राष्ट्रिय मानव अधिकारी आयोगले नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आयोगले उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिन भनेको छ ।

कार्कीलाई तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र पौडेललाई तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकका रूपमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेकामा विभागीय कारबाही सिफारिस भएको हो ।

आयोगले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।

यसैगरी, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न भनेको छ । साथै, उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।