राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक तथा कानूनी वृत्तमा नयाँ बहस शुरू भएको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई समेत मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली बस्न्यात थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगको बोर्डबाट अनुमोदन भएपछि बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी, प्रहरी, प्रदर्शनकारी तथा कैदीबन्दीसहित ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा मन्त्रीद्वय लेखक र गुरुङले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, हाल प्रचलित कानूनमा उनीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनका आधारमा सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको आयोगको भनाइ छ ।

त्यसैले मानवता तथा मानवअधिकारविरुद्धको अपराधमा पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको सिफारिसमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लगायतमाथि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ ।

यसका साथै वर्तमान सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दर्जनभन्दा बढी सांसद, केही कलाकार तथा सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सरहरूको नाम पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राना तथा तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीको नाम पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा भएको तोडफोड तथा आगजनी रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर, सेनामाथि कुनै कारबाही सिफारिस नगरेपछि आयोगमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

विगतमा आयोगले गरेका धेरैजसो सिफारिस कार्यान्वयन नभएको उदाहरण छ ।

दशक लामो माओवादी द्वन्द्वका क्रममा गोरुसिंगे ब्यारेकमा जनकबहादुर राउतमाथि यातना दिएको आरोपमा नेपाली सेनाका तत्कालीन महासेनानी कुमार लामामाथि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि भनिएको थियो । तर, नेपाल सरकारले कारबाही नगरेपछि दक्षिण सुडानबाट बिदामा बेलायत पुगेका बेला कुमार लामा पक्राउ परेका थिए ।

२०७२ सालको रंगेली गोलीकाण्डमा प्रहरीको गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु भएपछि आयोगले दोषी सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई राहत दिन सिफारिस गरेको थियो । तर, सिफारिस कार्यान्वयन भएन । उल्टै कारबाही सिफारिसमा परेका अधिकारीहरूले पुनरवलोकन मागेका थिए ।

संविधानको धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने तथा विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, व्यवहारमा आयोगका सिफारिसहरू बेवास्ता हुँदै आएका छन् ।

आयोगले आफ्नो २० वर्षे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा १ हजार १९५ वटा सिफारिसमध्ये केवल १६३ वटा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । अर्थात् करिब ८७ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएनन् ।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सिफारिस गरिएका २८६ जनामध्ये केवल ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भएको थियो । बाँकीमध्ये धेरैजना उल्टै बढुवा भएर उच्च पदमा पुगे । एसपी हुँदा कारबाही सिफारिसमा परेका कुबेरसिंह राना पछि प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए ।

संविधानले आयोगलाई सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति वा निकायलाई सार्वजनिक रूपमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राख्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ । तर आयोगले यो अधिकार प्राय: प्रयोग नगरेको देखिन्छ ।

मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व राज्य र सरकारको भएको बताउँदै कानूनी जटिलता नभई इच्छाशक्तिको अभाव मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘सरकारले निश्चित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको आयोग र मानव अधिकार आयोग एउटै होइन, मानव अधिकार आयोग संवैधानिक हो, यसले छानबिन गरेपश्चात सरकारलाई गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले विभिन्न विदेशी फोरममा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने पक्षमा हस्ताक्षर गरेको हुनाले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा मात्रै उक्त सरकार हस्ताक्षरले सार्थकता पाउने अन्सारी बताउँछिन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण सिफारिसमा पर्ने व्यक्तिहरू प्राय: शक्तिशाली राजनीतिक, प्रशासनिक वा सुरक्षा निकायसँग जोडिएका हुनु हो ।

राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार भए पनि दोषीमाथि मुद्दा चलाउन वा कारबाही गर्न पछि हट्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

भक्तपुरको चर्चित फेक इन्काउन्टर प्रकरणमा तत्कालीन डीएसपी रुगमबहादुर कुँवरसहित पाँच प्रहरीमाथि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यो सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएन ।

जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन अहिले नेपालमा मानवअधिकार आयोगको प्रभावकारिता, राज्यको जवाफदेहिता र कानूनी शासनको अवस्थाको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।

अब प्रश्न उठेको छ— आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छन् कि फेरि कागजमै सीमित हुन्छन् ?

भिडियो सामग्री :