विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशवापत सम्पत्ति पाउने, तर विधुरको हकमा त्यो प्रावधान नरहेको भन्दै सर्वोच्च्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानून नै बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले उक्त कानूनमा  समानताको सिद्धान्त नरहेको भन्दै बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताएका छन् ।

‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधवाको अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैंले लिन पाउने छ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधान बदर गरिएको हो ।

विधवाको हकमा उक्त कानून भए पनि विधुरको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगर्दा नेपालको संविधानको धारा १६,१८ ४ २५  को समानताको हक जीवनको अधिकार र साम्पत्तिक हकसँग स्पष्ट रूपमा बाझिएकाले उक्त व्यवस्था संविधानको भावना, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताविपरित निर्माण भएको र अस्तित्वमा रही रहेकोले उल्लेखित भेदभावपूर्ण कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य र बदर गरी पाऊँ भनी मिरा ढुंगाना समेतले दायर गरेको रिटमा सोमबार फैसला भएको हो ।