भारतले आफ्नो १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्याको वास्तविक स्थिति र आवश्यकता पहिचान गर्न विशाल जनगणना अभियान शुरू गरेको छ । सन् २०२१ मा हुनुपर्ने यो प्रक्रिया कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भएपछि अहिले दुई चरणमा अगाडि बढाइएको हो । 

करिब ३० लाख गणकहरू चर्को गर्मीका बाबजुद घर–घर पुगेर विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

पहिलो चरणमा स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, बिजुली र इन्टरनेटजस्ता आधारभूत सुविधाहरूसँग सम्बन्धित ३३ वटा प्रश्नहरू सोधिँदै छ । यसपटक पहिलो पटक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै समर्पित मोबाइल एपमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिँदै छ, जसले गर्दा तथ्याङ्क प्रशोधन छिटो हुने अपेक्षा गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । 

आगामी वर्ष हुने दोस्रो चरणमा आर्थिक अवस्था र जातिगत विवरणहरू समेटिनेछ । १.२५ अर्ब डलरको लागतमा भइरहेको यो जनगणनाले देशको भविष्यको नीति निर्माण र कल्याणकारी योजनाहरूको आधार तयार पार्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।