२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मंगलबार हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गरे । सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका उनी मंगलबार सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयमा पुगेका थिए ।
गुरुङले सशस्त्र प्रहरीको गुनासो, समस्या एवं पीरमर्काका बारेमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीसँग सोधपुछ गरे । उनले अर्यालसँग योजना मागे । अर्यालले चार वर्षदेखि नै योजना गृह मन्त्रालयमा पठाइए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखे ।
गृहमन्त्री गुरुङसँग गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ पनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय पुगेका थिए । गुरुङले गृहसचिवलाई सशस्त्रका योजनाको फाइल अड्किएको बारेमा सोधे । उनी त्यतिमै अडिएनन् । तुरुन्तै फाइल आफ्नो टेबलमा ल्याउन निर्देशन दिए ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले त्यहाँ केवल भाषण मात्र गरेनन्, उनले थुप्रै वर्षदेखि रोकिएका योजना, सशस्त्र प्रहरीको अभाव, सीमा सुरक्षाको चुनौती, विपद् व्यवस्थापनको अवस्था र जवानहरूको भविष्यबारे खुलेर कुरा गरे ।
सबैभन्दा पहिले कुरा उठ्यो, सशस्त्र प्रहरीले चार वर्षअघि गृह मन्त्रालयमा पठाएका योजनाको ।
कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन शिक्षालयलाई विपद् विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव चार वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमै रोकिएको रहेछ ।
त्यति मात्रै होइन, सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई तीन सय शय्याको बनाउन दरबन्दी स्वीकृत गरिदिन पठाइएको प्रस्ताव पनि चार वर्षदेखि थन्किएको छ ।
मनाङमा हाई अल्टिच्युड विश्वविद्यालय बनाउने र त्यहाँ सेना तथा प्रहरीलाई तालिम दिने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि गृह मन्त्रालयकै दराजमा थन्किएको अवस्था रहेछ ।
सशस्त्र प्रहरीले योजना बनाउने, गृह मन्त्रालयमा पठाउने, तर मन्त्रालयका कर्मचारीले फाइल नै अगाडि नबढाउने । यही प्रवृत्तिबाट हैरान भएका आईजीपी राजु अर्यालसहित उच्च अधिकारीहरूले गृहमन्त्री सामु खुलेर आफ्ना कुरा राखे ।
त्यसपछि गृहमन्त्रीले गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई सिधै प्रश्न गरे– ‘यो कुरा साँचो हो ? यदि साँचो हो भने फाइल किन रोकिएको छ ? जसरी हुन्छ, मैले ती फाइल अध्ययन गर्न पाउनुपर्यो ।’
यति मात्रै होइन, उनले फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्न समेत निर्देशन दिए ।
यो संवादले एउटा ठ‘लो प्रश्न उब्जायो । सुरक्षा निकायका लागि बनाइएका योजना वर्षाैँसम्म किन रोकिन्छन् ? किन एउटा विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव चार वर्षसम्म अघि बढ्दैन ? किन अस्पताल विस्तारको प्रस्ताव धुलो खाँदै बस्छ ? र, किन स्रोतसाधनको अभावमा काम गरिरहेका सुरक्षा निकायलाई मन्त्रालयले समयमा निर्णय दिन सक्दैन ?
त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले सशस्त्र प्रहरीलाई केही ठोस आश्वासन पनि दिए ।
उनले भने– ‘अब विपद्का घटनामा पुग्न र उद्धार गर्न दुईवटा हेलिकप्टर स्ट्यान्डबाई राखिन्छ ।’
उनको तर्क स्पष्ट थियो । सशस्त्र प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारीमध्ये एउटा विपदमा उद्धार गर्नु हो । तर, स्रोतसाधन विना खाली हात पठाएर उद्धार सम्भव हुँदैन ।
नेपाल बाढी, पहिरो, डुबान, नदी दुर्घटना र प्राकृतिक विपद्को हिसाबले अत्यन्त जोखिमयुक्त देश हो । हरेक वर्ष बाढीपहिरोमा दर्जनौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सीमलताल बस दुर्घटना, नारायणी नदीमा बस खस्दा भएको उद्धार, फेवातालमा डुंगा पल्टिएको घटना, यस्ता हरेक घटनामा सशस्त्र प्रहरीका गोताखोर र उद्धार टोली सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् ।
गृहमन्त्रीले पनि यही अभाव महसुस गरे । उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेर जसरी पनि हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिए । विपद्को कुरा सकिएपछि गृहमन्त्री सीमा सुरक्षाको विषयमा केन्द्रित भए । उनले सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीलाई निर्देशन दिँदै भने– ‘सीमा टाइट गर्नुस्, तर नेपालीलाई लछारपछार नपार्नुस् ।’
भारतबाट सस्तो सामान ल्याउने सर्वसाधारणमाथि सशस्त्र प्रहरीले गर्ने व्यवहारबारे गृहमन्त्रीको चासो देखिएको थियो । किनकि कतिपय अवस्थामा सीमामा सर्वसाधारणमाथि अनावश्यक कडाइ र दुर्व्यवहार भएको गुनासो आउने गरेको छ ।
सीमामा खटिने सशस्त्र प्रहरी पोके तस्करबाट हैरान छन् । सानो–सानो तस्करीदेखि ठूला गिरोहसम्मका गतिविधि रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ । विगतमा तस्कर र सशस्त्र प्रहरीबीच झडप हुँदा मान्छे मारिएका घटनासमेत छन् ।
यही कारण गृहमन्त्रीले बोर्डरमा थप दुईहजार फौज परिचालन गर्न निर्देशन दिए । उनले राष्ट्रियताको विषय पनि उठाए ।
गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘सुरक्षा निकायले आफ्नो राष्ट्रियता बिर्सन हुँदैन । कार्यालयमा राखिने राष्ट्रिय झण्डा च्यातिएको हुनुहुँदैन । राष्ट्रको प्रतीक च्यातिनु हुँदैन ।’ उनको भनाइले सुरक्षा निकायभित्र अनुशासन, प्रतीकप्रतिको सम्मान र संस्थागत गौरव कायम राख्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
सीमामा समातिएका मोटरसाइकल, गाडी र अन्य सवारीसाधन भन्सारमा बुझाइन्छन् । तर, ती धेरैजसो वर्षौँसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा कुहिएर बस्ने गरेका छन् ।
गृहमन्त्रीको प्रश्न थियो, ‘जब सुरक्षा निकायमै सवारीसाधनको अभाव छ, तब बरामद भएका गाडी र मोटरसाइकललाई किन प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन ?’
उनले आवश्यक कानूनी र प्रशासनिक कदम चालेर त्यस्ता सवारी सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने संकेत दिए ।
यससँगै गृहमन्त्री गुरुङको ध्यान सशस्त्र प्रहरीको वृत्तिविकासतर्फ पनि गयो ।
उनले आइजीपीलाई भने, ‘संस्थागत रूपमा हुने सरुवा–बढुवा तपाईँहरूले गर्नुस् । त्यसमा मेरो हस्तक्षेप हुँदैन । बढुवा रोकेर नराख्नुस् ।’
सुरक्षा निकायमा सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि बढुवा र सरुवाकै विषयमा हुने गर्छ ।
बढुवा रोकिने, फाइल अड्किने, निर्णय नहुने र कर्मचारी निराश हुने अवस्था अहिले पनि छ ।
त्यसैगरी जवान १६ वर्षमै अवकाशमा जाने विषयलाई पनि गृहमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएको बताए ।
उनले भने, ‘प्राविधिक जनशक्ति उमेरका कारण सेवाअवधि नपुग्दै अवकाशमा जाने विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्छौं ।’
किनकि, अहिलेको व्यवस्थामा धेरै जवान १६ वर्षमै सेवा छाड्न बाध्य हुन्छन् । उनीहरूको परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा र भविष्यको सुनिश्चितता नहुँदा ठूलो समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।
मुख्यालयमा भएको अन्तरक्रियामा केहीले जवानलाई १६ वर्षपछि पनि सेवामा राख्ने हो भने उसको परिवारको स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्ने सुझाव गृहमन्त्री गुरुङलाई दिए ।
विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीलाई कानूनले नबाँधेको ठाउँमा मौखिक आदेशका भरमा परिचालन गरिएको, तर पछि समस्या आएपछि उनीहरूमाथि नै कारबाहीको खतरा आएको गुनासो उच्च अधिकारीहरूले गृहमन्त्रीसमक्ष राखे ।
उनीहरूको भनाइ थियो, ‘कानूनले नबाँधेको ठाउँमा मौखिक आदेशका भरमा पठाउने, अनि अवस्था बिग्रिएपछि कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा मिल्दैन ।’ जेनजी आन्दोलन घटनाको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, एआईजी नारायणदत्त पौडेललगायतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
यद्यपि, अहिले सुरक्षा निकायसम्बन्धी विषयमा अध्ययन समिति बनाएर मात्रै कारबाही टुंगो लगाउने भनिएपछि तत्कालका लागि केही राहत मिलेको छ ।
‘यदि सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट कानूनी आधारविना जोखिमपूर्ण अवस्थामा परिचालन गरिन्छ भने जिम्मेवारी कसको हुन्छ ? मौखिक आदेश दिने व्यक्तिको, कि आदेश पालना गर्ने सुरक्षाकर्मीको ?,’ गृहमन्त्रीसामु सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूले प्रश्न गरेका थिए ।
