अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गरिने बताएका छन् ।

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिने विषयमा वृहत् राजनीतिक बहस गराइने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उपलब्ध हुनसक्ने यस्तो अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।