२६ जेठ २०८३, मंगलबार
पार्टीको नेतृत्वमा आएको १२ वर्षपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक सचिवालय बैठक (जेठ ४ देखि १०)मा अल्पमतमा परे । २०७१ सालमा पार्टीको अध्यक्ष बनेयता ओलीले पहिलोपटक आफ्नै टीमबाट राजीनामा माग्ने अवस्थाको सामना गरे ।
नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डा सुन्न समेत तयार नभएका ओलीको चाहनाविपरीत कार्यदल बनेपछि ओली अत्यन्त रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।
एमालेकै पदाधिकारीहरूले यसलाई 'ओलीको हार'को रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
जेठ ८ गतेको बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित ४ जना उपाध्यक्षले ओली असफल भएकाले अब नेतृत्व छाड्नु पर्ने भन्दै मुख खोलेपछि एमालेभित्र नयाँ समीकरण बन्न पुग्यो ।
ओलीका सबै निर्णयमा आँखा चिम्लिएको आरोप लाग्ने गरेका शंकर पोखरेल समेतले अब साथ दिन नसक्ने बताएपछि ओली पार्टीको शीर्ष कमिटीमा निरीह बनेका हुन् ।
४ जना उपाध्यक्षले जस्तो पोखरेलले ओलीको राजीनामा शब्द उच्चारण गरेनन्, तर उनको आशय उही थियो । अर्थात्, ओलीबाट अब पार लाग्दैन । पार्टीको निरन्तर क्षयीकरण जोगाउने हो भने ओलीको विकल्प खोज्नु पर्छ ।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव महेश बस्नेतबाहेक कसैले ओलीको बचाउ गरेनन् ।
यो सचिवालय बैठकमा सबभन्दा खरो रूप प्रस्तुत भए पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, जो भदौ २४ सम्म ओली सरकारका प्रवक्ता थिए ।
शनिबार उग्र सुनिएका ओली, आइतबार गले !
आइतबार ४ जना उपाध्यक्ष र शनिबार महासचिव पोखरेलसहितका नेताहरूले आफ्नो विकल्प खोजेपछि ओली शनिबारको सचिवालय बैठकमा पड्किएका थिए । उनले आफूलाई नेतृत्व छाड भनेर कसैले सम्झाउनु नपर्ने, सहमति भए पनि, नभए पनि नछाड्ने बताएका थिए ।
'आफू नरहने भए कुर्सी भाँच्दिन्छु भनेर जसरी ०७७ सालमा भन्नुभएको थियो, त्यही रवैया शुक्रबार र शनिबार देखाउनुभएको थियो । आइतबारसम्म आइपुग्दा उहाँ गल्नुभयो,' सचिवालयका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
उपाध्यक्ष गुरुङले राजीनामा मागेपछि ओली कड्किएका थिए । उनले नेतृत्वविरुद्ध बोल्नेले माफी माग्नुपर्ने, नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
सचिव महेश बस्नेतले त ओलीको राजीनामा माग्नेलाई 'अपराधी'को संज्ञा नै दिए । लगत्तै गुरुङले एमाले पार्टी ओलीको 'प्राइभेट कम्पनी' नभएको भन्दै कसैको हैकम नचल्ने बताए ।
आइतबार जवाफ दिने बेलासम्म ओली लत्रिएका थिए । आइतबार जवाफ दिन्छु भनेर शनिबार घुर्कीपूर्ण भाषा बोलेका ओली आइतबार नरम सुनिए ।
'पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ, कार्यकर्ताको मनोबल उकास्न लाग्छु, मिलेर जाऔं,' बैठकमा ओलीको भनाइ थियो ।
सचिवालयको निर्णय ओलीको पक्षमा कि विपक्षमा?
३ दिनसम्म बसेको सचिवालय बैठकले पदाधिकारीको वरीयता निर्धारण, सरकारको स्वेच्छाचारीताको विरोधलगायत केही निर्णय गर्यो ।
सचिवालयको महत्त्वपूर्ण निर्णय भने पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठनको हो । एक पदाधिकारीका अनुसार ओली यस्तो कार्यदल गठनको पक्षमा थिएनन् । ओलीको चाहनाविपरीत गठन भएको कार्यदलमा रामबहादुर थापा र महेश बस्नेतबाहेक अन्य कुनै नेता ओलीको निरन्तरताको पक्षमा छैनन् । उपमहासचिव लेखराज भट्ट बीचमा देखिन्छन् ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमतर्फबाट २ जना सदस्य थप गर्नेगरी गठन भएको कार्यदलमा उपाध्यक्ष पौडेल, गुरुङ, महासचिव पोखरेलसहितका नेताहरू छन् । बादल संयोजक रहेको कार्यदलमा अधिकांश ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने लाइनका नेताहरू छन् ।
'पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डा अब पार्टीको औपचारिक विषय बन्यो, अध्यक्षको बचाउ गरेका २ जना बाहेक सचिवालय सदस्यको निष्कर्ष ओलीबाट चल्दैन भन्ने नै हो,' एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन् ।
आइतबारको बैठकपछि सचिव महेश बस्नेतले ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीलाई सशक्त बनाउने निर्णय भएको दाबी गरे । ओलीको राजीनामा माग गरिएको र नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई उनले 'मिडिया ट्रायल' गरिएको भनेर जिकिर गरे ।
बस्नेतले दाबी गरे पनि ओलीको विकल्प खोजिरहेका नेताहरू ओलीको नेतृत्व कायम राखेर जाने कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्छन् । 'ओलीको नेतृत्व स्वीकार्ने भए, कार्यदल किन गठन हुनुपर्यो ?' एक पदाधिकारीले भने ।
अध्यक्ष बन्न विद्यालाई रोके, पद जोगाउन उनकै भर !
जेठ ४ गते शुरू भएको सचिवालय बैठकले पहिलो दिनमै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिवालयमा अल्पमतमा परेपछि ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव बैठकमा ल्याएका थिए ।
यसअघि भण्डारीले सदस्यता नवीकरणका लागि प्रयास गर्दा २०८२ साउन ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठकले गणतन्त्रको गौरव र संविधानको रक्षक बनेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा आउन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो ।
यसपटक ओलीले नै भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव बैठकमा ल्याए, कसैको विरोधविना नवीकरण भयो । मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा भण्डारीको समर्थन रहेको प्यानलबाट ईश्वर पोखरेलले ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
महाधिवेशन टार्नकै लागि भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरिएको र अहिले पद जोगाउनकै लागि सदस्यता दिइएको पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
'अहिले आफ्नो संकट टार्ने र पछि भण्डारीलाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पने अध्यक्ष कमरेडको चालबाजी बुझ्न सकिन्छ', एमालेका एक पदाधिकारीले भने, 'यसपटक त्यो सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।'
