तपाईंले वास्ता नगरेर बैंकमा छाडेको पैसा अब सरकारले लैजाँदै छ । हो, सही सुन्नुभयो–  तपाईंले बैंकमा राखेर वास्ता नगरेको पैसा सरकारले लैजाने भएको छ । कुनै व्यक्तिले बैंकमा पैसा जम्मा गरेर १० वर्षसम्म नचलाएको पाइएमा यस्तो पैसा सरकारले लैजाने भएको हो ।

बालेन सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको रकम राज्य कोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कामहरूको सूचीमा यस्तो विषय समावेश गरेको छ र उक्त काम गर्नका लागि शुक्रबार पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति समेत दिइसकेको छ ।

बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा 'त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने' उल्लेख गरिएको छ ।

राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग र अन्य स्रोतको पहिचान गरी व्यवस्थापन ९० दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, यसरी व्यक्तिको पैसा सिधै राज्य कोषमा ल्याउन सहज भने छैन । अहिलेसम्म निष्क्रिय रहेको अर्बौं रकम राष्ट्र बैंकमार्फत 'बैंकिङ विकास कोष'मा जम्मा हुन्छ । यसका लागि बालेन सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) लाई नै संशोधन गर्नुपर्ने छ ।

कुनै पनि खाता खुलेपछि लामो समयसम्म कारोबार नगरेर छोडेमा त्यो खाता स्वतः निष्क्रिय भएर जान्छ र त्यसमा भएको रकम पनि फ्रिज भएर बस्छ । विशेष गरी चल्ती खाताको हकमा कारोबार बन्द भएको ६ महिना र बचत खाताको हकमा कारोबार नभएको ३ वर्षपछि खाता निष्क्रिय हुन्छ ।

यदि खातामा रकम छैन भने कारोबार नभएको १० वर्षपछि बैंकले नै स्वतः बन्द गर्ने गर्दछ । तर, खातामा रकम भए ३५ दिने सूचना जारी गरी लिन आउन आह्वान गर्छ । यसरी आह्वान गर्दा पनि खातावाला अथवा हकवाला सम्पर्कमा नआएमा उक्त खाताको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप कोषमा जम्मा गरिन्छ । यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका अनुसार बैंकहरूले लागू गर्दै आएका छन् ।

अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो रकम १ खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो देशभर रहेका ५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हो, जुन निष्क्रिय भइसकेपछि राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएर बसेको छ ।

१० वर्षभन्दा बढी समयसम्म निष्क्रिय रहेका खातामा रहेको रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसका साथै २० वर्षभन्दा बढी समय भएको निष्क्रिय रकम बैंकिङ विकास कोषमा राखिन्छ ।

यसरी व्यक्तिको रकम राज्यले लिनु एकपटकका लागि मात्र स्रोतको जोहो गर्नुजस्तो मात्र रहेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । सरकारलाई छिटो नतिजा देखाउनुपर्ने भएकाले यसरी हतार गरिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्क्रिय रहेको रकम लिनेछ र त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विस्तृतमा खुलाइएको छैन ।

यो भयो बालेन सरकारले घोषणा गरेको काम । अब कुरा गरौँ–  त्यस्तो निष्क्रिय रकम फिर्ता कसरी लिने?

निष्क्रिय भएको खातालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन केही गर्नु पर्दैन–  केवल ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गरे हुन्छ ।

त्यसका लागि खातावाला आफैं बैंकमा उपस्थित भई खाता सक्रिय गराई पाउँ भनेर एउटा लिखित निवेदन दिनुपर्छ । यसका साथै अनलाइन वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि केवाईसी अद्यावधिक गरी खाता सुचारु गर्ने व्यवस्था केही बैंकहरूमा छ ।

यो आफ्नै खाता भएका व्यक्तिहरूको कुरा भयो । के हुन्छ यदि खातावाला व्यक्ति छैन भने? यस्तो अवस्था खातावालाको मृत्यु भएमा हुन्छ ।

खाता खोल्दा नै 'इच्छाएको व्यक्ति' तोकिएको हुन्छ । खातावालाको मृत्यु भएको खण्डमा इच्छाएको व्यक्तिको पहिलो हक हुन्छ । यदि इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भइसकेको छ भने प्राथमिकता क्रममा रहेका अन्य जीवित व्यक्तिले उक्त रकमको दाबी गर्न पाउँछन् ।

यदि कोही पनि इच्छाएको व्यक्ति छैन भने प्रचलित कानून अनुसारको हकवाला (नजिकको नातेदार) ले दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

अब हेर्न बाँकी छ, बालेन सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर निष्क्रिय रहेको रकम कसरी राज्य कोषमा ल्याउँछ ।