पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आइतबारदेखि सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको हो । बहस गर्न चाहने अधिवक्ताको 'लिस्ट' लामो रहेकाले आइतबार सुनुवाइ नसकिएपछि यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

केपी शर्मा ओलीको हकमा श्रीमती राधिका शाक्य र लेखकको हकमा श्रीमती यशोदा लेखकले रिट दायर गरेका थिए ।

दुवै निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले 'प्रवृत्त भावना'ले पक्राउ गरिएको जिकिर गरेका थिए ।

प्रहरीले कानूनबमोजिम स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेर पक्राउ गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको कथन थियो ।  नयाँ मन्त्रिपरिषद् (सरकार) गठन भएको ४ घण्टाभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक र गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा, अनुसन्धान अधिकृत नै नतोकिकन निवेदकहरूलाई पक्राउ गरिएको जिकिर उनले गरे ।  

‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा अपराधको अनुसन्धान प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा गर्नुपर्छ । तर, यसमा फौजदारी कार्यविधिसंहिताको दफा ४ देखि ८ सम्मको कानूनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन श्रीमान्,’ भट्टराईले इजलासमा भने, ‘फौजदारी कार्यविधिसंहिताअनुसार पहिले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुनुपर्छ, त्यो पनि अनुसूची ७ को ढाँचामा दर्ता किताबमा । अनुसन्धान अधिकारी तोकिनुपर्छ । तर, यस मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको ४ घण्टाभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले 'कार्की जाँचबुझ आयोग'को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छ ।’

प्रहरीद्वारा हुनुपर्ने स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा बाइपास गरेर मन्त्रिपरिषद् र गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा अनुसन्धान अधिकारी नै नतोकेर गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा लिइएको उनले बताए ।

‘कोही व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था भएमा मात्र अपवादका रूपमा 'जरुरी पक्राउ पुर्जी' दिन पाइन्छ । तर निवेदकहरूको हकमा त्यो अवस्था थिएन,’ उनले इजलाससमक्ष भने, ‘निवेदकहरू राज्यकै कडा सुरक्षा घेराभित्र रहने व्यक्ति भएकाले भाग्ने कुनै सम्भावना थिएन । त्यस्तै,प्रमाणहरू पहिले नै जाँचबुझ आयोगले संकलन गरिसकेकाले प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था पनि छैन ।’

जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाउनुको पूर्वावस्थाको विद्यमानता नै नभई पुर्जी दिइएको र कानूनले तोकेको ढाँचा समेत नमिलेको हुनाले निवेदकहरूको पक्राउ गैरकानूनी रहेको उनको जिकिर थियो ।

पक्राउ गरिएका दुवैजनाको जिल्ला अदालतबाट अनुमति भएर म्याद थप भएको भनी सरकारी पक्षले पेश गरेको लिखित जवाफप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका थिए ।

'यसअघि सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै सिंगल बेन्चबाट ९(६) को विद्यमानताको पूर्वावस्था रहे/ नरहेको भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो,’ उनले थपे, ‘तर, सरकारी पक्षले समेत त्यस विषयमा आदेशबमोजिमको जवाफ पेश गर्नुपर्नेमा मौन छ, श्रीमान् । अदालतबाट म्याद थप भइसकेकाले अब यो न्यायिक हिरासत हो र थुना वैध भइसक्यो भन्ने तर्क गरेका छन् ।’

उनले थपे, ‘यदि पक्राउको शुरूआतमा नै बदनियतपूर्ण छ र कानूनी प्रक्रिया मिचिएको छ भने तल्लो अदालतले म्याद थप गरेर वा फैसला नै गरेर थुनामा राखे पनि त्यो थुना कानूनी हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण जारी गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले तामेलीमा परिसकेको जाहेरीलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले जगाइएको बताए ।

‘एक त पक्राउ गर्दा दिइएको पुर्जीमा जाहेरी परेको कुरा उल्लेख नै छैन । २०८२ असोज २७ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट जाहेरी तामेलीमा राख्ने भनी भएको निर्णय पुनः जगाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ अधिकारीले इजलाससमक्ष भने, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम सुरक्षा निकायबाहेक अन्यका हकमा तत्काल कार्यान्वयनमा जाने भनेर गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा गृह मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार पक्राउ गरिएको हो ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले पनि दुवैजनाको गिरफ्तारी गैरकानूनी भएको बताए । त्यसबाहेक छनोटपूर्ण अभियोजन भएको उनले तर्क गरे ।

त्यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले भने विभेदपूर्ण तरिकाले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको बताए ।

‘स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रयोग गर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पक्राउ गर्दा सोही दिन हाजिरी जमानीमा छाडियो । सिंहदरबार नै अनौपचारिक रूपमा ठप्प भएको कुरा समाचारमा आएको थियो,’  केसीले इजलासमा भने, ‘तर, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीलाई अहिलेसम्म पनि पटक-पटक म्याद थप गरेर थुनामा राखिएको छ । यो त विभेदपूर्ण कुरा भयो नि श्रीमान् ।’

एउटै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा कसैलाई थुनामा राख्ने र कसैलाई तत्काल हाजिरी जमानीमा छाड्ने कुरा भएको उनले बताए । त्यसबाहेक धेरै पक्षबाट बहस गरेका सबै कानून व्यवसायीहरूले गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको हुनाले तत्काल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी थुनामुक्त गरिनुपर्ने माग राखेका थिए ।