेज हुने अवस्थाका छन् ।
जस्तै, ७७ जिल्लामै रहेको संघ सरकार मातहतका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको आवश्यकता नै नरहेको उनको कथन छ ।
त्यसैगरी, देशैभरि जिल्लामा रहेको निर्वाचन कार्यालयको समेत आवश्यकता नरहेको उनको कथन छ । सातवटा प्रोभिन्सियल कन्ट्याक्ट अफिसहरू नयाँ खडा गरेर बाँकी सबै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिदिए पुग्ने उनको कथन छ ।
त्यसैगरी, जिल्लामा प्रदेश खेलकुद परिषद्, प्रदेश युवा परिषद् भनेर संघको समानान्तर संस्था आवश्यक नरहेको कार्यदलको बुझाइ छ ।
त्यसबाहेक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी जोड सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनको सुधारमा दिइएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई धारिलो बनाउनका लागि विभिन्न अप्सनसहितको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको हो ।
त्यसका लागि चाहिने इन्सेन्टिभसहितको मोटिभेटिङ फ्याक्टरका साथै अन्य विभिन्न अप्सन दिइएको छ । खास गरेर थाकेको महसुस गरेका कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक गरेर घर पठाइदिने अप्सन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको ठाउँमा ऊर्जावान कर्मचारी ल्याउन सुझाव दिइएको हो ।
पब्लिकले अपेक्षा गरेको स्पिडबमोजिम चल्न नसक्ने कर्मचारीलाई कि त डेलिभरी देऊ, कि घर जाऊ भन्ने मोडेलमा जानुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
संविधानले नै प्रदान गरेको एकल राष्ट्रिय ट्रेड युनियनबाहेक अरू सबै ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीको सरुवा प्रणाली समेत व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, सबै कर्मचारीको कार्यसम्पादान मूल्यांकन (कासमु) मा सबैलाई सय अंक प्रदान गर्ने सो-कल्ड कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कासमूमा कसैले एक नम्बर घटायो भने उसैलाई आक्रमण गर्न जाला कि भन्ने डरले समेत नम्बर नघटाउने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
त्यसका लागि पर्फर्मेन्सको अटोमेटिक गणना हुने खालको नम्बर आर्जन गर्ने खालका इन्डिकेटरहरू डेभलप गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यी सबै विषयमा हामीले उक्त कार्यदलका सदस्य सचिव भीष्मकुमार भुसालसँग फोनमा कुराकानी गरेका छौं । सुन्नुहोस्, कुराकानी :
