अहिले देशैभरि अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने र व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने लहर चलेको छ । सरकारी जग्गा हडपेर बस्नेहरूलाई हटाउन स्थानीय सरकारहरू सक्रिय भइरहेका बेला मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ मा भने एउटा उल्टो र विडम्बनापूर्ण घटना सार्वजनिक भएको छ, जहाँ राज्यका संयन्त्रहरू आफैँले एउटा सोझो नागरिकको नम्बरी जग्गा हडपेर अरूलाई नै सुम्पिदिएका छन् ।  

यो कुनै सामान्य अतिक्रमणको कथा मात्र होइन, बरु पञ्चायतकालदेखि शुरू भएको एउटा योजनाबद्ध ठगी र राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि गरेको ऐतिहासिक अन्यायको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

घटनाको जड २०३९ साल असोज १५ गतेसम्म पुग्छ । साविक बयरवन वडा नं. ८ (हाल कानेपोखरी–६) मा रोहितराम फुयालका बुबा स्व. नरपति फुयालको नाममा कित्ता नं. ६८१ को १४ कट्ठा ३ धुर नम्बरी जग्गा थियो ।  रमाइलो बजार विस्तार गर्ने योजनाका साथ तत्कालीन गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च डिएन राई र वडा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पराजुलीले फुयाल परिवारमाथि आँखा गाडे  । उनलाई फकाउँदै भनियो- ‘बजार लगाउन यो १४ कट्ठा जग्गा छोडिदिनुहोस्, बदलामा तपाईंलाई २ बिघा ऐलानी जग्गा र स्थानीय जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी (पिउन)को स्थायी जागिर दिन्छौँ ।’

जग्गा धेरै आउने र जागिर पनि पाइने भएपछि सोझा नरपति फुयालले एउटा काँचो कागजमा सहीछाप गरिदिए । सट्टापट्टाको नाममा पञ्चायतले उनको नम्बरी जग्गा हडप्यो । उनले जागिर त पाए, तर जुन २ बिघा जग्गा दिने भनिएको थियो, त्यसको न कुनै कानुनी आधार थियो, न त उनले कहिल्यै लालपुर्जा नै पाए ।

पछि बुझ्दा थाहा भयो कि त्यो २ बिघा जग्गा वन क्षेत्रको ऐलानी थियो, जुन कहिल्यै व्यक्तिको नाममा आउनै सक्दैनथ्यो ।

त्यस बेलादेखि हडपिएको त्यो १४ कट्ठा जग्गामा अहिले रमाइलो हाटबजार लाग्छ । तर, विडम्बना के छ भने, त्यो जग्गा तत्कालीन गाउँ पञ्चायत र जनसेवा माध्यमिक विद्यालयले मिलेर १४ जना व्यक्तिहरूलाई किर्ते कागजका आधारमा बेचिदिएका छन् । अहिले त्यहाँ चन्द्रकला पौडेल, रत्नबहादुर पौडेल, लक्ष्मण श्रेष्ठ, कृष्णकुमारी कार्कीलगायत १४ परिवारले घर–टहरा बनाएर स्थायी बसोबास गरिरहेका छन् ।

आफूहरूले विद्यालय वा गाउँ पञ्चायतसँग जग्गा किनेको उनीहरूले दाबी गर्छन् । तर, रोहितराम फुयालसँग आज पनि सोही जग्गाको सक्कल रातो लालपुर्जा सुरक्षित छ । राज्यको अभिलेखमा उनी नै जग्गाको वास्तविक मालिक हुन् ।  

रोहितरामले हालसम्म पनि सरकारलाई नियमित रूपमा जग्गाको तिरो (कर) तिरिरहेका छन् ।  २०८१ मंसिरसम्मको कर तिरेको रसिद उनीसँग सुरक्षित छ । ‘सरकारले मेरो जग्गामा अरूलाई राखेर मसँगै ट्याक्स लिइरहेको छ । यो कस्तो न्याय हो?,’ विराटनगरको अस्पतालमा दुवै मिर्गौलाको डायलाइसिस गराइरहेका रोहितराम प्रश्न गर्छन् ।  

यस विषयमा रोहितरामका छोरा सेन्जाम फुयालले स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रशासनसम्म सबैलाई गुहारिसकेका छन् । सेन्जामका अनुसार, उनीहरूले आफ्नो जग्गा खाली गराइपाऊँ भन्दै कानेपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादव समक्ष निवेदन दिएका थिए, तर पालिकाले उक्त निवेदन दर्ता गर्नसमेत मानेको छैन ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले भने आफू दुई दिनदेखि पालिका बाहिर रहेको भन्दै पन्छिन खोजेकी छिन् ।

कानेपोखरीका एक जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरे कि पञ्चायतकालमा भएको त्यो सट्टापट्टा कानुनी थिएन ।  फुयाल परिवारलाई दिने भनिएको ऐलानी जग्गा नक्सामा ‘वन’ लेखिएका कारण फुयालको नाममा आउन नसकेको र अहिले रमाइलो बजारमा घर बनाएर बसेकाहरूले पनि विद्यालयलाई पैसा बुझाएर बसेको भन्ने सुनिएको छ । यो राज्यले गरेको एउटा गल्ती हो, जसलाई अहिले सच्याउन निकै कठिन भइरहेको ती जनप्रतिनिधिले बताए ।

रोहितराम फुयालको स्वास्थ्य अवस्था अहिले अत्यन्तै नाजुक छ । ६२ वर्षको उमेरमा दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि उनी जीवन र मरणको दोसाँधमा छन् ।  यस्तो अवस्थामा पनि उनको एउटै धोको छ- आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गाको न्याय पाउनु । 

छोरा सेन्जाम भन्छन्, ‘बुबा आफैँ बिरामी हुनुहुन्छ, हामीले सबैलाई गुहार्यौँ, तर सबैले यो पञ्चायतकालको पुरानो कुरा हो भनेर पन्छाउन खोज्छन् । हामीलाई आशा छ कि बालेन शाहले जस्तै कसैले हाम्रो यो ऐतिहासिक अन्यायलाई हेरिदिनेछ ।’

कानुनत: कुनै पनि निजी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन मालपोत कार्यालयमा विधिवत् दर्ता हुनुपर्छ ।

विद्यालयका प्रअ प्रमोद निरौलाले भने त्यो जग्गाको विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । उनले विद्यालयको कति सम्पति छ भन्ने समेत आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।