भारतले आफ्नो विशाल जनसङ्ख्या गणना गर्ने महाअभियान औपचारिक रूपमा शुरू गरेको छ। शुरूमा कोरोना महामारी र पछि प्रशासनिक ढिलाइका कारण रोकिएको ऐतिहासिक जनगणनाले भारतका करिब १ अर्ब ४० करोड नागरिकको वास्तविक अवस्था र विवरणलाई आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। 

आगामी एक वर्षसम्म चल्ने प्रक्रियामा ३० लाखभन्दा बढी गणकहरू परिचालन गरिनेछन्, जसमा मुख्यतया सरकारी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू सहभागी हुने सीएनएनले जनाएको छ । यी गणकहरूले मेगासहरदेखि दुर्गम गाउँका हरेक घरदैलोमा पुगेर सामाजिक र आर्थिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन्।

भारतीय जनगणनाको इतिहासमा यसपटक केही महत्त्वपूर्ण र आधुनिक परिवर्तनहरू गरिएका छन्। पहिलो पटक गणकहरूले कागजको सट्टा मोबाइल एपमार्फत विद्युतीय रूपमा तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्नेछन्। यो प्रक्रिया दुई चरणमा सम्पन्न हुनेछ, जसको पहिलो चरणमा घरको अवस्था, उपलब्ध सुविधा र सम्पत्तिको विवरण लिइनेछ भने सन् २०२७ को फेब्रुअरीमा हुने दोस्रो चरणमा शिक्षा, आम्दानी, बसाइँसराइ र प्रजनन जस्ता व्यक्तिगत तथा जनसांख्यिकीय विवरणहरू सङ्कलन गरिनेछ। यस महाअभियानले भारतका ६ लाख ४० हजार गाउँ र १० हजार सहरहरूलाई समेट्ने समाचारमा उल्लेख छ । 

सामान्यतया हरेक दशकमा गरिने जनगणना यसपटक १६ वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको हो। सन् २०११ को अन्तिम आधिकारिक जनगणनामा भारतको जनसङ्ख्या १.२ अर्ब रहेकोमा अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमानअनुसार भारत चीनलाई उछिनेर विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र बनिसकेको छ। 

हाल भारतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या २५ वर्षमुनिको छ भने औसत उमेर २८ वर्ष मात्र रहेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई 'जनसांख्यिकीय लाभ'का रूपमा व्याख्या गर्दै यसले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र गति दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

जनगणनाको क्रममा सोधिने प्रश्नहरूको सङ्ख्या र गहिराइ पनि यसपटक बढाइएको छ। सन् १८७२ को पहिलो जनगणनामा १७ वटा आधारभूत प्रश्नहरू सोधिएकोमा यसपटक पहिलो चरणमै ३३ वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएका छन्। यसमा खानेपानी, सरसफाइ, इन्टरनेट, स्मार्टफोन, सवारी साधन र खाना पकाउने इन्धन जस्ता आधुनिक जीवनशैलीसँग सम्बन्धित विवरणहरू मागिनेछ। विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भए तापनि भारतमा अझै गरिबी व्याप्त रहेकाले यी तथ्याङ्कहरू सरकारका लागि आगामी नीति निर्माण र स्रोतको न्यायोचित वितरणमा कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिन्छ।

यसपटकको जनगणनाको सबैभन्दा चर्चा र विवादको विषय भने झन्डै १०० वर्षपछि समावेश गरिएको 'जात'को गणना हो। सन् १९३१ पछि पहिलो पटक भारतले जातीय आधारमा जनसङ्ख्या गणना गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयलाई लिएर भारतीय समाज र राजनीतिमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन्। समर्थकहरूले पिछडिएका समुदायको उत्थान र सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावकारिताका लागि यो विवरण अनिवार्य रहेको तर्क गरेका छन्। तर आलोचकहरूले भने जातीय गणनाले समाजमा विद्यमान विभाजनलाई अझ सुदृढ गर्ने र देशलाई आधुनिकतातर्फ लैजानुको सट्टा पुरानै सामाजिक विभेदमा अल्झाइराख्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।