अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा सहित २८ जना र एक कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट 'इलेक्ट्रिक सिगरेट' (भेप)भित्र लुकाएर ल्याइएको करिब ९ किलो सुन तस्करी र हिनामिना गरेको अभियोगमा आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूविरुद्ध राज्यको ७ करोडभन्दा बढी रकम बराबराको सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

यस प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रशासक अरुण पोखरेललगायत भन्सारका विभिन्न कर्मचारी, व्यापारी र विदेशी नागरिकहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उनीहरूमाथि ८ किलो ४८० ग्राम सुन लुकाएर ल्याई बिक्री वितरण गरिएको र त्यसबाट ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको अभियोग छ ।

आयोगले सोही रकम बराबरको असुली तथा जरिवानासहित कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।​

घटना कसरी भएको थियो ?

२०७९ पुस १० गते 'फ्लाई दुबई'को उडानबाट चिनियाँ नागरिक 'लि हाङ सोङ' नेपाल आएका थिए ।

उनले ल्याएका २ वटा सुटकेसमा ७३ वटा बट्टाभित्र ७३० थान विद्युतीय चुरोट (भेप) रहेको थियो ।

भन्सारको एक्सरे मशिनमा शुरू जाँचकीले जाँच गर्दा ती भेपभित्र सुनजस्तो देखिने पहेँलो धातु अर्थात् अर्ग्यानिक र इन-अर्ग्यानिक वस्तु छुट्याउने प्रविधिबाट  प्रस्ट देखिएको थियो ।

एक्सरे मशिन चलाउने कर्मचारीले शंकास्पद देखेर 'रेड च्यानल' अर्थात थप जाँच गर्नुपर्ने भनेर प्रस्ट लेखेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा थप जाँच गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा रेड च्यानल (आर.सी) क्षेत्रमा खटिएका भन्सारका कर्मचारीहरूले भौतिक रूपमा खोली चेकजाँच गर्नुपर्नेमा गरेनन् ।

भन्सारका अधिकृतसहितका कर्मचारीले सुन भएको थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि त्यसलाई जफत गरी कानूनी कारबाही गर्नुको साटो दूषित मनसायले तस्करहरूसँग मिलेमतो गरे ।

उनीहरूले ती भेपहरूलाई तोकिएको सुरक्षित गोदामा नराखी अनुकूल समयमा 'सट्टापट्टा' अर्थात साटफेर गर्न मिल्ने गरी प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठकै कार्यकक्षमा राखे । पछि सीसीटीभीले नदेख्ने गोदाममा लगेर सक्कली सुन भएको भेप झिकेर त्यस्तै देखिने नक्कली भेप राखे । त्यति मात्र होइन, श्रेष्ठले त ली हाङ सोङको राहदानी समेत प्रमाण लोप गर्ने बदनियतले उनलाई फिर्ता नै दिए ।

त्यसपछि त्यो झिकिएको सुन कोटेश्वरको एउटा पसलमा लगेर जाँच गरियो । सुरक्षा गार्ड निर्मलकुमार बिक र नायब सुब्बा मधुसुदन पोख्रेल समेतको मिलेमतोमा एक थान भेप झिकी कोटेश्वरको सुनचाँदी पसलमा चेक गराउँदा ९९.६ लाल सुन रहेको खुल्यो । त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो लागि सुनको सिक्री पनि बनाए ।

त्यतिमात्र होइन, गोदाममा राखिएको सुन नभएको नक्कली भेपलाई भन्सारले 'लिलामी' प्रक्रियामा लगेर नाटक गर्‍यो ।

सुन बेचेर आएको करोडौं रकम विभिन्न व्यक्तिका बैंक खातामा जम्मा गर्ने र जग्गा जमिन किन्ने काम गरियो । अर्थात्, सम्पत्ति शुद्धीकरण गरियो ।

कसको के कसूर थियो ?

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार यस ठूलो संगठित भ्रष्टाचार प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिहरूको फरक-फरक भूमिका रहेको उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलले कार्यालय प्रमुख भएर पनि तस्करहरूसँग भेटघाट गर्ने, फोन सम्पर्क गर्ने र उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख भएकाले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार थप सजाय माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले जफत गरिएको सुनसहितको भेप सुरक्षित गोदाममा राख्नुपर्नेमा आफ्नै कोठामा राखेका थिए । सुन निकालिसकेपछि नक्कली भेपलाई लिलामी शाखामा पठाएर अपराध लुकाउन उनले मद्दत गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अन्य भन्सार अधिकृतहरू अम्बिकाप्रसाद खनाल, रमेश कुमार खतिवडा र सुबेन्द्र श्रेष्ठमाथि एक्सरेमा सुन देखिएपछि पनि भौतिकरूपमा खोलेर जाँच नगरी तस्करलाई सघाएको आरोप छ ।

त्यसैगरी, नायब सुब्बाहरू सुवर्णप्रभा केसी, भुवनराज घिमिरे, उमेशप्रसाद कोइराला र रेवन्त खड्कामाथि  भन्सार जाँचपासमा खटिएर पनि मिलेमतो गरेको र लिलामीको नक्कली कागजपत्र मिलाएको अभियोग छ ।

सुरक्षा गार्ड निर्मलकुमार विक र नायब सुब्बा मधुसुदन पोखरेलमाथि गोदाममा सिसिटिभी नभएको मौका छोपी सुन भएको भेप निकालेर बाहिर पठाएको र सुन पसलमा लगेर गाल्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप छ ।

अब कुरा गरौँ, राजनीतिक व्यक्ति तथा बिचौलियामाथिको आरोपबारे  ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरामाथि चिनियाँ तस्करहरूसँग मिलेमतो गरी भन्सारका कर्मचारीलाई दबाब र प्रभावमा पारेको आरोप छ ।

उनीहरूले  सुन ल्याउने र छुटाउने योजना बनाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दीपेश बस्नेत र गोपाल सुवेदीमाथि  सुन तस्कर र भन्सारका कर्मचारीबीच बिचौलियाको काम गरेको आरोप छ ।

त्यति मात्र होइन, उनीहरूले योजनाअनुसार काम फत्ते गर्न सघाएको समेत आरोप लगाइएको छ ।

दिनेश बस्नेत र व्यापारी वेदप्रकाश अग्रवालले एक आपसमा मिलेमतो गरी सुन बिक्री वितरण गर्ने  र व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको उल्लेख छ ।

चिनियाँ नागरिकहरू ली हाङ सोङ र दाओजिङ वाङ तथा बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ  सुन किनेर ल्याउने र नेपालमा सेटिङ मिलाउने मुख्य गिरोह रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, वटुमा पशुपति सुनचाँदी पसल सञ्चालन गर्ने भारतीय नागरिक साहेव राव पाण्डुरङ मरगसहितले भन्सारबाट निकालिएको सुन गाल्ने र बिक्री वितरण गर्ने काम गरेको पाइएको छ ।

त्यसबाहेक कतिपय व्यक्तिमाथि कालो धन लुकाएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

राम केशव थापा क्षेत्री, अमृत कार्की, निमा गुरुङ, प्रेरणा थापा, ललिता थापा, दिपिका थापा र डेक्स्टर ट्राभल्स एन्ड टूर्स प्रालिले सुन बेचेर आएको अवैध पैसालाई आफ्ना बैंक खातामा राख्ने, जग्गा जमिन खरिद गर्ने र गैरकानूनी सम्पत्तिलाई वैध बनाउन तथा रूपान्तरण गर्न सहयोग गरेको आरोप छ ।

अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूसँग ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ  बराबरको बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ३ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वसभामुख महरासहितका अन्य मतियार (सहयोगी)हरूलाई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसूरदारसरह नै सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट गठित सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग- २०८० को प्रतिवेदन, भन्सार विभागका निर्देशक समेतले २०८० साउन २३ गते पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदनलाई समेत अख्तियारले आधार मानेको छ ।

त्यसैगरी, उक्त प्रकरणमा यसअघि नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अभियोग दाबी बमोजिम आपराधिक विश्वासघात गरेको तथा भन्सार चोरी पैठारी कसूरमा सलंग्न प्रतिवादीहरूलाई कसुर कायम गरी सजाय गरेको कुरालाई पनि अख्तियारले आधार मानेको छ ।

त्यसैगरी, प्रतिवादीहरूउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसूरमा मुद्दा दायर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको कुरालाई पनि अख्तियारले आधार लिएको छ ।