काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले नेपालको संविधान र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै ५४ जना नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।

सरकारको यस कदमले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र आवासको संवैधानिक हकलाई कुल्चिएको भन्दै उनीहरूले यो प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्।
शनिबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उचित वैकल्पिक व्यवस्था र पूर्व सूचनाविना नै सेना तथा प्रहरीको परिचालन गरी अमानवीय ढंगले बस्तीहरूमा डोजर चलाएको उल्लेख छ। यसक्रममा एक नाबालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको घटनालाई उनीहरूले राज्यको चरम असंवेदनशीलता र मानव अधिकारको नग्न उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 
सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नू भनी दिएको आदेशलाई समेत राज्यले खुला अवज्ञा गरेको आरोप वक्तव्यमा लगाइएको छ।

विज्ञप्तिमा विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित सरकार र स्थानीय प्रशासनको आलोचना गरिएको छ। सुकुम्बासीहरूलाई कुनै संवाद र विकल्पविना नै हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा पशुवत अवस्थामा राखिएको र त्यहाँ सञ्चारमाध्यमलाई समेत रिपोर्टिङ गर्न रोक लगाइएको प्रति उनीहरूले खेद प्रकट गरेका छन्। हजारौँ बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुनुका साथै गर्भवती, सुत्केरी र वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्य जोखिममा परेको भन्दै यो कार्य केवल व्यवस्थापनको मुद्दा मात्र नभई गहिरो जातीय र वर्गीय विभेदको अभिव्यक्ति भएको उनीहरूको ठहर छ।

नागरिक अगुवाहरूले विस्थापित परिवारहरू, विशेषगरी दलित समुदायले कोठा भाडामा समेत नपाउने सामाजिक विभेदको सामना गर्नुपरिरहेको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले प्रतिपक्षलाई केवल राजनीतिक लाभमा मात्र सीमित नभई सशक्त निगरानी गर्न र सत्तापक्षलाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न चुनौती दिएका छन्।
वक्तव्यमार्फत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न र सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अपिल गरिएको छ। 

सुकुम्बासीहरूसँग संवाद गरी, बालबालिकाको शिक्षा र सुत्केरीको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी नगरेसम्म बस्ती हटाउने सबै कार्य बन्द गर्न उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
यस संयुक्त वक्तव्यमा खगेन्द्र संग्रौला, डा. गणेश योञ्जन, आन्विका गिरी, जेबी विश्वकर्मा, भाष्कर गौतम, रिता परियार, तुलानारायण साह लगायत ५४ जना अधिकारकर्मी तथा नागरिकहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।