सरकारले अनिवार्य एमआरपी (अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य) लागू गरेपछि देशभरका नाकामा आयात प्रभावित बनेको छ। आयातित वस्तुहरूमा एमआरपी अनिवार्य गरिएपछि देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा जाँचपास रोकिएको हो।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नाकामा भन्सार जाँचपास गर्दा एमआरपी खोजिएपछि अहिले सामान आयात प्रभावित बनेको छ। भन्सार विभागले बुधबारदेखि एमआरपी नभएका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाएको थियो। गत चैत २६ गते नै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै एमआरपी अनिवार्य लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।

विभागले वैशाख १५ गतेसम्मका लागि पैठारीकर्ताहरूलाई एमआरपी अनिवार्य गर्न समय दिएको थियो। १५ गतेदेखि भन्सारमा एमआरपी नभएसम्म जाँचपास गर्न रोक लगाइएको हो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भन्सार विभागमार्फत अहिले देशभरका सम्पूर्ण नाकाहरूमा एमआरपीविना सामान भित्रिन रोक लगाएको छ।

उत्तरी नाकादेखि दक्षिणी नाकाहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा मालवाहक कन्टेनरहरू रोकिएको नेपाल राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष हेमलाल खरालले बताए। औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुहरू भन्सारमै रोकिएको उनको भनाइ छ।

‘नेपालले आयात गर्ने वस्तुमध्ये १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै औद्योगिक कच्चा पदार्थ हुन्छ, बाँकी सबै व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने सामग्रीहरू हुन्छन्’, उनले भने, ‘बन्दरगाहमा राख्नै नसक्ने गरी कन्टेनरहरू थुप्रिएका छन्। ३/४ महिना पहिले नै अर्डर गरेका सामानहरू ल्याउन समय लाग्छ। विभागले १५ दिनको समय मात्र दिएर भएन। महिनौँ पहिलेदेखि सामानहरू आइरहेका हुन्छन्।’

भैरहवामा मात्रै सयभन्दा बढी मालवाहक ट्रकहरू जाँचपास नभएर नाकामै रोकिएको भन्सार एजेन्ट महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा. शन्तकुमार शर्माले बताए। भन्सारमा एमआरपी लागू गरिएपछि महिनौँ पहिले नै मगाइएका मालसामानका ट्रकहरू सीमापारि रोकिएको उनको भनाइ छ।

‘औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एमआरपी हुँदैन। त्यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थलगायत केही वस्तुहरू मात्रै आयात भइरहेका छन्। अरू सबै सामान रोकिएका छन्’, उनले भने, ‘सयभन्दा बढी कन्टेनर तथा ट्रकहरू यत्तिकै रोकिएका छन्। अन्य भन्सार नाकाहरूमा पनि अवस्था यस्तै छ।’

उत्तरी नाका रसुवा भन्सारमा करिब ५० भन्दा बढी कन्टेनरहरू जाँचपास नभएर रोकिएका छन्। रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसी भट्टराईका अनुसार वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी नलगाएका कन्टेनरहरू जाँचपास भएका छैनन्। फलफूल, फ्रोजन आइटम, लसुन लगायत केही मालसामानहरू मात्रै भित्रिरहेको उनको भनाइ छ।

‘१५ गतेदेखि नै सरकारले एमआरपी लागू गरेअनुसार हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। एमआरपी नलगाई सामान भित्रिन रोकेका हौँ’, उनले भने, ‘फलफूल तथा फ्रोजन आइटममा प्रतिज्ञा-पत्रजस्तो बनाएर भित्रिन दिइरहेका छौँ। ती सामानहरू बिग्रिने र अत्यावश्यक भएकाले केही सहजीकरण मात्र गरिएको हो।’

सुदूरपश्चिमका भन्सार कार्यालयदेखि मेची भन्सारसम्म एमआरपी नभएका सामान ल्याउन रोक लगाइएको छ। जाँचपास रोकिएपछि व्यवसायीहरूले सरकारसँग विकल्प माग गरेका छन्। विशेष गरी विदेशबाट ल्याइने सामग्रीहरू महिनौँ पहिले नै मगाइएकाले थप केही समय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सरकारले नेपालमा उत्पादन हुनेदेखि बाहिरबाट आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य एमआरपी लागू गर्न सुरु गरेपछि व्यवसायीहरू दोधारमा परेका छन्। व्यवसायीहरूले तीन दिनदेखि भन्सारमै सामान रोक्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।

बालेन सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनामा समेत अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने विषय उल्लेख छ। राजस्व सुधार योजनाअन्तर्गत ८३ नम्बर बुँदामा वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने तथा बजारमा ‘म्याक्सिमम रिटेल प्राइज’ (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुसार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपी अनिवार्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु गरिसकेको हो।

सामान नाकामै रोकिएपछि बजारमा अभाव र महँगी बढ्ने चिन्ता थपिएको छ। मध्यपूर्वको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसअघि नै महँगी बढिरहेको छ। अब आयातित सामान भन्सारमा रोकिँदा महँगी झन् बढ्ने देखिएको छ।