२४ जेठ २०८३, आइतबार
महँगी दिनदिनै बढिरहेको छ । बजारभाउ आकाशिएको छ । तर, सरकारी कर्मचारीको तलब भने तीन वर्षदेखि उही ठाउँमा रोकिएको छ ।
यस्तैमा प्रश्न उठिरहेको छ— के यसपटकको बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको त्यो लामो प्रतीक्षा अन्त्य गर्ला ?
सरकारी संयन्त्रभित्रबाट आएको एउटा बलियो संकेतले यसपटक कर्मचारीका लागि ‘खुशीको खबर’ आउन सक्ने देखाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको मिति नजिकिँदै गर्दा कर्मचारी वृत्तमा एउटा प्रश्न निकै चर्चामा छ- के यो वर्ष तलब बढ्छ?
हाम्रो विशेष खोजीले भन्छ, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउनका लागि प्रतिवेदनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) समेत तयार पारिसकेको छ । आखिर कति बढ्दैछ तलब? र के-के छन् यसका आधारहरू? आउनुहोस्, यी प्रश्नका जवाफ खोज्ने प्रयास गरौं ।
सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि यो वर्षको बजेट आशा र उत्साहको केन्द्र बन्ने देखिएको छ । विगत तीन वर्षदेखि आधारभूत तलब वृद्धि नभएर निराश बनेका कर्मचारीहरूका लागि सरकारले यस पटक 'तलब बढाउने' गरी तीव्र गृहकार्य थालेको छ ।
विगत तीन वर्षदेखि तलब नबढे पनि यसपटक ‘तलब’ वृद्धि हुने सम्भावना बलियो छ । तर, कति ‘तलब’ बढ्ने भन्ने कुरा अहिले नै यकिन भइसकेको छैन ।
सरकारले महँगी र अन्य देशको तुलनामा कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी त गरेको छ, तर त्यसका लागि देशको आर्थिक अवस्था र खर्च कटौतीका उपायहरूलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ हेरिरहेको छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा २७ ले निजामती कर्मचारीको हरेक वर्ष महँगी अनुसार ‘भत्ता’ बढ्ने, हरेक ३ वर्षमा ‘तलब’को पुनरावलोकन हुने र वार्षिक रूपमा ‘ग्रेड’ वृद्धि हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।
ऐनको प्रावधान अनुसार हरेक वर्ष महँगी भत्ताको समीक्षा हुनुपर्ने र हरेक ३ वर्षमा तलबको विस्तृत पुनरवलोकन हुनुपर्ने प्रावधान छ । सोही कानूनी आधारलाई टेकेर मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय 'तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति' अहिले निर्णयको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
समितिमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र भूमि व्यवस्था,सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् ।
यसपटक तलब भत्ता बढाउनकै लागि दुईपटक समितिको बैठक बसिसकेको छ र वृद्धि गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) समेत तयार भइसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी यस विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार समितिले कर्मचारीको तलब बढाउनका लागि विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन गरेको छ ।
बजारमा आकाशिएको महँगी (मुद्रास्फीति) का कारण कर्मचारीको जीवनस्तरमा परेको चाप, छिमेकी दक्षिण एसियाली देशहरूमा कर्मचारीले पाइरहेको सेवा-सुविधाको अवस्था र कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउन र उनीहरूलाई कामप्रति थप उत्प्रेरित गर्न गर्नुपर्ने कुराको समेत समितिले अध्ययन गरेको उनले खुलाए ।
यी सबै कुराहरूलाई समेटेर अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार भइसकेको उनले खुलाए ।
सरकार तलब बढाउन सकारात्मक त छ, तर, प्रश्न उठ्छ- सरकारसँग पैसा कहाँ छ?
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले तलब बढाउनका लागि ‘खर्च कटौती’को कडा अस्त्र प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ।
तलब बढाउँदा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी), राजस्वको अवस्था र विपन्न नागरिकको आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले खुलाए ।
अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउने र मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेर बचत भएको रकमबाट तलब वृद्धि गर्ने सरकारको रणनीति छ ।
किनकि निजामतीको तलब बढ्दा त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले सरकारले निकै सोचविचार गरेर सन्तुलन मिलाउन खोजिरहेको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई बुझाइनेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ । अन्तिममा संसदमा पेश हुने आगामी बजेटमार्फत तलब वृद्धिको आधिकारिक घोषणा हुनेछ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा २७ अनुसार यो समितिले दुई तरिकाले तलब-भत्ताको समीक्षा गर्छ ।
पहिलो त उपभोक्ता मूल्य सूची (महँगी) को आधारमा 'महँगी भत्ता' निर्धारण गर्न सरकारलाई हरेक वर्ष उक्त समितिले सिफारिस गर्छ ।
दोस्रो, हरेक ३ वर्षमा देशको राजस्व वृद्धि, महँगी र विगत तीन वर्षको भत्तालाई आधार मानी तलब र अन्य सुविधाहरूको विस्तृत पुनरावलोकन गर्छ ।
समितिले सिफारिस गरेअनुसार सरकारले हरेक वर्ष मूल्य वृद्धिको बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म रकम 'भत्ता' को रूपमा दिन सक्छ ।
यसरी दिइएको भत्ता रकम बढ्दै जाँदा यदि त्यो शुरू तलबको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुग्यो भने, त्यो २५ प्रतिशत रकमलाई खाइपाइ आएको तल (बेसिक स्यालरी)मा मिसाइन्छ र बाँकी रहेको रकम भत्ताको रूपमा दिइन्छ ।
कर्मचारीले एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि तोकिए बमोजिमको 'ग्रेड' (तलब वृद्धि) पाउँछन् ।
तर, ग्रेड थप्दा त्यो पदका लागि तोकिएको अधिकतम तलब सीमा (स्केल) भन्दा बढी हुन पाउँदैन । यदि कसैको ग्रेड रोकिएको छ भने, कुन मितिदेखि त्यो फुकुवा हुने हो भन्ने कुरा सम्बन्धित अधिकारीले लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्छ ।
नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि सधैं चासोको विषय बन्ने गरेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएयता कर्मचारीको तलब वृद्धि कहिले उत्साहजनक रह्यो, त कहिले आर्थिक संकटका कारण रोकियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मार्फत सरकारले कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन ऐतिहासिक निर्णय गर्यो ।
तत्कालीन समयमा विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र महँगीलाई ध्यानमा राख्दै सबै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको शुरू तलबमानमा एकमुष्ट २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको थियो । वृद्धि गरिएको तलबमान २०७३ साउन १ गते देखि लागू भएको थियो ।
त्यसपछिको २ वर्ष तलब वृद्धिमा ब्रेक लाग्यो ।
देश संघीयताको नयाँ प्रशासनिक संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सरकारको खर्च एकाएक चुलियो । प्रादेशिक र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्चनुपरेका कारण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा कर्मचारीको तलबमा कुनै वृद्धि हुन सकेन ।
दुई वर्षको अन्तरालपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले कर्मचारीलाई पुनः खुसी तुल्यायो । यसपटक सरकारले वर्गीकरण नीति अपनायो । जसअनुसार तल्लो तह (राजपत्र अनङ्कित) का सहायक स्तरका कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत र माथिल्लो तह (राजपत्राङ्कित) का अधिकृत वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरियो ।
२०७६ सालको अन्त्यतिर फैलिएको विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ठप्प प्रायः भयो । सरकारको राजस्व संकलन खुम्चिएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने स्थिति रहेन ।
कोरोनाको असर कायमै रहेका बेला आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत सरकारले प्रतिशतमा नभई फरक शैलीमा कर्मचारीलाई राहत दियो । सबै तहका कर्मचारीहरूलाई समान न्याय हुने गरी मासिक एकमुष्ट २ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गरियो, जसले तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढी फाइदा पुग्यो ।
त्यसपछि पुनः आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सबै तहका राष्ट्रसेवकहरूको शुरू तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । यो नै नेपालमा हालसम्म भएको अन्तिम आधारभूत तलब वृद्धि हो ।
यद्यपि, सोही वर्ष मर्यादाक्रम मिलाउने बहानामा अधिकृत र सोभन्दा माथिका केही पदहरूमा २४ प्रतिशतसम्म तलब समायोजन गरिएको भन्दै केही विवाद र असन्तुष्टि समेत देखिएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा खास गरी आर्थिक वर्षहरू २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा देशमा देखिएको आर्थिक शिथिलता र राजस्वको न्यून संकलनका कारण सरकारले कर्मचारीहरूको मुख्य (आधारभूत) तलब बढाउन सकेको छैन ।
तर, बढ्दो बजार महँगीलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तालाई बढाएर एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
