२३ जेठ २०८३, शनिबार
सिंहदरबारका केही मन्त्रालयमा यतिबेला उकुसमुकुसको वातावरण छ– कारण हो, विभिन्न मन्त्रालय गाभ्ने वा खारेज गर्न सरकारी निर्णय ।
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १७ मा झार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कागजमा यो निर्णय स्पष्ट देखिए पनि व्यवहारमा भने अझै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित छ– कुन मन्त्रालय कुनसँग गाभिने?
यही अनिश्चितताले सिंहदरबारभित्रको वातावरण नै बदलिएको छ।
मन्त्रालय गाभिने, खारेज हुने वा कर्मचारी कटौती हुने हल्लाले कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किँदो छ। काम रोकिने अवस्था त छैन, तर काम गर्ने उत्साह भने क्रमशः कम हुँदै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
यो अन्योल सबैभन्दा बढी खानेपानी मन्त्रालयमा देखिएको छ।
हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले नै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । तर, यो मन्त्रालय स्वास्थ्य, ऊर्जा वा भौतिक पूर्वाधारमध्ये कता गाभिने हो भन्ने टुंगो छैन ।
भोलिका दिनमा आफ्नो दरबन्दी कहाँ हुने, भविष्य के हुने र कार्यालय कुन ठाउँमा सर्ने भन्ने चिन्ताले कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर परेको देखिन्छ ।
यसको प्रभाव दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत पर्न थालेको छ ।
अबको पोस्टिङ कता होला भन्ने अन्योलका कारण मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीको समेत मनोबल खस्किएको एक कर्मचारीले बताए ।
खानेपानी मन्त्रालयमा अहिले विश्वबाबु पुडासैनी सचिव छन् । तर, अन्य मन्त्रालयमा मर्ज हुँदा अहिलेका सचिवको के हुने भन्ने अन्योलता छ । ती कर्मचारीका अनुसार अब सचिवकै पोस्टिङ कता हुने भन्ने ठेगान छैन ।
त्यसैगरी, प्रशासनकै सहसचिव अहिले खानेपानी मन्त्रालयमा हुँदा प्रशासन महाशाखा प्रमुख छन् भने भोलि अन्य मन्त्रालयमा मर्ज हुँदा उनको के हुने भन्ने टुंगो छैन ।
किनकि गाभिन जाने मन्त्रालयमा प्रशासन महाशाखा अरू कसैको नेतृत्वमा हुनेछ ।
हाल दुई फरक–फरक मन्त्रालयको नेतृत्व एक मन्त्रीले सम्हालेको भएपनि दुवै मन्त्रालयको अहिले पनि छुट्टा-छुट्टै अस्तित्व छ ।
आगामी दिनमा यो मन्त्रालय अर्को कुनै मन्त्रालयमै गाभिने भएपनि कुन मन्त्रालयमा गाभिने हो भन्ने कुरा यकिन भैसकेको छैन ।
यो मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमध्ये कुन मन्त्रालयमा गाभिने हो भन्ने अन्तिम टुंगो लागिनसकेको हो ।
भौतिक वा शहरीमा जोडियो भने त अहिले भएकै ठाउँमा बस्न सकिन्छ, किनभने अहिले पनि खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एउटै भवनमा छन् । तर, ऊर्जातिर जोडियो भने अहिलेको ठाउँ छोडेर उता डेरा सर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले यो अन्योल कहिलेसम्म रहने हो ? असारसम्म हो वा केही दिनभित्रै मर्जको काम पूरा हुने हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या भइरहेको ती कर्मचारीले बताए ।
असारसम्म रहने भन्ने निर्णय गरिदिए पनि कम्तीमा दुई महिनाका लागि भएपनि स्थिरता हुने उनको कथन छ । एकातर्फ स्वास्थ्य जस्तो ठूलो मन्त्रालयको आफ्नो छुट्टै कार्यबोझ छ भने अर्कोतर्फ खानेपानी मन्त्रालयको पनि काम धेरै नै छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको मन्त्रालय एकै जनाले हेर्नुपर्दा मन्त्रीलाई समय व्यवस्थापन गर्न समस्या भएकै छ । अर्कोतिर दुवैतर्फ सन्तुलन मिलाउन समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
रामशाह पथबाट सिंहदरबारमै अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय सरे पनि त्यहाँ बस्न अलि उपयुक्त नभएको हुँदा मन्त्री मेहता खानेपानी मन्त्रालयमै बढीजसो बस्ने गरेकी छिन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम पनि त्यहीँ खानेपानी मन्त्रालयमा बसेर गर्ने गरेको अर्का एक कर्मचारीले बताए । दुवैतर्फको काम गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्री मेहताले सकारात्मक रूपमा कामलाई निरन्तरता दिइरहेकै छिन् ।
संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने त्यसको उपधारा (१) मा उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (४) मा स्वास्थ्यभित्रै स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइलाई पनि राखिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उपधारा (४)मा उल्लेख छ ।
संविधानको त्यो प्रावधान हेर्दा स्वास्थ्य र खानेपानी मन्त्रालय एक आपसमा गाभिँदा ठीकै जस्तो पनि देखिन्छ ।
संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई स्वास्थ्यकै मौलिक हक माने पनि, व्यवहारमा यी दुई मन्त्रालयको कामको प्रकृति पटक्कै मिल्दैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मेडिकल क्षेत्र हो भने खानेपानी पूर्वाधार र इन्जिनियरिङसँग जोडिएको क्षेत्र हो। कामको प्रकृति हेर्दा त कहाँको मेडिकल डाक्टर र कहाँको इन्जिनियर जस्तो हुने खानेपानी मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार खानेपानीतर्फका सबै पूर्वाधार बनेर अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने तथा निगरानी मात्रै गर्ने काम हुँदाखेरि जनस्वास्थ्यमा के प्रभाव परेको छ, इम्प्याक्ट लेभलमा स्वास्थ्यसँग मिसाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । तर, पूर्वाधारतर्फको कामहरू बाँकी नै रहेकाले के गर्ने भन्ने अन्योलता छ ।
मन्त्रालयले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता गरी तीनवटा कम्पोनेन्टमा काम गरिरहेको छ । स्वास्थ्यसँग त्यसमध्ये स्वच्छता मात्र मिल्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार व्यावहारिक रूपमा खानेपानी मन्त्रालयको काम पूर्वाधार निर्माण र इन्जिनियरिङसँग बढी सम्बन्धित छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय (मेडिकल क्षेत्र) सँग यसको कामको प्रकृति मिल्दैन ।
पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले यसलाई स्वास्थ्यभन्दा जलस्रोत/ऊर्जा वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग गाभ्नु बढी सान्दर्भिक हुने उनको तर्क छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित आगामी वर्षका लागि यस मन्त्रालयको कुल बजेट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकममध्ये केही स्थानीय तहमा जाने गरेको छ भने केही प्रदेशमा समेत जाने गरेको छ ।
मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा समेत गरेर अहिले ३ सय ४४ जना स्थायी निजामती कर्मचारी छन् ।
यसबाहेक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल ) मा करिब ७ सय जना, खानेपानी संस्थानमा करिब ५ सय जना र अन्य करार तथा ज्यालादारीमा झन्डै १ सय ५० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
केयूकेएल एउटा छुट्टै कम्पनी हो । त्यसको आफ्नै संरचना छ । त्यहाँ पनि स्थायी र करारका कर्मचारीहरू छन् ।
त्यसैगरी, खानेपानी संस्थान छुट्टै निकाय हो । त्यहाँ पनि संस्थाका आफ्नै स्थायी र करारका कर्मचारीहरू छन् । तर, ती दुवै निकायलाई अहिले खानेपानी मन्त्रालयले हेरिरहेको छ ।
खानेपानी अन्य मन्त्रालयमा मर्ज हुँदा मन्त्रालयसँगै ती निकायको पनि रिस्ट्रक्चरिङ हुने, डाउन साइजिङ हुने हुँदा कर्मचारीहरूमा आफ्नो भविष्यलाई लिएर चिन्ता बढेको हो ।
एकै मन्त्रीले दुईवटा मन्त्रालय सम्हाल्दा कतै ठिकै चलेको छ भने कतै समस्या छ ।
मन्त्री सुनिल लम्सालले भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
यी दुवै मन्त्रालयको काम उस्तै प्रकृतिको (पूर्वाधार निर्माण) भएकाले त्यहाँ कुनै समस्या नदेखिएको हो । दुवै मन्त्रालयको नेतृत्व एकै सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गरिरहेकाले पनि सहज नै छ ।
दुवै मन्त्रालयको आ-आफ्नो छुट्टै कार्यालय, कर्मचारी र भवन भएपनि कामको प्रकृति एकै नासको भएको हुनाले त्यति समस्या नभएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व एकै मन्त्री सस्मित पोखरेलले गरिरहेका छन् । ती दुई मन्त्रालय पनि एक आपसमा मर्ज हुने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
दुवै मन्त्रालयको छुट्टा-छुट्टै अस्तित्व कायम छ ।
प्रशासनिक नेतृत्व पनि अलग-अलग छन् । चुडामणि पौडेल शिक्षा मन्त्रालयमा सचिव छन् भने लोकनाथ पौड्याल खेलकुद मन्त्रालयका सचिव हुन् ।
त्यसैगरी, कर्मचारीहरू पनि आ-आफ्नै छन् ।
मन्त्री पोखरेल अहिलेसम्म बढीमा ४ दिन जति मात्र खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेका छन् । मन्त्रालयको प्रशासनिक फाइल सबै बोकेर कर्मचारीहरू शिक्षा मन्त्रालयमै पुग्ने गरेका छन् ।
कामको रफ्तारमा केही समस्या नभए पनि सबै फाइल बोकेर शिक्षामै जानुपर्ने बाध्यताका कारण समय खेर जाने गरेको खेलकुद मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पनि नेतृत्व एकै मन्त्री प्रतिभा रावलले गरिरहेकी छिन् ।
ती दुवै मन्त्रालय एक आपसमा मर्ज हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन । दुवै मन्त्रालयको कामको प्रकृति फरक छ । अहिलेसम्म छुट्टा-छुट्टै भवन, कार्यालय र कर्मचारी छन् । मन्त्री रावलले दुवै मन्त्रालयमा पालैपालो समय दिने गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैंले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित रक्षा र गृहसहित तीनवटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
शुरूदेखि नै रक्षाको समेत नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनले तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामापछि गृहको पनि नेतृत्व गरिरहेका हुन् ।
यसरी हेर्दा मन्त्रीको संख्या कम गरे पनि एक मन्त्रीले दुई वा दुईभन्दा बढी मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा केही समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
मर्ज गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई तत्काल मर्ज गरिदिएर एउटा आकार दिए राम्रो हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा सार्वजनिक राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा अब संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ हुने भनिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ वटा संघीय मन्त्रालय थिए ।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर राज्यको ढुकुटी जोगाउने सरकारको नीति आफैंमा स्वागतयोग्य छ । तर, लामो समयसम्मको यो मर्जरको अन्योलले सिंगो प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै सुस्त बनाइरहेको छ ।
त्यसबाहेक अन्य विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू एक आपसमा मर्ज गर्ने, अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्ने लगायत सरकारको लक्ष्य रहे पनि त्यस विषयमा ठोस निर्णय नहुँदा मन्त्रालय मात्र नभएर अन्य दर्जनौं सरकारी कार्यालयहरूमा अन्योलता कायम छ ।
अहिले कर्मचारीहरूको साझा र स्पष्ट धारणा छ— मर्ज गर्नैपर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याएर स्थिरता दिनुपर्छ। अन्यथा, यो ‘मर्जरको अन्योल’ले विकास निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक कामसम्म सबै क्षेत्रमा असर पारिरहनेछ।
अहिले सबैको नजर एउटै प्रश्नमा अडिएको छ– सरकारले यो अन्योल कहिले अन्त्य गर्छ ? स्पष्ट निर्णय नआएसम्म सिंहदरबारको उकुसमुकुस कायमै रहने देखिन्छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
