मुलुककै जेठो औद्योगिक क्षेत्र भनेर चिनिने सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर यतिबेला प्रदूषणको चरम चपेटामा छ। व्यावसायिक नाफालाई मात्र केन्द्रमा राखेर सञ्चालित यहाँका अधिकांश उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्डको ठाडो उल्लंघन गर्दा नागरिकको स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने मौलिक अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको छ।

विराटनगरदेखि इटहरी र रंगेलीसम्मको सडकखण्डमा यात्रा गर्दा यात्रुहरूले नाक थुन्नुपर्ने र सास फेर्नै सकस हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। विना प्रशोधन सिधै वायुमण्डलमा फालिएको दूषित धुवाँ र ढलमा बगाइएको रसायनयुक्त पानीले स्थानीय बासिन्दादेखि मजदुरहरूसम्मको स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट पैदा गरेको छ।

नेपाल सरकारले 'वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६' र 'वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस अनुसार हरेक उद्योगले प्रत्येक ६–६ महिनामा वायु र पानीको गुणस्तर परीक्षण गरी वातावरण विभागमा 'स्व–अनुगमन प्रतिवेदन' बुझाउनुपर्छ।

तर, करिडोरका ५५० भन्दा बढी उद्योगमध्ये ५०० भन्दा बढीले यो कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशका जम्मा १४ वटा उद्योगले मात्र परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन्। जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास वायर्स, ट्रिकोट इण्डस्ट्रिज, प्राजियाकम ई.प्रालि, सूर्य नेपाल, उपहार फिड्स र बोटलर्स नेपाल (तराई) मात्र समावेश छन्। करिब डेढ दर्जनले परीक्षण गराए पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् भने बाँकीको अत्तोपत्तो छैन। विशेषगरी जुट, धागो, फलाम मेल्टिङ, सिमेन्ट, मदिरा र प्लास्टिक उद्योगहरू प्रदूषण फैलाउनमा अगाडि देखिएका छन्।

प्रदूषण नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका पनि निकै फितलो छ। सुनसरीको दुहवी नगरपालिकाले कार्यपालिकाबाटै निर्णय गराएर उद्योगहरूलाई वायु र पानी परीक्षण गर्न पत्राचार गरे पनि करिडोरकै मुख्य क्षेत्र ओगटेका इटहरी उपमहानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र कटहरी गाउँपालिकाले भने हालसम्म कुनै ठोस कदम चालेका छैनन्। जसका कारण उद्योगीहरूलाई कानुन पालना गर्न कुनै दबाब परेको छैन।
जनस्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम

सरकारी मापदण्डअनुसार हावामा सूक्ष्म धुलोका कण पिएम १० को मात्रा १२० र पिएम २.५ को मात्रा ४० भन्दा बढी हुनु हुँदैन। तर, परीक्षण नै नभएपछि यहाँको हावामा विषालु तत्वको मात्रा कति छ भन्ने यकिन छैन।

यस्तो प्रदूषित वायुका कारण स्थानीय बासिन्दामा फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, दम, ब्रोन्काइटिस, आँखा पोल्ने र छाला सम्बन्धी गम्भीर रोगहरूको जोखिम उच्च रहेको चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन्।

वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा यो केवल कागजमै सीमित छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा देशभर जम्मा १५९ र चालु आवको चैतसम्म १४३ उद्योगले मात्र प्रदूषण परीक्षण गराएका छन्।

यता, उद्योगीहरूको भने आफ्नै गुनासो छ। उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष राकेश सुराना भन्छन्, "सरकारले युरोपियन मापदण्डका कानुनी व्यवस्थाहरू ल्याएर जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोज्दा समस्या भएको हो।" उद्योगको प्रविधि र नेपालको परिवेशअनुसार मापदण्ड तय गरिनुपर्ने उनको तर्क छ। यद्यपि, कानुनी र व्यावहारिक बहस चलिरहँदा यसको प्रत्यक्ष मार भने निर्दोष सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्।