०४ साउन २०८३, सोमबार
निजी क्षेत्रको पुनर्बिमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको झण्डै पौने ३ अर्ब रकम हिनामिनाको विषय यतिबेला छानबिनको दायरामा छ ।
कम्पनीको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाखभन्दा बढी रकम दीपक भट्टको नाममा शेयर खरिदमा प्रयोग भएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
कम्पनीका मुख्य लगानीकर्तामध्ये एक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिरासतमा छन् । साथै, अर्का लगानीकर्ता सुलभ अग्रवाललाई पनि विभागले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यो प्रकरणको जालो खोतल्दै जाने हो भने लहरो तान्दा पहरो थर्किने देखिन्छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सञ्चालक समितिमा राजीनामाको ओइरो लागेको छ ।
सञ्चालक समिति अध्यक्ष शेखर गोल्छादेखि सदस्यहरूसम्मले भटाभट राजीनामा दिइरहेका छन् । यसरी राजीनामाको ओइरो लाग्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।
अध्यक्ष गोल्छाका अलावा डाइरेक्टर समेत रहेका सञ्चालक समिति सदस्यहरू साहिल अग्रवाल, रोहित गुप्ता र अमित मोरले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
गोल्छा, अग्रवाल र गुप्ताको नाम तथा फोटो कम्पनीको वेबसाइटबाट हटाइएको छ । अमित मोरको विवरण भने वेबसाइटमा कायमै रहेको देख्न सकिन्छ ।
अनुसन्धान शुरू भएपछि राजीनामा दिएर उम्किने खेल!
२०८२ फागुन २८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई एउटा पत्र लेख्यो । सो पत्रमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका आधारभूत शेयर धनी दीपक भट्टले दोस्रो बजारबाट नेपाल रिइन्स्योरेन्ससहित कम्पनीको शेयर खरिद गर्न विभिन्न कम्पनीको रकम दुरुपयोग गरेकाले छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर (हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकै सहायक कम्पनी)को २२ करोड १९ लाख ७१ हजार ४४५ रुपैयाँ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३७ करोड रुपैयाँ, एचएलआई (हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स) लार्ज क्याप फन्डको २५ करोड १४ लाख ८४ हजार ७४८ रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको १६ करोड १७ लाख ५२ हजार ८७३ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ ।
जतिबेला हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको यो रकम हिनामिना भयो, त्यतिबेला सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए- शेखर गोल्छा । डाइरेक्टरहरू रोहित गुप्ता र अमित मोरलगायत पनि सञ्चालक समिति सदस्य थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान थालेपछि गोल्छाले सुटुक्क अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामा चैत ५ गते स्वीकृत भएर ६ गते धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लगायतमा पत्र पुग्यो । सो पत्रमा फागुन २५ गते (सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्र लेख्नुभन्दा ३ दिन अगाडि) राजीनामा दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
'उपरोक्त सम्बन्धमा यस हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका साविकका सञ्चालक अध्यक्ष श्री शेखर गोल्छाज्यूले कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट मिति २०८२ फागुन २५ गते दिनुभएको राजीनामा यस कम्पनीको मिति २०८२ चैत ०५ गते अपराह्न ३:३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको व्यहोरा जानकारीका लागि यो निवेदन पेश गर्दछौं,'कम्पनी सचिव सन्तोष केसीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस्,पत्र:
विश्वस्त स्रोतका अनुसार, भट्ट र अग्रवालका अलावा गोल्छा, गुप्ता र मोरसँग समेत विभागले बयान लिइसकेको छ । उनीहरू भट्ट र अग्रवाललाई मात्र दोष देखाएर पन्छिन खोजेको स्रोतले बतायो । तर, कम्पनीको रकम हिनामिनामा तत्कालीन अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरू उम्किने ठाउँ नरहेको विभाग स्रोत बताउँछ ।
लगानी निर्देशिकामा बिमा कम्पनीहरूले लगानी गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसअनुसार कुनै पनि लगानीका लागि शुरूमा व्यवस्थापन समितिले लगानी समितिमा प्रस्ताव पठाउँछ ।
त्यो प्रस्ताव लगानी समितिले स्वीकृत गरेपछि सञ्चालक समितिमा पुग्छ । सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेपछि तोकिएको ठाउँमा लगानी गरिन्छ । यसरी हेर्दा पनि सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले यो कुनै पनि प्रक्रिया आफूहरूलाई थाहा थिएन भनेर पन्छिन मिल्ने देखिँदैन ।
विभागकै पत्रलाई आधार मान्ने हो भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ खर्चिएर दीपक भट्टको नाममा शेयर खरिद गरिएको छ । जबकि कम्पनीको पैसाबाट यसरी व्यक्तिका नाममा शेयर खरिद गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन ।
शुरूमा यो सबै प्रक्रियामा चुपचाप रहेका गोल्छा, गुप्तालगायतले अनुसन्धान शुरू भएपछि मात्र उम्किनका लागि राजीनामा दिएका हुन् ।
'सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी हत्याउन चाहन्थ्यो यो समूह'
नेपालमा अहिले २ पुनर्बिमा कम्पनी छन्, जसमा पहिलो हो– नेपाल रिइन्स्योरेन्स र दोस्रो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स । नेपाल रिइन्स्योरेन्समा मुख्यरूपमा सरकारी र त्यसपछि बिमासहितका विभिन्न कम्पनीको लगानी छ भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा निजी क्षेत्रको लगानी छ ।
पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपाल रिइन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख ८७ हजार ७८ रुपैयाँ र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बिमा प्राधिकरणले पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउन पटक-पटक ताकेता गर्दै आएको थियो । तर, नेपाल रिइन्स्योरेन्समा सरकारी लगानी बढी रहेको र पछिल्लो मन्दीका कारण सरकारी कोष दबाबमा रहेकाले यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
पछिल्लोपटक २०८१ पुस २५ गते प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिका लागि थप १ वर्ष अर्थात् २०८२ माघ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । एकातिर, पुँजी वृद्धिको प्रयास अगाडि बढिरहेको थियो भने अर्कातर्फ हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका मुख्य लगानीकर्ताहरू कुनै हिसाबले नेपाल रिलाई हिमालयन रिसँग गाभ्ने वा त्यसलाई कब्जा गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढेका थिए ।
नेपाल रिको शेयर मूल्यलाई कर्नरिङ गरेर अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको थियो । यो कर्नरिङमा प्रयोग भएको थियो– भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नम्बर ५५) । यसलाई अहिले धितोपत्र बोर्डले ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ ।
हेर्नुहोस्,निलम्बनको पत्र:
२०८० असारसम्म झण्डै ६०० रुपैयाँ प्रति कित्ता हाराहारीमा चलेको नेपाल रिइन्स्योरेन्स (NRIC)को शेयर मूल्यले २०८२ भदौमा प्रति कित्ता १८६२ रुपैयाँको हाई बिन्दु छुन पुगेको थियो । शुक्रबार कारोबार बन्द हुँदा यसको मूल्य प्रति कित्ता १०४० रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीहरूले बोनस शेयर, हकप्रद शेयर वा एफपीओबाट पुँजी वृद्धि गर्न सक्छन् । २०८२ साउन १४ गते नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिले पुँजी वृद्धिका लागि शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि कम्पनीको साधारण सभामा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भयो ।
'बिमा प्राधिकरणले तोकेको पुँजीको सीमा एवं कम्पनीको व्यवसाय विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम्पनीको उपस्थिति बढाउन कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ अर्बभन्दा बढी कायम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थापनको सुझाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिई हाल कायम रहेका शेयरधनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५६ (१) र दफा ८३ (क) अनुसार आगामी साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने,' निर्णयमा भनिएको थियो ।
हकप्रद शेयर निष्कासनको निर्णय हुनुअघि यो कम्पनीको ठूलो परिमाणमा शेयर दीपक भट्टसहितका व्यक्तिहरूको नाममा खरिद गरिएको थियो ।
जसका लागि हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर (हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकै सहायक कम्पनी), नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, एचएलआई (हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स) लार्ज क्याप फन्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको पैसा दुरुपयोग भएको छ ।
यसरी भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत शेयर खरिद गर्दा सबै कम्पनीको गरी दुरुपयोग भएको कुल रकम ३ अर्ब ८१ करोड ४६ लाख ०४ हजार २३० रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्सले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको एक महिनापछि भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन भयो । पुरानो सरकार ढलेर सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी अन्तरिम सरकार आयो ।
त्यसपछि २०८२ असोज १ गते रामेश्वर खनाल नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले हकप्रद निष्कासन कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दियो । सरकारी कोष निकै दबाबमा रहेकाले यस्तो निर्णय भएको थियो ।
फागुन २१ को चुनावपछि बनेको सरकारले यो विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
शेयर कर्नरिङका लागि बनेको थियो गोल्छासहितको समूह
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार शेखर गोल्छा, दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, रोहित गुप्ता, अमित मोर लगायतको समूहले शेयर कर्नरिङकै लागि एउटा छुट्टै समूह बनाएको थियो ।
उनीहरूले मिलेर कुनै कम्पनीको शेयर कर्नरिङ गरी माथि उचाल्ने र वर्षको अन्तिममा नाफाघाटा हिसाब गर्ने गरी समझदारी गरेका थिए ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयर कर्नरिङ पनि त्यसैको हिस्सा भएको स्रोतको दाबी छ । अहिले शेखर गोल्छा, रोहित गुप्ता, अमित मोर लगायतले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालहरूले धोका दिएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
तर, भट्ट र अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान तानिनुअघि चुपचाप रहनु र अनुसन्धान शुरू भएको थाहा भएपछि राजीनामा दिएर पन्छिन खोज्नुले शंकामा थप बल पुर्याएको छ ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा गोल्छाले रकम हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए । 'छानबिन होस्, मेरो संलग्नता देखिए म पनि कारबाहीको भागीदार हुन्छु । तर, मेरो संलग्नता छैन,' उनले भने ।
