ओखलढुङ्गाको जिल्ला अस्पताल रुम्जाटार अहिले उपचार गर्ने थलोभन्दा बढी बेथिति र भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ । अस्पतालको बेथितिले अस्पतालको ढुकुटी मात्र रित्तिएको छैन, दुर्गमका बिरामीहरू विशेषज्ञ सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।

नियम, कानून र प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले आफ्नै ‘नातेदार’लाई जागिर खुवाउन गरेको प्रपञ्चले ओखलढुङ्गाको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गिज्याइरहेको छ ।

रुम्जाटार अस्पतालमा मेजर शल्यक्रिया सेवा सुरू गर्ने नाममा अस्पताल व्यवस्थापन समितिले कुनै विज्ञापन नखोली, कुनै प्रतिस्पर्धा नगराई र दरबन्दी नै नभएको नवौँ तहमा एमडीजीपी डाक्टर सञ्जय पोखरेललाई सोझै नियुक्त गरेको छ ।

कानूनत: सरकारी सेवामा नवौँ तहका चिकित्सकको मासिक तलब ५२ हजार ४७० रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । ओखलढुङ्गाको हकमा शतप्रतिशत इन्सेन्टिभ दिने गरिन्छ । त्यसो हुँदा उनको तलब मासिक १ लाख ४ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ सेवा सुविधा हुन्छ ।

तर, डा. पोखरेललाई अस्पतालको आन्तरिक कोषबाट मासिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब दिने गरी ठाडो सम्झौता गरिएको पाइएको छ ।

विकास समितिलाई चिकित्सक राख्न पाउने अधिकार भए पनि त्यसका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने, लिखित परीक्षा लिनुपर्ने र अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, यहाँ त अध्यक्ष टेकराज भट्टराईले आफ्ना नातेदारलाई जागिर खुवाउन यी सबै व्यवस्था रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको आरोप लागेको छ ।

अस्पतालको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी मुस्किलले ४० देखि ४२ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै छ । तर, एकजना चिकित्सकलाई मात्र वार्षिक ४२ लाख रुपैयाँ तलब खुवाउने सम्झौता गरिनु आफैँमा हास्यास्पद भएको समितिकै सदस्य बताउँछन् । अस्पतालले टिकट, ल्याब र बिरामी भर्नाबाट संकलन गरेको सम्पूर्ण रकम एकजना व्यक्तिको खल्तीमा जाँदा अस्पतालको अन्य दैनिक प्रशासनिक खर्चमा समेत समस्या पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पोखरेललाई नियुक्ति गर्दा तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. रविकुमार यादवले प्रक्रिया शुरूदेखि नै त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले अस्पतालको आम्दानीले डाक्टरको तलब धान्न नसक्ने चेतावनी दिँदादिँदै पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत दबाबमा नियुक्ति गरिएको बताए ।

तत्कालीन मेसु डा. यादवका अनुसार अध्यक्ष भट्टराईले डा. पोखरेललाई आफ्नो ‘आफन्त’ भन्दै जुनसुकै हालतमा राख्न दबाब दिएका थिए । डा. पोखरेलले अध्यक्ष भट्टराईलाई ‘भिनाजु’ भन्दै सम्बोधन गर्ने गरेको अस्पताल स्रोत बताउँछ । ‘हामीसँग ओटी (शल्यक्रिया कक्ष) सेटअप नै थिएन, एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट थिएनन्, तर अध्यक्षज्यूले जबर्जस्ती साढे तीन लाख तलब दिने गरी डाक्टर लिएर आउनुभयो,’ डा. यादवले भने ।

अस्पतालले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आएपछि विवाद सतहमा आएको हो । दुई महिनाको तलब दिएपछि डा. यादवले थप भुक्तानी गर्न नसकिने बताए । तर, अध्यक्ष भट्टराईले नागरिक समाज र स्थानीय नेताहरूलाई उकासेर मेसुले विशेषज्ञ डाक्टरलाई भगाउन खोजेको भन्दै बदनाम गराए ।

जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा भएको एक बैठकमा त अध्यक्ष भट्टराईले गैरकानूनी भुक्तानी नगरे मेसुको ‘घाँटी काट्ने’ र ‘बरु जेल जाने’ सम्मको धम्की दिएको डा. यादवको आरोप छ । सोही डर र त्रासबीच नियमविपरीत तीन महिनाको तलब भुक्तानी गरियो । तेस्रो महिनाको भुक्तानी गर्दा पनि कोलेनिकामा बैठक बसेर भुक्तानी गरेको खुलेको छ ।

अस्पतालको बेथिति यतिमा मात्र सीमित छैन । हालकी निमित्त मेसु डा. अमृता श्रेष्ठले डा. पोखरेलको हाजिरीमा ठूलो कैफियत भेटिएको बताएकी छिन् । उनका अनुसार डा. पोखरेल दसैँ–तिहारको लामो बिदामा बसेको र प्रदेशको परीक्षा दिन गएको समयमा पनि अस्पतालमै उपस्थित रहेको भन्दै हाजिरी ढड्डामा कीर्ते गरिएको पाइएको छ । अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक हाजिरी नभएको फाइदा उठाउँदै कामै नगरेको दिनको समेत मोटो रकम असुल्ने प्रपञ्च रचिएको स्रोतको दाबी छ ।

डा. पोखरेलले ५ महिना १० दिनको तलब बाँकी रहेको भन्दै प्रशासनसँग माग गरिरहेका छन् । उनले अहिले श्रम अदालतमा समेत मुद्दा हालेका छन् ।

डा. पोखरेलले अस्पताल छाडेपछि विगत ४ महिनादेखि अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प छ। करोडौँ मूल्यका शल्यक्रिया उपकरणहरू प्रयोगविहीन भएर खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अस्पतालमा २४ सै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने ‘लाइफ सेभिङ’ सेवा नहुँदा एपेन्डिसाइटिस वा सुत्केरी व्यथा लागेका बिरामीले समेत महँगो खर्च गरेर हेलिकप्टर वा एम्बुलेन्समा काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भट्टराई भने अझै पनि आफ्नो निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला मन्त्रालयकी सचिव राधिका थपलियाले यहाँबाट व्यवस्था नभएसम्मका लागि अस्पताल विकास कोषबाट जागिर खुवाउन भन्नुभएको थियो । त्यहीअनुसार हामीले राखेका हौँ ।’ उनले मौखिक सहमतिको कुरा गरे पनि लिखित प्रक्रिया र कानूनी मापदण्ड किन मिचियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

यद्यपि, उनले डाक्टरसँगको आफ्नो नाता भने स्वीकार गरेका छन् । ‘डाक्टरका ससुरा मेरो जेठान हुन्,’ उनले भने । आफूले सहकारीबाट ऋण ल्याएर डाक्टरलाई तलब खुवाएको उनले दाबी गरे । भट्टराई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत हुन् र नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

केही समय अगाडि प्रदेश सरकारले सोही अस्पतालका लागि सोही पदमा विज्ञापन खुलाएको थियो । जसमा उनको मात्रै आवेदन परेको थियो । उनले परीक्षामा पास भएर नियुक्ति पत्र बुझे पनि त्यहाँ पुनः गएनन् । बाटोबाट नै अन्यत्र जागिर खान गएका थिए ।