सरकारले श्रम ऐन र नियमावलीको पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पछिल्लो समय गरेको सघन अनुगमनका क्रममा विशेषगरी निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा श्रम कानुनको व्यापक उल्लंघन भइरहेको फेला पारेको छ ।

विभागका अनुसार, पछिल्लो समय केही निजी अस्पतालहरूको अनुगमन गर्दा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति (आउटसोर्सिङ) मार्फत कार्यरत श्रमिकहरूलाई ओभरटाइम बापतको पारिश्रमिक नदिने, लगातार लामो समय काममा लगाउने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराउने गरेको पाइएको छ । यस्तो लापरबाही गर्ने अस्पतालहरूलाई विभागले निश्चित समयसीमा तोकेर सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी र अन्य श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्च र कार्य घण्टाका विषयमा व्यापक गुनासो गरेपछि विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ती संस्थाहरूलाई श्रम अडिट र कानुन पालनाका लागि निर्देशन समेत दिइसकेको छ । श्रम नियमावली, २०७५ अनुसार हरेक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र श्रम अडिट गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२ साउनदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म कुल ३ हजार २ सय ६७ वटा प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ । सोही अवधिमा ३ हजार १ सय ३७ प्रतिष्ठानमा बाल श्रम निरीक्षण गरिएको र ३ हजार ३ सय ९० प्रतिष्ठानबाट श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै विभागले ७ सय ६१ वटा प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बुझेको थियो ।

विभागका प्रवक्ता ई. मणिनाथ गोपले श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ का प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रचलित श्रम कानुनको पालना नगर्ने जुनसुकै प्रतिष्ठानलाई पनि कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् ।