नेकपा एमालेका नेता एवं निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रचलित कानूनलाई चुनौती दिने संवैधानिक अधिकार नराख्ने बताएका छन् ।

हालै मस्यौदा समितिले निर्माण गरेको प्रतिनिधिसभाको नियमावलीका केही व्यवस्था प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण तथा विधिको सन्तुलनविपरीत रहेको बर्तौलाको टिप्पणी छ । 

‘ प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानूनका रूपमा रही विशेष कानून सरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको देखिन्छ, जुन प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण तथा विधिको सन्तुलनविपरीत रहेको प्रतीत हुन्छ’, बर्तौलाले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको नियमावलीद्वारा प्रचलित कानूनलाई चुनौती दिन नसकिने विषय विधिशास्त्रीय तथा संवैधानिक दृष्टिले स्पष्ट छ । संघीय संसद्‌बाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका प्रचलित कानूनहरूलाई प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले कुनै पनि अवस्थामा प्रतिस्थापन वा निष्प्रभावी पार्न सक्दैन ।’

नियमावली मूलतः कार्यविधि सम्बन्धी आन्तरिक दस्तावेज रहेको बर्तौलाको भनाइ छ । जसको उद्देश्य सदनको कार्य सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन तथा समितिहरूको गठन, कार्य र प्रक्रिया नियमन गर्नु रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘यस सन्दर्भमा सांसदहरूलाई प्रचलित कानूनले तोकेको दायित्वभन्दा माथि राख्ने वा उनीहरूलाई कानूनी जवाफदेहिताबाट  उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुनै पनि व्यवस्था संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको मूल सिद्धान्तसँग असंगत हुन्छ’, बर्तौलाले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा १०४ (१) ले संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न , बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार कार्यविधिगत सीमाभित्र मात्र निहित रहेको छ ।’

यस प्रावधानले नियमावलीलाई सारवान कानून सरह व्यक्तिको हक, अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको बर्तौलाको भनाइ छ  । 

‘अतः प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली पारित गर्दा संवैधानिक सीमाहरू, विधिको शासन तथा स्थापित संसदीय अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा ध्यानमा राख्न आवश्यक देखिन्छ’, बर्तौलाले भनेका छन्, ‘साथै निकट विगतको संसदीय अनुभवको आधारमा कार्य सञ्चालन तथा विधायिकी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन अन्य केही आवश्यक प्रावधान समेट्दै नियमावलीलाई परिष्कृत गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’