सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा यो विषय उल्लेख छ ।

फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी ६ वटा प्रमुख राजनीतिक दलको घोषणापत्रका आधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र तयार गरिएको हो ।

प्रतिबद्धता पत्रमा शिक्षाका सन्दर्भमा भनिएको छ– 'सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।'

आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा र माथिल्ला कक्षाहरूमा नैतिक शिक्षासम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था समेत गरिने भएको छ ।

सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । 

'विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिनेछ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिनेछ । निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिनेछ। निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर-केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ,' प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।

हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक 'अत्याधुनिक नमूना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्दै सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति गर्ने, हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्यसम्बन्धी कक्षाको व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।