संवैधानिक रूपमा दलित समुदायको अधिकार स्थापित भएकाले त्यसबाट लाभ लिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जागरण मिडिया सेन्टरले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार, कार्यान्वयनको अवस्था र नेतृत्वको भूमिका अन्तर–संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले दलित समुदायको समस्या मूल रूपमा हल भइसकेको बताए । उनले जयस्थिती मल्लको पालादेखि शुरू भएको जातीय भेदभावको श्रृखला व्यवहारिक रूपमा अन्त्य हुन नसकेको बताउँदै यसका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार कारवाही हुने गरी सुनिश्चित गरिएको बताए ।
जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले संविधानमा दलित अधिकार उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताइन् । उनले मुलुकमा राजनीतिक दलहरूकै कारण अधिकार स्थापित भए पनि त्यसप्रति सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको बताइन् ।
अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता पदम कार्कीले जातीय छुवाछुतल् असमानता, विभाजन तथा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भएकाले कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका बढी जिम्मेवारपूर्ण हुने बताए ।