२३ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूको नेतृत्व चयनको मिति घोषणा भइसकेको छ । सभापति चयनका लागि आगामी वैशाख ४ गते निर्वाचन हुनेछ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले बैठक सञ्चालन नियमावली २०७९ को नियम १७६ को उपनियम १ बमोजिम निर्वाचनको मिति र समय निर्धारण गरेका हुन् ।
उनले वैशाख ४ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे समिति सभापति चयनका लागि मिति तोकेका छन् । उक्त दिन हुने निर्वाचनसँगै सबै विषयगत समितिको नेतृत्वको टुंगो लाग्ने छ ।
मिनी संसद्को रूपमा हेरिने संसदीय समितिको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा हाल १० वटा विषयगत समिति छन् ।
जसमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, पूर्वाधार विकास समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् ।
यस्तै संयुक्त समितितर्फ संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यको निर्देशन सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गरी दुई संयुक्त समिति रहेका छन् ।
यी समितिहरूको नेतृत्वको विषय छलफलमै छ । हाल संसद्को पहिलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हो । उसको लगभग दुईतिहाइ मत सदनमा छ । १८२ सांसद सहित रास्वपा संसद्को पहिलो शक्ति हो ।
३८ सिटसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो तथा २५ सिटसहित नेकपा एमाले तेस्रो दल बन्दै संसद्मा उपस्थित छन् ।
यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सिटसहित सदनमा उपस्थित जनाएका छन् ।
संसदीय समितिमा पनि रास्वपाको बहुमत स्पष्ट छ ।
निर्वाचन लड्दा पनि अन्य दलहरूले जित्ने अवस्था छैन । त्यसैले समिति सभापतिहरू रास्वपा एक्लैले नेतृत्व लिन्छ कि अरूलाई पनि अवसर दिन्छ भन्ने चासो अहिले छ । तर, पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले यसबारे निर्णयमा पुगिनसकेको बताए ।
यद्यपि रास्वपा राजनीतिक रूपमा अनुदार भने नरहेको उनको दाबी छ । ‘पुराना दलहरू जस्तै रास्वपा राजनीतिक रूपमा अनुदार छैन । हामीले उपसभामुख चयनमा उदार भएर राजनीतिक उदारता देखायौं,’ झाले लोकान्तरसँग भने, ‘समितिको नेतृत्वको विषयमा पनि हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
साधारणतया लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । नियमावलीको कुनै बुँदामा नलेखिए पनि विगतमा दलहरूले गरेको अभ्यासअनुसार लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नै पाउँदै आएको छ । सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न पनि लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन रहँदै आएको हो ।
प्रचलनअनुसार लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले पाउनु पर्ने हो । तर, लेखा समिति सभापतिमा प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृतिको पनि दाबी छ । समितिको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने निर्णायक शक्ति भने रास्वपाकै हातमा छ । ‘हामीले विगतको खराब प्रचलनलाई सुधार्नुपर्ने छ । लेखा समितिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई पनि स्थापित गर्दै अघि बढाउने नै पक्षमा छौं,’ झाले थपे ।
