नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले बन्दुक र डोजरको आडमा पीडितहरूको आवाज थुन्न खोजेको बताएका छन् । सरकारको यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको हस्तक्षेपलाई 'विकास'को नाममा युद्धकालीन शैलीमा प्रहरी बल प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका हुन् । 'सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको हस्तक्षेपलाई 'विकास'को नाममा युद्धकालीन शैलीमा प्रहरी बल प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । बन्दुक र डोजरको दबाबबीच पीडितहरूको आवाज दबिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन,' उनले लेखेका छन् ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले मानवीय संवेदनशीलताको सट्टा कठोर प्रशासनिक बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । 'बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले मानवीय संवेदनशीलताको सट्टा कठोर प्रशासनिक बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले सामाजिक न्यायको मूल भावना नै कमजोर बनाउँछ,' उनले भनेका छन् ।

डोजर केन्द्रित कदमलाई 'सफलता'का रूपमा प्रस्तुत गर्नु यथार्थभन्दा टाढा र अन्यायपूर्ण देखिएको उनले बताएका छन् । 'भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि विगतमा नेकपा (एमाले)ले आयोग गठन गरी दीर्घकालीन र व्यवस्थित पहल गरेको थियो । त्यस्ता प्रयासहरूलाई नकारात्मक रूपमा चित्रित गर्दै अहिलेको डोजर–केन्द्रित कदमलाई 'सफलता'का रूपमा प्रस्तुत गर्नु यथार्थभन्दा टाढा र अन्यायपूर्ण देखिन्छ,' उनले भनेका छन् ।​

विकल्पविनाको अमानवीय डोजर आतंकको समर्थन गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । 'विकास भनेको केवल संरचना भत्काउने होइन, नागरिकको सम्मान र अधिकार सुरक्षित गर्दै समाधान खोज्नु हो । विकल्पविनाको यस्तो अमानवीय डोजर आतंकको समर्थन गर्नु उपयुक्त होइन,' उनले थप लेखेका छन् ।