लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि लागू हुने गरी लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या बढीमा ८ मा सीमित गर्ने तयारी छ।

कुनै बेला सत्ता टिकाउन १७ वटासम्म मन्त्रालय बनाएको लुम्बिनीमा अहिले १२ मन्त्रालय छन्। प्रशासनिक सुधार, अनावश्यक खर्च कटौती, कार्यसम्पादन प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागिएको प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए।

‘मन्त्रालयको अन्तिम संख्या टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि बढीमा ७/८ सम्म कायम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव र दबाब छ,’ सचिव काप्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘संघीय सरकारले पनि मन्त्रालय घटाएर १८ वटामा झारेपछि त्यसको दबाब प्रदेशमा पनि परेको हो। लुम्बिनीमा पनि सिंगल डिजिटमा मन्त्रालय रहनेछन्।’

आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषय समावेश हुने काप्रीको भनाइ छ। असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने प्रमुख सचिव काप्रीले बताए।

लुम्बिनीमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास तथा खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानून र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन्।

मन्त्रालय घटाउनुपर्ने अवस्थामा शहरी विकास तथा खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई भौतिक पूर्वाधारमा, तथा स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा स्थापनाको वर्ष ७ वटा मात्र मन्त्रालय थिए।

तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालय बढाउन शुरू गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीको पालामा १७ सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रिमण्डल पनि बनेको थियो। प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकार भएको बेला पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन दबाब बढेको थियो। तर, गठबन्धन बनाएर ‘मिलिजुली’ सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था हुँदा त्यो कामले गति लिन सकेको थिएन।

अहिले लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी छ। एमाले र कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वबाट पनि प्रदेशलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय घटाउनुपर्ने दबाब छ।

शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले मोटामोटी रूपमा ८ वटामा मन्त्रालय झार्ने विषय अघि बढेको बताउँछन्। ‘प्रदेशमा पनि सुशासन ल्याउनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै हो,’ मन्त्री राणा लोकान्तरसँग भन्छन्, ‘केन्द्रले पनि घटाएपछि प्रदेशले पनि घटाउनुपर्ने परिस्थिति बनेजस्तो मात्र देखिएको हो। हामी यसभन्दा माथि जानु हुँदैन भन्नेमा सबै एकमतजसो छौं।’

उनका अनुसार मन्त्रालय कम हुँदा मन्त्री, सचिवालय, गाडी, सुरक्षा, कर्मचारी आदि खर्च घट्छ। यसले राज्यको प्रशासनिक खर्च बचत गर्न मद्दत गर्छ। निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने, दोहोरिने काम कम हुने, प्रशासनिक दक्षता बढ्ने र नीतिगत समन्वय प्रभावकारी हुन्छ।

लुम्बिनीले अहिले आफ्नै भीमकाय प्रशासनिक भवन निर्माण गरी नयाँ कार्यालयबाट हालै सेवा शुरू गरेको छ। ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा प्रशासनिक भवन आफ्नै बनाउने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश पनि हो।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालयको संख्या सानो र चुस्त बनाउँदा प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्ने बताउँछन्। प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ। ८५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट आएपछि मात्र सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। लुम्बिनीको आफ्नो आन्तरिक स्रोत झण्डै दुई अर्ब मात्र देखिन्छ, जबकि लुम्बिनीको प्रशासनिक खर्च १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।