यदि तपाईं भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासी हुनुहुन्छ भने एउटा खुसीको खबर छ ।​

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भूमिहीनहरूलाई बढीमा डेढ वर्षभित्र जग्गाको लालपुर्जा हातमै थमाउने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ ।

सम्बन्धित जिल्लाभित्रै जग्गा खोजेर सरकारले तपाईंलाई भूमिको मालिक बनाउने तयारी गरेको हो ।

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी तयारी अगाडि बढेको यो पहिलोपटक भने होइन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खारेज गरेको थियो ।

पछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याएर भूमि आयोगलाई ब्युँताइदियो । तर, पछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर भूमि ऐन संशोधन गरी ती आयोगहरू वैधानिक रूपमा खारेज गरेको छ ।

यसबीचमा नदी तथा खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर पनि चलिरहेको छ । यिनै घटनाक्रमले अब जग्गा नपाइने हो कि भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने, अब ढुक्क हुनुस् । किनभने भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी समस्या समाधान गर्न सरकारले एउटा उच्चस्तरीय भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्दैछ ।

तर, विगतको जस्तो दलीय भागबण्डामा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भने हुने छैन । सरकारले यसपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात (सीडीओ)को नेतृत्वमा कर्मचारीहरूकै समिति बनाउन लागेको हो ।

विगतमा भूमि आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र तिनले गरेको काम भोट बैंकको रूपमा परिणत हुने गरेको थियो । तर, यसपटक त्यो प्रणाली भत्काएर पूर्णरूपमा कर्मचारी प्रशासनकै नेतृत्वमा समिति बनाएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने तयारी भएको छ ।

केन्द्रमा भने विज्ञको समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा अध्यक्षसहित ३ सदस्य रहनेछन् । समितिमा कम्तीमा एक महिलासहित विज्ञ सदसयहरू रहनेछन् । अध्यक्ष र सदस्य हुनका लागि भूमि व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव र स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

केन्द्रमा अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ५ सय २० रूपैयाँ, सदस्यको मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ७ सय ८७ रूपैयाँ हुनेछ । अध्यक्षलाई हलुका सवारी चालकसहित एउटा चारपांग्रे गाडी, मासिक १ सय ५० लिटर इन्धन तथा ६ लिटर मोबिल त्रैमासिक सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

सदस्यहरूलाई गाडी तथा इन्धनबापत एकमुष्ठ मासिक २५ हजार रूपैयाँ दिने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी, अध्यक्षले दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय रूपैयाँ र सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार रूपैयाँ पाउनेछन् ।

जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यले खाइपाई आएको मासिक तलब स्केलको २५ प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् ।

केन्द्रीय समितिमा सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ४४ जना कर्मचारी रहेनछन् ।

त्यसैगरी, जिल्ला समितिको हकमा ७७ जना कम्प्युटर अपरेटर र ७७ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी तय गरिएको छ । त्यसबाहेक फिल्डमा नापजाँचका लागि ४ सय जना सर्भेक्षक र ६ सयजना अमिन खटाउन पाउनेछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको भूमिसम्बन्धी (एक्काइसौं संशोधन) नियमहरू, २०८३ मा ती प्रावधानहरू राखिएको छ ।

जेठ ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियम अनुसार त्यसरी नियुक्त भएको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि  नियुक्त भएको मितिले ५ सय दिनको हुनेछ । काम नसकिएमा सरकारले १०० दिन थप गर्न सक्नेछ ।

यदि सदस्यले इमानदारीपूर्वक काम नगरेमा, भ्रष्टाचार गरेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेमा वा शारीरिक/मानसिक रूपमा अशक्त भएमा सरकारले बीचमै हटाउन सक्छ । तर, हटाउनुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

उक्त समितिको मुख्य काम नै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी को हुन् भनेर छुट्याउने आधार र मापदण्ड बनाउने हुनेछ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रदान गरिने जग्गाको खोजी गर्ने काम उक्त समितिले गर्नेछ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी २०६६ माघ २८ गते अगावैदेखि बसोबास गरेको प्रमाणित भएमा जग्गा नापजाँच गराउने काम पनि उक्त समितिले गर्नेछ ।

जग्गा वितरणका लागि नदी उकास जग्गा, हदबन्दीभन्दा बढी भएर सरकारले जफत गरेको जग्गा र कुनै सरकारी निकायको नाममा स्रेस्ता कायम नभएको जग्गा पहिचान गर्ने काम समितिको हुनेछ ।

त्यसैगरी, शहरी क्षेत्रमा जग्गाको अभाव भएमा घर वा फ्ल्याट (अपार्टमेन्ट ) बनाएर सुकुम्बासीलाई एकीकृत आवासमा राख्ने योजना बनाउने काम पनि उक्त समितिले गर्नेछ ।

पहिरो वा बाढीको जोखिममा रहेका सुकुम्बासी बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम पनि समितिको हुनेछ ।

यदि कसैले जालझेल गरी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको छ भने त्यस्तो स्रेस्ता खारेज गर्न सिफारिस गर्ने काम पनि समितिको हुनेछ ।

समितिले आफ्नो कामका लागि कुनै पनि सरकारी निकायबाट कागजात माग्न वा कर्मचारी झिकाउन सक्छ ।

संशोधित नियमअनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति बन्नेछ, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला भित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाम स्थित भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, सदरमुकाम स्थित डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख,जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सदस्य रहनेछन् ।

जिल्ला सदरमुकाम स्थित नापी कार्यालयका प्रमुख भने उक्त समितिमा सदस्य सचिव हुनेछन् ।

जिल्ला समितिले सचिवालय तोक्दा सकेसम्म घर भाडा तिर्न नपर्ने गरी कुनै सरकारी निकायकै भवन प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । समितिले आवश्यकताअनुसार भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय विज्ञ वा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

जिल्ला समितिको काम भने स्थानीय तहबाट आएका तथ्यांक रुजु गर्ने, जग्गा नापजाँचको अनुगमन गर्ने र केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउने हुनेछ ।

वडा र पालिकास्तरबाटै सुकुम्बासीको लगत संकलन र पहिचान गर्ने कार्यमा जिल्ला समितिले समन्वय गर्नेछ ।

उक्त समितिले जग्गा वितरण गर्दा जग्गाधनीको दर्ता स्रेस्ता, निर्णय पुस्तिका र निर्णय मिसिल सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई र नापी नक्सा तथा फिल्डबुक सम्बन्धित नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

जग्गा उपलब्ध गराउँदा पति र पत्नी दुवैको नाममा 'संयुक्त जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा' जारी गरिनेछ । यसले महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्छ ।

तर, पति वा पत्नीमध्ये कुनै एक नभएको अवस्थामा भने जो उपलब्ध छ, त्यसैको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जारी हुनेछ ।

अबदेखि जग्गाको क्षेत्रफल 'वर्गमिटर' मा लेखिनेछ ।

नापी सकिएर जग्गाधनी पुर्जा तयार भएपछि ६० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण गरिनेछ । जिल्ला समितिको पदावधि भने निवेदन संख्याको आधारमा तय हुनेछ ।

५ हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाको हकमा ५ सय दिन, १ हजारदेखि ५ हजारसम्म  निवेदन परेको जिल्लाको हकमा २ सय दिन र १ हजारसम्म निवेदन परेको हकमा १ सय ५० दिन कार्यावधि हुनेछ ।

जग्गा उपलब्ध गराउने काम सकिएपछि जिल्ला समिति विघटन हुनेछ ।

अव्यवस्थित बसोवासीको वर्गीकरण-अंकभार प्रणाली

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको लालपुर्जा दिँदा उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्था हेरेर वर्गीकरण गरिनेछ । यसका लागि निश्चित 'अंकभार' तोकिएको छ ।

याद राख्नुहोस्: तपाईंको अंक जति धेरै आउँछ, तपाईं त्यति नै सम्पन्न वर्गमा गनिनुहुन्छ र जग्गाको लालपुर्जा लिँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुर (राजस्व) पनि त्यति नै महँगो पर्छ ।

अंक दिने आधारहरू यस प्रकार छन्:

सबैभन्दा पहिले आर्थिक अवस्थाको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

यदि तपाईंको परिवारसँग गाडी, बैंक ब्यालेन्स वा सुनचाँदी गरी १ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति छ भने १० अंक दिइनेछ , तर १० लाखभन्दा कम सम्पत्ति हुनेलाई जम्मा १ अंक मात्र दिइनेछ ।

त्यसपछि जीवन निर्वाहको आधारलाई पनि हेरिएको छ । दैनिक मजदुरी गर्ने परिवारलाई १ अंक दिइनेछ भने ठूलो व्यापार गर्ने वा धेरै ठाउँबाट कमाइ हुने परिवारलाई १५ अंक दिइनेछ ।

त्यसपछि तेस्रो आधार भने घरको सुविधा हेरेर अंक दिइनेछ । धेरै सेवा-सुविधा भएको र उच्च स्तरको रहनसहन भएकालाई ५ अंक दिइनेछ भने अति कमजोर अवस्था भएकालाई शून्य  अंक दिइनेछ ।

त्यसबाहेक समितिले बसोबासको तरिका हेरेर पनि अंक दिनेछ । आफैंले घर बनाएर बसिरहेकालाई १ अंक दिइनेछ, तर अरूको माध्यमबाट वा मौसमी रूपमा मात्रै बस्नेलाई १५ अंक सम्म दिइनेछ।

जग्गा कस्तो छ भन्ने आधारमा पनि समितिले वर्गीकरण गर्नेछ ।

खेती गर्न मिल्ने खालको ऐलानी जग्गामा बस्नेलाई १ अंक दिइनेछ  भने वन क्षेत्र वा नदी किनारको जोखिमपूर्ण जग्गा ओगट्नेलाई ५ अंकसम्म दिइनेछ ।

जग्गा कति ठूलो छ भन्ने आधारमा पनि मूल्यांकन गरिनेछ । थोरै जग्गा ओगट्नेलाई थोरै अंक र धेरै जग्गा ओगट्नेलाई धेरै अंक दिइनेछ । जस्तै: १० हजार वर्गमिटरभन्दा बढी ओगट्नेलाई धेरै अंक अर्थात १५ अंक दिइनेछ ।

तपाइँले जग्गालाई कसरी प्रयोग गर्नुभएको छ त्यस आधारमा पनि वर्गीकरण हुनेछ । घर बनाएर खेतीपाती पनि गरिरहेको जग्गालाई १ अंक दिइनेछ , तर जग्गा बाँझो राख्ने वा व्यापारिक काम (कलकारखाना) मा प्रयोग गर्नेलाई १५ अंकसम्म दिइनेछ ।

कति वर्षदेखि बस्नुभएको छ भन्ने आधारमा पनि तय हुनेछ । ४० वर्षभन्दा धेरै अघिदेखि बसेको पुरानो मान्छेलाई शून्य अंक दिइनेछ, तर १०-१२ वर्षअघि मात्र आएर जग्गा ओगट्नेलाई १० अंक दिइनेछ ।

त्यो जग्गाबाहेक अरू कतै पनि जग्गा नभएको मान्छेलाई शुन्य  अंक दिइनेछ । तर, अरू ठाउँमा पनि टन्नै जग्गा हुनेलाई १५ अंक दिइनेछ ।

यो वर्गीकरणमा सबै जोडेर १५ भन्दा कम अंक आयो भने तपाइँले सबैभन्दा कम दस्तुर तिरेर लालपूर्जा पाउन सक्नुहुनेछ । त्यसो हुँदा तपाईं 'ज' श्रेणीको अति गरिब वा धेरै पुरानो बसोबासी हो । त्यस्तो समूहमा पर्नुभयो भने तपाईंले लालपुर्जा लिँदा धेरै दस्तुर तिर्न पर्दैन ।

तर, तपाइँको ७५ भन्दा बढी अंक आयो भने तपाईं 'क' श्रेणीको सम्पन्न वा नयाँ बसोबासी हो । तपाईंले लालपुर्जा लिँदा सबैभन्दा धेरै दस्तुर तिर्नुपर्छ ।

७५ बढी आउनेलाई ‘क’, ६६ देखि ७५ आउनेलाई ‘ख’, ५६ देखि ६५ आउनेलाई ‘ग’, ४६ देखि ५५ आउनेलाई ‘घ’, ३६ देखि ४५ आउनेलाई ‘ङ’, २६ देखि ३५ आउनेलाई ‘च’, १६ देखि २५ आउनेलाई ‘छ’ र १५ वा सो भन्दा कम अंक आउनेलाई ‘ज’ वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

यो नियमले धेरै वर्षदेखि बसेका गरिबहरूलाई कम शुल्क र भर्खरै आएका धनीहरूलाई बढी शुल्क लिने गरी वर्गीकरण गरेको छ ।

अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा आफ्नो नाममा गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन, बाटोको पहुँच -पक्की, ग्राभेल वा बाटो नभएको र जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा दस्तुर तय हुनेछ ।

काठमाडौं उपत्यका र नगरपालिकासहित शहरी क्षेत्रमा जग्गा लिँदा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

दस्तुर गणना गर्ने विधि नै बनाइएको छ । मूल्यांकनलाई अंक भारले गुणा गरी निश्चित भाग लगाएर आउने रकम नै दस्तुर हुनेछ ।

यदि कसैले झुटा विवरण दिएर जग्गा लिएको छ वा समितिको काममा चित्त बुझेको छैन भने भूमि मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिन्छ ।

गलत विवरण दिनेको जग्गा जफत गरी कानूनी कारबाही गरिने प्रावधान पनि छ ।

यो नियमावलीले सुकुम्बासीलाई घर-जग्गा दिने मात्र नभई, वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका तर लालपुर्जा नभएकाहरूलाई एउटा निश्चित प्रणाली (अंक भार र दस्तुर) मा ल्याएर जग्गाको स्वामित्व दिने प्रयास गरेको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासीले यसरी जग्गाको आश्वासन वर्षौंदेखि पाउँदै आएका थिए । तर, यो सरकारले टाइमलाइन नै बनाएर काम अगाडि बढाउने तयारी गरेकाले केही आश गर्ने ठाउँ देखिन्छ । कार्यान्वयनमा कत्तिको सफल हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।