राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । सोमबार पनि बहस जारी रहँदा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । अब यो मुद्दामा बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ ।

यसअघि न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउने गरी अभियोगपत्र सच्याउने निर्णय लिएकी थिइन् ।

उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अभियन्ता युवराज पौडेल र अधिवक्ता विद्यार्थी आभास रेग्मीसहितले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

शुरूमा लामिछानेको मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर हटाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माघ २ गते उनीसँग जोडिएका सहकारीका सबै प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी बाहेकका कसुरमा अभियोग नलगाउने निर्णय गरेको थियो ।