
राजनीतिकर्मी, विज्ञ र सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले जलवायु संकटको चुनौतीको सामना र मुलुकको समृद्धिका लागि हरित कर र लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सहारा नेपालद्वारा सोमबार आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘क्याइमाक्लेभ १.० : शेयर द स्कोप, रेज द होप’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जलवायु वित्त, लगानी, कार्बन बजार, हरित लगानी, समुदायमा आधारित जलवायु समाधान, दिगो विकास र नवप्रवर्तनलाई बहुपक्षीय सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्काले नेपाल सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पहिलाको तुलनामा ‘बिग डिपार्चर’ गरेको र अबको पाँचदेखि सात वर्षसम्ममा वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।
उनले बजेटले कृषि, तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा बढी लगानी गरेर त्यहाँबाट अर्थतन्त्रको विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । खड्काले किसानलाई अब सम्मानित भएर बाँच्ने आधार दिनुपर्ने बताउँदै मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारको बजेटले मात्रै नपुग्ने भएकाले निजी, सहकारी र समुदायको समेत लगानीलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न आग्रह गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जलवायु संकटको सामनाका लागि ज्ञान वृद्धि, नीतिगत र कानूनी पक्षमा समेत लगानी र सहकार्यको दायरा बढाउन आग्रह गरे । उनले बजेट र लगानी विस्तार गर्दा परिणामको स्पष्ट सोच पनि पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले हरित लगानी र कल प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषका लगानीलाई नेपालजस्तो कार्बन उत्सर्जनमा कम भूमिका हुने मुलुकमा बढाउनुपर्ने बताए ।
ऊर्जा विज्ञ डा. रामप्रसाद धितालले स्वच्छ एवं वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी र प्रयोग बढाउन सकिएमा मुलुकको आयात घट्ने र समृद्धिमा योगदान पुग्ने बताए ।
सहारा नेपालका महासचिव महेन्द्र गिरीले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामनाका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र समुदायसमेतको बहुपक्षीय सहकार्यबाट जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको दीगो समाधानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक युवराज शिवाकोटीले झापा, नुवाकोट, रसुवा, कैलाली, कञ्चनपुर, जुम्ला, कालीकोट, पर्सालगायत जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्दै जलवायु संकटको दिगो व्यवस्थापनका लागि काम गरिएको जानकारी दिए ।
कञ्चनपुरका किसान प्रकाश सार्की र कैलालीका किसान डम्बर योगीले सहारा नेपालले उन्नत फलफूल र बालीका बिरुवा निःशुल्क दिनुका साथै माटो परीक्षण गराइदिएका कारण उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरतामा साथ मिलेको बताए ।