२१ जेठ २०८३, बिहीबार
तपाईँले गाडीमा पेट्रोल हाल्दा, सडक मर्मत गर्ने भन्दै राज्यले अतिरिक्त ट्याक्स काट्छ ।
यसरी ५ वर्षमा मात्रै ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाइयो । तर, तपाईँ हिँड्ने सडक अझै किन धराप छन् ? अर्बौंको यो कर आखिर कहाँ जाँदैछ ? राज्यकै कुनै अर्को काममा वा कसैको खल्तीमा ?
हामी कर तिर्न कहिल्यै चुक्दैनौं, तर राज्य हामीलाई सुरक्षित सडक दिन किन जहिल्यै चुक्छ ?
आज म महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लुकेको एउटा यस्तो भयावह तथ्यको पर्दाफास गर्दैछु, जसले देखाउँछ– नेपालका सडकहरू मर्मत नभएर होइन, मर्मतको 'सिस्टम' मै सेटिङ र नीतिगत भ्रष्टाचारको धमिरा लागेर बिग्रिएका हुन् ।
आउनुहोस्, सडक बोर्डभित्रको 'ब्ल्याक होल' को चिरफार गरौं ।
सडक मर्मत र सुधारकै लागि भनेर सरकारले 'टोल फी' (सडक दस्तुर) र विदेशबाट आउने पेट्रोल-डिजेलमा विशेष कर लगाएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षको मात्रै हिसाब हेर्ने हो भने, राज्यको ढुकुटीमा जनताको पसिनाबाट कति कर जम्मा भयो त ?
यसरी ५ वर्षमा कुल ७५ अर्ब ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँ उठ्यो ।
तर, विडम्बना सुन्नुहोस् ! सडक मर्मत गर्ने मुख्य निकाय 'सडक बोर्ड' लाई यो रकमको जम्मा ३९.३७ प्रतिशत (२९ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख) मात्र दिइयो ।
बाँकी ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारले अन्यत्रै अर्थात् अर्कै शीर्षकमा उडाइदियो । सडकको नाममा उठाएको कर सडकमा खर्च नगर्नु नै राजमार्गहरू जीर्ण हुनुको पहिलो र मुख्य कारण हो ।
अब कुरा गरौं, सडक बोर्डको । के छ त यसको हालत ?
बोर्डले पेट्रोल-डिजेलको कर मात्र होइन, सवारी दर्ता र नवीकरणबाट पनि पैसा कमाउँछ । तर, हिसाब हेर्दा सडक बोर्ड जहिल्यै घाटामा रहेको देखिन्छ ।
५ वर्षमा बोर्डले ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख कमायो, तर खर्च भने ३८ अर्ब २९ करोड ४९ लाख देखायो । अर्थात्, आम्दानीभन्दा ८ अर्ब १४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बढी खर्च ।
सडकको हालत जस्ताको तस्तै छ, अनि यो ३८ अर्बभन्दा बढी पैसा गयो कहाँ ? यो एउटा रहस्यमय 'ब्ल्याक होल' बनेको छ । साँच्चै जति खर्च भएको छ, त्यसअनुसार काम भएको छ त ? प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै भेटिन्छ ।
बजेट र खर्चको तालमेल हेर्दा लाग्छ, यहाँ काम गर्ने नियत नै छैन । ५ वर्षमा सडक मर्मतका लागि कुल ६८ अर्ब ७४ करोड ९० लाख बजेट स्वीकृत भयो ।
तर, काम गर्नका लागि ८१.४ प्रतिशत (५५ अर्ब २६ करोड) मात्र दिइयो । त्यसमा पनि जम्मा ३७ अर्ब ९० करोड ७ लाख मात्रै वास्तविक खर्च भयो ।
अर्थात्, छुट्याइएको बजेटको जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै काम भयो । हामी सडकहरूलाई विभिन्न वर्गमा छुट्याएर तिनको अवस्थाबारे बुझौं ।
सबैभन्दा पहिले रणनीतिक (मुख्य) सडकको कुरा गरौं ।
यस्ता सडक मर्मत गर्ने कार्यालयहरू ५५ बाट बढेर ६३ पुगे । तर बजेट १६ अर्बबाट घटाएर ८ अर्बमा झारियो । रणनीतिक सडकका लागि स्वीकृत ५६ अर्ब ३६ करोडमध्ये, जम्मा ३० अर्ब १४ करोड (६०.५९ प्रतिशत) मात्रै खर्च भयो ।
स्थानीय (गाउँ/नगर) सडकको अवस्था झन् बिजोग छ ।
१२ अर्ब ३८ करोड बजेट कागजमा स्वीकृत भयो, तर आधा मात्रै अर्थात् ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र स्थानीय तहमा पठाइयो । पैसा कम जाने र समयमै मर्मत नहुने गरेका कारण सडकहरू भत्किएर दुर्घटनाको धराप बनेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यमूलक लेखापरीक्षणले सडक बोर्डभित्र 'नीतिगत भ्रष्टाचार' का डरलाग्दा प्वालहरू फेला पारेको छ । सडक मर्मतको सिस्टम नै कसरी ध्वस्त पारिएको छ ? यी ३ तथ्य हेर्नुहोस्:
पहिलो, कानूनको छिद्र र दोहोरो दोहन ।
सडक बोर्ड ऐन बनेको दुई दशकसम्म 'कार्यविधि' बनाइएको छैन ।
पदाधिकारीले तजबिजमा जहाँ पायो त्यहीँ पैसा बाँड्छन् । एउटै सडकमा सडक विभाग, स्थानीय तह र सडक बोर्ड तीनवटै निकायले बजेट खन्याउँछन् ।
यो 'एकद्वार प्रणाली' नहुँदा एउटै कामका लागि राज्यकोषको दोहोरो-तेहोरो दोहन भइरहेको छ ।
पटके मर्मतमा हुने कमिसनको खेल पनि निकै डरलाग्दो छ ।
सडकको आयु बढाउने 'आवधिक मर्मत' (Long-term fix) को प्रगति जम्मा ४४ देखि ५७ प्रतिशत मात्र छ । तर, तत्कालै भत्किने 'पटके मर्मत' (Patchwork) मा सबैको ध्यान छ ।
सडक छिटो भत्कियोस् र फेरि नयाँ ठेक्का निकाल्न पाइयोस् भन्ने माफियागिरी यहाँ हावी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । मर्मत जस्तो काममा पनि बहाना बनाएर ३ पटकसम्म म्याद थपिन्छ ।
यस्तै, ओभरलोडको सेटिङ र सुरक्षामा शून्य लगानी पनि अर्को तथ्य हो ।
मुख्य राजमार्ग तोकिएको आयुभन्दा अघि नै छियाछिया हुनुको कारण 'ओभरलोड' हो । तर, क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने गाडीलाई कारबाही गरिँदैन । यो नियोजित सेटिङ हो कि राज्यको लापरबाही ?
अझ डरलाग्दो कुरा— निर्देशिकामा सडक सुरक्षाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि, सुरक्षा शीर्षकमा बजेट नै हालिँदैन । नागरिकको ज्यानभन्दा ठेक्कापट्टाको कमिसन प्यारो हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो:
![आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत [पूर्णपाठ]](https://lktcdn2.prixacdn.net/media/swarnim_wagle_A1XbxddSUK.jpg.585x360_q70.jpg)
