०४ साउन २०८३, सोमबार

पोखरा विमानस्थल अनियमितता: १०५ दिनपछि दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा

चैत ८, २०८२
काठमाडौं
पोखरा विमानस्थल अनियमितता: १०५ दिनपछि दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा
फाइल फोटो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । १०५ दिनपछि आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा ठेक्का सम्झौता हुँदा परामर्शदाताको खर्च सोही ठेक्काबाट गर्नुपर्नेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छुट्टै बजेट शीर्षकबाट खर्च गरेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

खरिद सम्झौताको सर्त र प्रावधान अनुरूप २८ लाख अमेरिकी डलरबाटै परामर्शदाताको खर्च गर्नुपर्नेमा छुट्टै शीर्षकबाट प्राधिकरणले ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँको बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरी दोहोरो खर्च गरेको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको सम्पत्तिबाट अतिरिक्त तथा दोहोरो बजेट खर्च गराई सो सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी र दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नभएकै अवस्थामा खर्च गरेको पाइएको आयोगको दाबी छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत र विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौता विपरीत हुने गरी राष्ट्रिय स्तरको मात्र प्रतिस्पर्धा गराई परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

पोखरा विमानस्थल प्रकरण : एकैपटक ५ पूर्वमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

यस मुद्दामा तत्कालीन सचिव अधिकारीका अलावा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, तत्कालीन निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको हकमा श्रीमती मुनादेवी श्रेष्ठ, तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैँजु, लेखा अधिकृत प्रमोद नेपाल र वरिष्ठ लेखा अधिकृत सविन फुयाँल, तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापा, तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

साथै परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी-ए नट-स्लेट जेभी तथा त्यसको मुख्य व्यक्ति भई काम गर्ने यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाईं, शोभेन्द्रराज जोशी तथा प्रमोद दवाडी र निर्माण व्यवसायी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र त्यसको मुख्य व्यक्ति भई काम गर्ने अध्यक्ष वाङ बो तथा पोजेक्ट म्यानेजर याङ झियाङलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ ।

यस्तो छ अभियोग पत्र : 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्