राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्न थालेको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारका पालामा संवैधानिक निकायदेखि विभिन्न संस्थानमा नियुक्ति पाएकालाई राजीनामा दिन उसले आग्रह गर्न थालेको हो ।

सरकार परिवर्तन हुँदा महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि सदस्यहरूले स्वतः राजीनामा दिने अभ्यास छ ।

तर, अन्य निकायमा भने संविधान र कानूनले तोकेबमोजिमको पदावधिसम्म ती पदाधिकारीहरू रहिरहने गरेका छन् ।

तर, यसपटक रास्वपाले ती सबैलाई राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न भनिरहेको छ । राजीनामा नगरे, बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारले बर्खास्त गर्न सक्ने रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् ।

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले विगतमा नियुक्ति पाएकाहरूले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने भनेर पार्टीले धारणा बनाएको बताए ।

पुराना राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले मार्ग प्रशस्त गरिदिऊन् भन्ने पार्टीको आशय रहेको उनको भनाइ छ ।

पहिलो चरणमा मार्ग प्रशस्त गरिदिन भनिएको हो, दोस्रो चरणमा सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको उनले खुलाए ।

जसरी रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीको संख्या घटाउन लागिएको छ, त्यसैगरी, अनावश्यकरूपमा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न र राजनीतिक नियुक्ति दिनकै लागि  बनाइएका धेरैजसो आयोग, नियोगदेखि निकायहरू समेत हटाउने तयारी भएको झाले बताए ।

तर, मेरिटोक्रेसीको आधारमा व्यक्तिगत क्षमता, दक्षता, अनुभवको आधारमा गरिएका अत्यावश्यक आयोग, नियोग र राज्यको संयन्त्रहरूलाई यथावत नै राखिने उनले खुलाए ।

राजनीतिक, आर्थिक स्वार्थको आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीविरुद्ध सरकार कठोरताका साथ प्रस्तुत हुने प्रवक्ता झा बताउँछन् ।

नेपालको राज्यसत्ता सञ्चालनमा निजामती कर्मचारीको स्थायी संयन्त्र भए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण पदहरूमा भने सरकारले सिधै आफ्ना विश्वास पात्रलाई भर्ना गर्ने गर्दछ । यसलाई चलनचल्तीको भाषामा 'राजनीतिक नियुक्ति' भनिन्छ ।

विशेष गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय वा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा यस्ता नियुक्ति हुने गरेका छन् ।

देशको संविधानले नै व्यवस्था गरेका १३ वटा संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगजस्ता निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने गरेको छ । यी पदमा नियुक्त व्यक्तिहरूलाई हटाउन संसद्‌मा महाभियोग नै लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त हुन्छन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगसहितका संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्छन् ।

त्यसबाहेक, विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूत र संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी प्रतिनिधिहरू, सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने महान्यायाधिवक्ता पनि राजनीतिक नियुक्तिअन्तर्गत नै नियुक्त हुने गरेका छन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका  गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यहरू, सरकारको स्वामित्व रहेका विभिन्न बैंकका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि राजनीतिक नियुक्ति अन्तर्गत नै पर्छन् ।

त्यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालय मातहतका संस्थान,प्राधिकरण र बोर्डहरूमा सरकारले कार्यकारी प्रमुख र बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्दछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल आयल निगमका  कार्यकारी निर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष पनि राजनीतिक नियुक्ति अन्तर्गतकै पद हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बोर्ड सदस्यहरू, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष र सदस्यहरू, राष्ट्रिय समाचार समितिका  अध्यक्ष पनि राजनीतिक नियुक्तिमै पर्छन् ।

त्यसैगरी, दुग्ध विकास संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङसहितका विभिन्न संस्थानहरूका पदाधिकारी पनि राजनीतिक नियुक्तिमै पर्छन् ।

त्यसैगरी,  त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित देशका सबै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारहरू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि सरकारले नै नियुक्त गर्छ ।

त्यसैगरी, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू पनि सरकारले नियुक्त गर्छ । त्यसरी नियुक्त हुनेहरूको संख्या १ हजारभन्दा बढी छ ।

के हजार बढी त्यस्ता पदाधिकारीहरूले अब बन्ने सरकारको सहजताका लागि मार्गप्रशस्त गर्लान् त ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय रास्वपाले भन्दैमा कसैले पनि राजीनामा नदिने बताउछँन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हटाउन महाभियोग नै लगाउनुपर्ने र त्यसका लागि विपक्षी दलको पनि साथ आवश्यक हुने उनले बताए ।

संविधान संविधान संशोधन गरी ऐन-कानून फेरेपछि मात्र हटाउन सकिने उनले बताए ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई घरको सुसारेजस्तो जतिबेला पायो त्यतिबेला हटाउन नमिल्ने उनले बताए ।

ब्युरोक्रेसीलाई कन्फिडेन्समा लिन नसके नयाँ सरकारले सफलता पाउनै मुस्किल रहेको उनको कथन छ ।

पूर्व मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल भने झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनिसकेपछि उनीहरूको नीति र कार्यक्रम लागू गर्न दिन मार्गप्रशस्त गर्दा नै राम्रो हुने बताउँछन् ।

पुरानो व्यक्तिसँग काम गर्न पनि सहज नहुने हुँदा अहिलेको अवस्थामा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुने उनको कथन छ ।

पुरानामध्येकै कतिपय राम्रा छन् भने नयाँ सरकारले ती  पुरानै व्यक्तिलाई रि-अप्वाइन्ट गर्न सक्ने अर्यालले बताए ।

तर, रास्वपाको अपेक्षाबमोजिम पदाधिकारीले राजीनामा नदिने र सरकारले बर्खास्त गर्दा अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।

संविधान, ऐन, कानूनले नै कतिपय निकायका पदाधिकारीको पदावधि २ वर्ष, ३ वर्ष, ५ वर्ष, ६ वर्ष तोकिदिएको हुन्छ । पदावधि नसकिँदै सरकारले हटाए अदालतबाट फर्किने सम्भावना रहन्छ । त्यसका लागि कानूनमा नै संशोधन गरेर रि-अप्वाइन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउने अर्याल बताउँछन् ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई सरकारले बर्खास्त गर्दा अदालती झन्झट र अड्चन आउन सक्नेतर्फ आफूहरू सजग रहेको रास्वपा प्रवक्ता झा बताउँछन् ।

विगतमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर काम गरिरहेकाले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने रास्वपाको चाहना भएपनि त्यो पूरा मुस्किल देखिन्छ ।

संविधानमा भएको प्रावधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिश तथा संसदीय सुनुवाइ पूरा गरेर आएका पदाधिकारीलाई हटाउन सहज छैन ।

त्यसैले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुराना हटाएर नयाँ नियुक्त गर्न चाहे पनि त्यो तत्काल सम्भव नहुने देखिन्छ ।